काठमाडाैं - नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम समयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कारण रोकिएपछि अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । हाल अर्थमन्त्री नियुक्ती पक्रिया रोकेर अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका छन् । अन्तिम समयमा आएर नियुक्त पक्रिया रोक्न मन्त्री पुनलाई के त्यस्तो आइपरेको थियो भन्ने नखुले पनि त्यसको प्रमुख कारण अहिले बहस भइरहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा आएर जोडिन्छ ।

गत विहिबार अध्यक्ष पदका लागि छनोट भएका पाँचजनाको बिहीबार व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता थियो ।  ‘सर्टलिस्ट’मा परेका पाँचजना उम्मेदवारलाई बिहीबार व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि समय निर्धारण भएको थियो ।  छनोट समितिले कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, चिरञ्जिबी चापागाईं र मुक्ति श्रेष्ठको नाम सर्टलिस्टमा परेका छन् । कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्यस्तै, अधिकारी र श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने चापागाईं तत्कालीन बिमा समितिका समेत हुन् । सरकारले १५ फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेको छनोट समिति गठन गरेको थियो । 

जानकारहरुका अनुसार मन्त्रीले ‘सर्टलिस्ट’मा भएकाहरुको नाम कुनै न कुनै ब्यवसायीक घरानासँग जोडिपछि स्वार्थ समूह हाबी भएको निष्कर्ष निकाल्दै रोकेको  बताइन्छ । तर, यसरी पक्रिया रोकर लामो समय होल्डगरेपछि मन्त्री पुनमाथि प्रश्न उठेको हो । पूर्व अर्थसचिवहरु एउटा पक्रियामा गएपछि यस्तो संवेदनशील विषयको पक्रिया लम्याउन नहुने तर्क गर्छन् । अहिलेको पक्रिया रोक्नका लागि ब्यवसायिक घरानाहरु नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन लागेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अन्तिम समयमा आवेदन परेर गत चैतमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको थियो । स्टकमा नीतिगत भ्रष्ट्रचार भएको भन्दै सडक  र सदनमै चर्को विरोध भएको थियो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स एउटा व्यवसायीक घरानालाई दिन लागेको भए पनि सफल हुन सकेका थिएनन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका  हत्याउनका लागि चन्द्र ढकाल, विशाल ग्रुपदेखि, कान्तिपुरका प्रबन्धक निर्देशक कैलाश सिहोरिवा सम्म लागेका छन् ।  त्यसैले अहिलेको अध्यक्ष छनोट सजिलो पक्कै पनि छैन ।  अहिले नयाँ स्टक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । राष्ट्र बैकका पूर्व डिपुटीगभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजत्वमा बनेको अध्ययन समितिले अबको केही हप्ताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिवेदन बुझेपछि सोही अनुरार  अहिले सर्ट लिस्टमा नाम भएकाहरुको उपयुक्तमध्ये एक जनालाई नियुत्ती गरिने प्रवल संम्भाव बढेको छ ।