दुई ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेको छ । दुई तिहाइृ बहुमतसहितको सरकारले मुलुकमा समृद्धीको यात्रा सुरु गर्ने कुरामा नागरिकको विश्वास नहुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एक मात्र उद्देश्य मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने रहेको बताउँदै आएका छन् । 
भनिन्छ, बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ । अर्थात सुरुवातले नै आगामी काम कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर सरकारका प्रारम्भिक कामहरुले ओली सरकारबाट मुलुकमा सुशासन स्थापना हुन्छ भन्ने आधार देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सपथ खाएकै दिनमा अर्वौ बक्यौता नतिरेका यद्योगहरुमा विद्युत जोड्न हुकमी शैलीमा आदेश दिए । जसको ठूलो आलोचना भयो । त्यसपछि उनी शंकर ग्रुपको हिल्टन होटलको उद्घाटन गर्न दलबलसहित गए । उनी यतिमा मात्र सिमित भएनन् । कालोसूचीमा परेका र कैद माफी पाएकालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर जग हँसाउने काम पनि गरे । 

कालोसूचिमा परेका पूर्णबहादुरतामाङ (कान्छाराम) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री र कैद माफी पाएका अरुण चौधरीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा यसअघि असार ३१ मै जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ता कांग्रेस सांसद दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालय खड्कालाई दिइएको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला त्यही मन्त्रालयमा कालोसूचीमा परेको कान्छाराम निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तामाङलाई राज्यमन्त्री बनाइएको हो । कान्छाराम निर्माण कम्पनी ‘ख’ वर्गको हो । निर्माण व्यवसायी महासंघले ०७९ सालमा प्रकाशन गरेको निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित पुस्तकमा उक्त कम्पनीका सञ्चालक तामाङ रहेको उल्लेख छ । यस कम्पनीले लिएका प्रायः ठेक्का समयमा सकिने गरेका छैनन् ।

कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा ३५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँरथप कर्जारसुविधा दिन, कर्जारसुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऋण चुक्ता गरे कालोसूचीबाट हटाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री चौधरी भने कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुन् । कैलालीको गोरांगा खोलाबाट ०६६ भदौ ३ मा ढुंगा लिएर लम्की आउँदै गरेको लु२त २११ नम्बरको ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको भन्ने उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ०६७ भदौ २ मा अरुणकुमार चौधरी, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले ०७० वैशाख ९ मा फैसला गर्दै ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो सजाय तोकेको थियो । त्यसपछि अरुणकुमार बिगो, जरिवाना र कैद भुक्तान नगरी फरार रहेका थिए ।

फरार रहेकै अवस्थामा उनी ०७९ मा सांसद बनेपछि अरुणकुमारलाई प्रहरीले ०७९ माघ १८ मा बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको भोलिपल्ट जिल्ला अदालत कैलालीले अरुणकुमारलाई पूर्ववत् फैसलाअनुसार ६ महिनाका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेको थियो । तर, एक महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ०७९ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा उनले राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा पाएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत के यस्तै मनोमानी गर्नको लागि चाहिएको हो ? यस प्रकारको मनोमानी बढ्दै गयो भने त्यहीँबाट कुशासन