प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट प्राप्त गरेको नेकपा(माओवादीकेन्द्र)को लागि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु आफैमा ठूलो उपलब्धी थियो । कांग्रेससितको गठबन्धनमा धोका भएपछि प्रचण्ड आफैले प्रतिगमनकारी भनेका केपी ओलीसित सहकार्य गर्न पुगे । एमालेकै समर्थनमा उनी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने । राजनीतिमा प्रचण्ड जस्तो चतुर खेलाडिको दाउपेच देउवाले समयमा बुझ्न सकेनन् । 
सत्ताका माहिर खेलाडि प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको पुस १० गते एक वर्ष पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा सरकारले गरेका उपलब्धी र आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा ८८ पृष्ठको फेहरिस्त देशवासीका नाममा पेश गरेका छन् । यो बीचमा उपलब्धीभन्दा पनि प्रतिवद्धता र योजनामा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कलात्मक निबन्ध जस्तो बनेको छ । सरकारले बिना तानाखिची एक वर्ष पार गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा ठूलो उपलब्धी ठानेका छन् । नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना जस्ता कुराहरु हुन सकिरहेका छैनन् । सम्बोधन हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी त देखिन्छ तर त्यसले कार्यरुप लिन नसकिरहेको पनि सत्य हो । देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन नसकेसम्म सबै कुराहरु कल्पना र योजनामा मात्र सिमित हुने हुन ् । अहिले पनि एयरपोर्टमा भिंड घटेको छैन । सिमानामा उस्तै भिंड छ । पटक पटक सत्तामा पुगिसकेका मानिसहरुले पनि आफ्ना सन्तानको भविष्य देशमा नदेखेर बाहिर पठाइरहेका छन् । देशमा बेरोजगारीको दर्दनाक पीडा छ । शहरमा व्यापारिक सटरहरु खाली हुदै गएका छन् । सरकारले जतिसुकै आर्थिक सुधारको कुरा गरे पनि जनताको दैनिक जीवन निकै कस्टकर छ । आर्थिक क्षेत्रको धुमिल चित्रलाई यो सम्बोधनले पनि स्विकार गरेको छ । आर्थिक सुधारको योजना सफल हुन नसकेकोले नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन मार्फत बजेट निर्माणको परिपाटी नै बदल्ने घोषणा गरेका छन् । 
आर्थिक वृद्धिदर सोचेभन्दा कम भएको प्रधानमन्त्रीले स्विकार गरेका छन् । अर्थतन्त्रका अन्य सुचकहरु सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार नभएको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा स्विकारेका छन् । उनले समस्याको जडमा आफू पुगी समाधान खोज्न राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई संगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको बताएका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘दुइ अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखौं, अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीब्र विकास सम्भव छैन । ’ 

राजनीतिक परिवर्तन सकिएको र अब आफू कसैको घेराबन्दीमा नपर्ने तथा नबहकिने दाबी गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्दा उनले घोषणा गरेका थिए । तर तेस्रो कार्यकालको एक वर्षको अवधिमा प्रचण्ड सरकारले पुरानै अवस्था दोहोर्याएको छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक ,पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेन । विकास आयोजनाहरु गत वर्षको भन्दा लथालिङ्गको अवस्थामा पुगेका छन् । बजेट व्यवस्थापनमै सरकारले संकुचित सोच बनाएपछि देशको समानुपातिक विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ भने विगतदेखि सुरु भएका आयोजना बजेट अभावमा अधुरा रहेका छन् । पूर्वाधार विकासको बजेट पनि नेताको क्षेत्र अनुसार विनियोजन गरिएको कारण देशको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । जसको कारण अर्थतन्त्र झन भन्दा झन शिथिल बन्दै गएको छ । यदि प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयन भएको हुन्थ्यो भने देशको आर्थिक अवस्था धेरै सुदृढ भैसकेको हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका अधिकांश घोषणाहरु कागजमै सिमित हुने गरेका छन् । यस पटकको घोषणामा पनि उनका धेरै घोषणा र प्रतिवद्धताहरु देख्न सकिन्छ ।

सरकार पूजीगत बजेट खर्च गर्न यो एक वर्षमा झन कमजोर देखिएको छ । जसले अर्थतन्त्र झन कमजोर बनेको छ । पूजीगत बजेट कम भएपछि देशको सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित हुदा पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई बजेट अनुसार काम गराउन सकेन । अझै पनि आम नागरिकले निर्वाध रुपमा व्यवसायमा हात हालिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । 
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुतथान गरेको दाबी गरे पनि त्यो केवल तथ्याङ्कमा मात्र सिमित छ । आम नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव र उपभोग गर्न पाएका छैनन् । भूईं मान्छेलाई सरकार भए नभएको अनुभूति हुन सकेको छैन । लगानीको वातावरण नबन्दा बैंकमा पैंसा थुप्रिएको छ । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र सबै प्रकारका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष पनि गरेका थिए । त्यसमा कुनै सफलता प्राप्त हुन नसकेपछि फेरि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।