काठमाडौँ - नवलपरासी प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका महिलाले खेर गएको केराको थामलाई जिविकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन् ।

 केराको थामबाट सेनेटरी प्याड बनाउनका लागि पालिकाका महिलालाई तालिम दिएपछि उनीहरूले व्यवसायीकरुपमा काम गर्नका थालेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ति दुई पालिकाका महिलालाई केराको थामबाट सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम दिइएको छ । तालिमपश्चात उनीहरुले सेनेटरी प्याडलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउनका लागि समूहसमेत गठन गर्ने जनाएका छन् । पहिलो चरणमा दुई पालिकाका ८० जना महिलालाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम दिइएको छ । जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका केराको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ ।बाली दिने समय सकिएपछि किसानलाई केराको थाम व्यवस्थापनमा समेत झन्झट हुँदै आएको थियो । खेर गएको केराको थामबाट सेनेटरी प्याड बन्ने भएपछि किसानलाई पनि व्यवस्थापनमा सहज हुने भएको छ । सेनेटरी प्याड बनाउने प्रक्रियाका बारेमा प्रशिक्षक रमणी डुम्रे भन्छन्,‘सुरु चरणमा केराको थामलाई लामो रुपमा टुक्रा निकालेर सुकाइन्छ । दोस्रो चरणमा सुकेको टुक्रा चिरालाई मेसिनमा लगेर पेलेर फाइबर बनाइन्छ र फाइबरलाई पिउरीफाइ गरी सेनेटरी प्याड बनाइन्छ ।’ 

केराको थामबाट फाइबर निकाल्ने चरणसम्म आउन ४ देखि ५ दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । केराको फाइबरबाहेक आवश्यक पर्ने अन्य कपडा बजारबाट खरिद गरेर ल्याइन्छ । फाइबर निकाल्ने मेसिन धेरै महंगो नहुने भएकाले पनि महिलाले समूह बनाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने उनले बताए ।‘ठूलादेखि सामान्यरुपमा ४र५ लाखसम्मका मेसिनहरू पनि पाइन्छ । त्यसबाहेक कपडा सिउने मेसिन आवश्यक हुन्छ । त्यो पनि धेरै महंगो नहुने भएकाले यो पेशा थोरै लगानीमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ ,'डुम्रेले भने।बजारमा अहिले पाउने सेनेटरी प्याडभन्दा सस्तो र धेरै उपयोगी भएको अर्का प्रशिक्षक शैलजा कसजुको भनाइ छ । ‘यो प्याडलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ । अन्य सेनेटरी प्याड एक पटक प्रयोग गरेपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने हुन्छन् । तर केराको थामबाट बनेकाले गुणस्तर पनि छ । यसलाई सफा गरेपछि ५र६ पटकसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ,'कसजुले भनिन् । तालिम लिएर उत्साहित भएकी प्रतापपुर- ८ की पुष्पा कोइरीले समूह बनाएर सेनेटरी प्याड बनाउने उद्यम खोल्ने बताइन् । ‘गाउँ घरमा खेर गएको केराको थामलाई पनि प्रयोग गरेर सामान बनाउन सकिने रहेछ । अब महिलाको समूह बनाएर आवश्यक पर्ने मेसिन उपलब्ध गराउन पालिकासँग अनुरोध गर्छौं,'कोइरीले भनिन् ।तालिम लिएकी अर्की स्थानीय सविता पालले पछिल्लो पटक सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएकाले व्यवसायीकरुपमै यो काम सुरु गर्ने बताउँछिन् । गाउँपालिकाले समेत बजारीकरणमा समस्या नहुने बताएको छ ।

सेनेटेरी प्याडबाहेक फाइबर बिक्रीका लागि पनि समस्या नभएको जानकारी पाएपछि महिलाहरु यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्साहित भएका छन् । सेनेटरी प्याडसँगै कच्चा पदार्थसमेत बिक्रीमा समस्या नभएको जानकारी पाएपछि आफू उत्साहित भएको सविताको भनाइ छ । घरमै बसीबसी काम गरेर कमाइ हुने भएपछि सामूहिक रुपमा व्यवसाय सुरु गर्नका महिलासँग छलफल सुरु गरेका छौं,'सविताले भनिन् । प्रशिक्षक रमणी डुम्रेले केराको थामबाट बन्ने फाइबर प्रति केजी १५० रुपैयाँसम्म बिक्री  हुने गरेको बताए । ‘फाइबर बिक्रीका लागि समस्या छैन । बजारमा केराको फाइबरको माग बढी छ । हामीले फाइबर मात्र खरिद गर्नका लागि एक कम्पनीसँग समन्वय गरिदिएका छौं । त्यसले व्यवसाय गर्ने महिलाहरुलाई सहज हुनेछ,'डुम्रेले भने । जिल्लाका पालिकाहरूले वार्षिक २५ देखि ४० लाखसम्म सेनेटरी प्याडमा खर्च गर्दै आएका छन् । पालिकाहरूले विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तालिम लिएका महिलाले सामूहिकरुपमा उद्यम सञ्चालन गर्न खोजे पालिकाले मेसिन र आवश्यक सामग्री खरिदको व्यवस्था गरिदिने प्रतापपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरीले बताइन् । 

बजारीकरणको पनि समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामीले वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ सेनेटरी प्याडमा खर्च गर्दै आएका छौं । त्यो रकमबाट पालिकाकै महिलाले उत्पादन गरेको सामग्री खरिद गर्छौं । अन्य पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर खरिद गरिदिन अनुरोध गरिदिन्छौं ।’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले उद्योग खोल्न चाहाने महिलाका लागि पालिकाले कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ‘सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उद्यमी बन्न चाहाने महिला समूह बनाएर आएमा उद्योग खोल्न रकम सहयोग गर्छौं,'अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।  प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका क्षेत्रका करिब १२ सय किसानले १८ सय बढी बिघामा व्यवसायीक केरा खेती गर्दै आएका छन् । बहुउपयोगीका रुपमा रहेको केराको थामबाट सेनेटरी प्याड मात्र होइन थाल,कचौरा ९प्लाष्टिकको जस्ता०,गुन्द्री,चकटी,कपडालगायत अन्य हस्तसामग्री बनाउन सकिने भएकाले यसको उपयोगमा स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्नेमा स्थानीयको माग छ।