प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि एउटा कार्यक्रममा युवा युवतिहरुलाई लक्षित गर्दै २२/२३ वर्षमा बिहे गर्ने र बच्चाबच्ची पनि जन्माउन अपिल गरेका थिए । उनको यो भनाइ चर्चाको विषय पनि बन्यो । यसका पछाडि केही खास कारणहरु पनि छन् । नेपालको जनसंख्या केही वर्षदेखि घट्ने क्रममा छ । भएका युवाहरुमा देश छोड्ने क्रम बढेको छ । उनीहरु देशमा बसेर आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर आशा जगाउन सकिरहेको छैन । 
व्यवस्था परिवर्तन भयो । संविधान बन्यो । देश मन्त्री उत्पादनको कारखाना पनि बन्यो । तर नागरिकहरुमा बढेको चरम निराशा घटेन । केही सिमित वर्ग र समूहको आर्थिक पुनरउत्थान भयो । तर भूइृ मान्छेहरुको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । नागरिकहरुमा बढेको बढेको निराशा आक्रोशमा बदलिन थालेको छ । नागरिकले सरकारप्रति असन्तुष्टि र बिरोध गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन । सरकार अभिभावक हो । जनताप्रति उसको प्रमुख जिम्मेदारी छ । तर सरकार नागरिकप्रति असहिष्णु बन्नु दुर्भाग्य हो । 
गौरा पर्वमा प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ताको मुख्य साझेदार शेरबहादुर देउवाविरुद्ध केही युवाहरुले स्वस्फुर्त रुपमा नाराबाजी गरे । यो वर्तमान संविधानले दिएको वाक तथा शान्तिपूर्ण रुपमा बिरोध गर्न पाउने अधिकार हो । यसैलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो । ती युवाहरुलाई पक्राउ गरियो र शारीरिक यातना समेत दिएको बुझिएको छ । आफ्नो रिबोध गर्नेहरु उपर यति कठोर हुन लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन । यो त तानाशाही निरंकुशतातर्फको यात्रा मान्न सकिन्छ । सरकारले बरु आफ्नो के कमजोरी छ भनेर खोज्नतिर लाग्नु उपयुत्त हुन्छ । राजाको बिरोध गरेका नेपाली जनताले ओली र देउवाको बिरोध गर्न नपाउने कसरी हुन्छ ? उनीहरुको विरुद्ध बोल्दा जेल जान पर्ने को हुन र तिनीहरु ? 
चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकार पक्राउ गरिएका युवाहरुलाई रिहा गर्न बाध्य भएको छ । उनीहरुलाई मुद्धा लगाएर धरौटीमा छोडिएको छ । उनीहरुलाई मुद्धा लगाउन पनि पाईंदैन । नारा लगाएको आरोपमा मुद्धा लगाउने हो भने यो व्यवस्था र संविधान नै खारेज गरिदिए हुन्छ । यो घटना त सानो प्रतिनिधिमूलक मात्र हो । सरकारले यस्तै व्यवहार देखायो भने राज्य सञ्चालकहरु भाग्न पनि नपाउने दिन आउनेछ । होसियार बनौं । जिम्मेवार बनौं ।