यस हप्ता आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूला घटनाहरु भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा संकटको कालो बादल मडारिरहेको परिवेशमा सरकारले सुधारका उल्लेख्य कदमहरु चाल्न सकेको छैन । सुशासनको छनक दिन सरकार एक हदसम्म लागेको देखिन्छ । पुरानो गठबन्धन भत्केर नया“ गठबन्धन बनेपछि आर्थिक क्षेत्रसित जोडिएका विषयहरुमा सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सुन तस्करी, सहकारी ठगी र भ्रष्टाचारका विभिन्न रुपहरु मुलुकमा निकै सल्बलाएका छन् । देशकै अग्रणी उद्यमी विनोद चौधरीमाथिको छानबिनलाई सरकारले कसरी निष्कर्शमा पुर्याउ“छ, त्यो अहिले नै भन्न नसकिए पनि एउटा राम्रो सुरुवात मान्न सकिन्छ । चौधरी जस्तो प्रतिष्ठित उद्योगपतिले गैर कानुनी रुपमा सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु लज्जास्पद विषय हो । फोब्र्स पत्रिकामा विश्वकै धनाड्यहरुको सूचिमा नाम छापिने चौधरी सरकारलाई कर तिर्ने कुरामा भने पहिलो हुन नसकेको भनेर उनको आलोचना हु“दै आएको छ । पञ्चायकालदेखि नै शक्तिकेन्द्रको आडमा अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाउ“दै आएका चौधरीको छवि सधैं विवादास्पद रहेको छ । उनी संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए भने अहिले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हुन । 
माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सुन काण्डमा पक्राउ परेर रिहा भएका छन् । उनलाई कमजोर स्वास्थ्यका कारण हाजिर जमानीमा छोडिएको छ । चिनीया“ तस्करस“ग उनको सम्बन्ध रहेको आरोपमा सरकारले उनलाई पक्राउ गर्नुपरेको जनाएको छ । यद्यपी महरा यो केसमा निर्दोश रहेको बरु रबि लामिछानेले भोट बढाउन उनलाई गिरफ्तार गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ । फोन गरेको भरमा पक्राउ गर्दै जाने हो भने आज सत्तामा भएका पनि भोली अरुले सत्ता सम्हाले भने उनीहरु पनि पक्राउ पर्ने छन् । डा.बाबुराम भट्टराईले. त आफूले पालेको खसी काट्नु कुन ठूलो कुरा हो र भन्ने प्रतिक्रिया नै दिएका छन् । 
सत्ताले प्रतिशोध लिदै जाने हो भने देशमा उथलपुथल त आउ“छ तर सा“चो अर्थमा सुशासन कायम हुन भने सक्तैन । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालको गिरफ्तारीलाई सत्ताको प्रतिशोधको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । उनी आफै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएर राजनीतिमा आएका हुन । उनी माथिको कारबाही भारतीय लोकसभाको चुनावस“ग जोडिएको भनेर चर्चा हुने गरेको छ । आसन्न लोकसभा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मोदीले यो सब गरिरहेको भारतका विपक्षी दलहरुले धारणा राखिरहेका छन् । घटनाक्रमले विपक्षीहरुको आरोपलाई पुष्टि गरे जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले सत्ता छ भन्दैमा सरकारले त्यसको दुरुपयोग गर्ने तानशाही चिन्तन राख्नु हु“दैन । आजको समयमा नागरिकहरु निकै सचेत र जिम्मेवार छन् । त्यसको प्रतिवाद स्वभाविक रुपमा हुन्छ । जस्तो सञ्चार माध्यमहरुलाई पञ्चायतकालीन शैलीमा सिडिओहरुले नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालय पछि हट्नुपर्यो ।