काठमाडौं – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सो आयोजनाको क्षमता १२०० मेगावाट हुने भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) यसअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत छ ।

विगत केही समयदेखि आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो । सोही चर्चाका बारेमा जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले क्षमता घटाउने विषयमा सरकार र मन्त्रालयले सोचसमेत नराखेको बताए ।

‘क्षमता घटाउने कुरा छैन । सरकारले त्यसबारेमा सोचेको पनि छैन,’ राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पुनले भने, ‘आयोजना कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार र मन्त्रालय क्रियाशील छ ।’

डिपिआर तयार भई निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको आयोजनाको विषयमा छलफल गर्न आज समितिले मन्त्री पुन, सचिव डा सञ्जय शर्मा, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकार समितिका पदाधिकारीलाई समेत बोलाएको थियो ।

समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मुआब्जा वितरण भएको र बाँकी बजेट पनि धादिङ र गोरखाका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण भएपछि अवस्थामा वितरण हुने जानकारी दिए।

चिनियाँ कम्पनीसँग तीनपटक छलफल
पछिल्लो दिनमा आयोजनाको जिम्मा लिन तयार भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक छलफल गरिसकेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार गत असोज १४, पुस ३ र ४ गते छलफल भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीसँग कुनै पनि संवाद हुन सकेको छैन ।

सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोज ५ गते बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानी ढाँचालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले सरकारको निर्णय कुरेको पनि हुन सक्ने बुझिएको छ ।

मन्त्रालय र कम्पनीबीच एउटा समझदारी गर्ने तयारी भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ ।
सरकारले इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेण्ट, कन्सट्रक्शन र फाइनान्सिङ (इपिसिएफ) ढाँचामा सो आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको छ ।

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ समेत पारित भइसकेको छ । सोही ऐनले उक्त ढाँचाअनुसार आयोजनाअगाडि बढाउन सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । सो ऐनको नियमावली भने तयार हुन बाँकी छ ।
आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिपरेको छ ।’

२५ अर्ब मुआब्जा वितरण
सरकारले आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यलाई नै पहिलो प्राथमिक राखेको छ । आव २०७३/७४ बाट शुरु भएको मुआब्जा वितरण कार्य जारी छ ।

गत वैशाख मसान्तसम्म रु २५ अर्ब १४ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको समन्वयकर्ता एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७३/७४ मा रु चार अर्ब ३५ करोड, आव २०७४/७५ मा रु १० अर्ब ८४ करोड र चालू आवको १० महीनासम्म ९ अर्ब ९४ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ ।

कूल ४३ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको १३ हजार ८१८ रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । यस्तै धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटलगायतका स्थानको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

चालू आवमा आयोजनाका लागि करीब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । वितरण भएर बाँकी रहने रकमसमेत चालू आवको बाँकी रहेको समयभित्र बढीभन्दा बढी वितरण गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।

स्थानीयावासीले आनाकै २५ लाख माग गरेको कारण गोरखा र धादिङका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण गर्न समस्या परेको जानकारी गृह र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् । आयोजना प्रभावित दुई जिल्लामा प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण नभएको क्षेत्रको मोटामोटी मुआब्जाको दर तयार पारेका छन् ।

तर स्थानीयवासीको विरोध हुने सूचना सार्वजनिक भएपछि मुआब्जाका विषयमा निर्णय भएको बताउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र आयोजनाको सरोकारवाला तथा अन्य पक्षसँगको छलफलपछि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुने विश्वासमा मन्त्रालय छ ।

मन्त्री पुनले मुआब्जा वितरणसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्वासको कामसमेत सँगैसँगै अगाडि बढेको बताए ।

स्थानीयवासीको घरगोठ, रूख, बिरुवालगायतको लगत सङ्कलनको काम जारी रहेको र केही समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ ।

कति होला लागत ?
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेवलले दिएको डिपिआरअनुसार सन् २०१५÷१६ को मूल्यअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढाव तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार २ खर्ब ९० अर्ब बराबरको लागत पुग्न सक्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६९ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुआब्जा निर्धारण नभएकामा स्थानीयवासी आक्रोशित
आयोजनाका लागि सहजरुपमा आफ्नो थातथलो छाड्न तयार भएका स्थानीयवासी मुआब्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको तथा बाँकी रहेको स्थानको समेत मुआब्जा निर्धारण नभएकामा आक्रोशित बनेका छन् ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बाँकी रहेको आरुघाट, खहरे बजारलगायतका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न आग्रह गरे ।

सरोकार समितिका अर्का अगुवा दिनेश ढकालले भने, ‘आयोजनाले हामीलाई पीडा दियो । आयोजना बनाउने भए तत्काल शुरु गर्नुस्, होइन भने हामीलाई पीडामा नराख्नुस् ।’

आयोजनाका अर्का प्रभावित जगन्नाथ खनालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको साख राख्न र तत्काल निर्णय गर्न माग गरे । उनले भने, ‘आयोजनाको नाममा स्थानीयवासीलाई प्रताडित बनाउने काम गर्नुभएन । क्षमता घटाउने विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरुले तत्काल आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सांसदहरु सुरेन्द्रराज पाण्डे, कोमल वली, राजकुमार कुँवर, इन्दु कडरियालगायतले कुन ढाँचामा आयोजना बनाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले तत्काल मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन, बाँकी रहेका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न र उपयुक्त ढाँचा बनाएर आयोजना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् । रासस