काठमाडौं - राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान तानेको छ । मुलुकको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाको असन्तुलनलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषमा वृहत विमर्शको खाँचो देखिएको छ । यसलाई मुलुकले खेपिरहेको बेरोजगारीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्दछ । 
अहिले गाउँमा मलामी जाने मानिस पनि पाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर जनसंख्याको सक्रिय समूह विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । जसको कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि ठूलो अभाव हुन थालेको छ । यता नेताहरु देशलाई गरीबीमुक्त पारेर समृद्ध बनाउने भाषण गरिरहन्छन् । तर कसरी देश विकास गर्ने भन्ने
 स्पष्ट खाका कुनै दलले पनि ल्याउन सकेको छैन । व्रिश्वले अपनाएको विकास र समृद्धीको नयाँ मोडेल किन नेपालले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन ? सबै दलका नेताहरु विदेश भ्रमणमा गैरहेकै छन् । उनीहरु किन त्यहाँ देखेको प्रविधि र मोडेल देशमा प्रयोग गर्न चाहँदैनन् ? अब सचेत र जागरुक नागरिकले यो प्रश्न जहाँ पनि सोध्नु पर्दछ । 

  सरकारले अपनाएको अर्थनीतिकै कारण आज नेपालको वैदेशिक व्यापार निकै नै कमजोर रहेको छ । आयात र निर्यातबीचको उच्च असन्तुलनका कारण प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्र आधारमान्दा पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो अवस्था कसरी आइरहेको छ ? आयात र निर्यात बीचको अन्तर कम गर्न के कस्ता रणनीति अपनाउने भन्ने बारेमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना आउनु पर्दछ । देशमा रोजगार सिर्जना सरकारले आर्थिक नीतिहरुमा व्यापक फेरबदल गर्न जरुरी छ । परम्परागत सोच र चिन्तनमा क्रमभङ्ग नगरीकन आर्थिक सुधारको कार्यक्रमले गति लिन संभव छैन । 

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनका कारण चालू आवको पछिल्लो दुई महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार घाटा एक दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ३७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । किन यसरी व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यसको धेरै कारणहरूमध्येको एक हो, उच्च आयात निर्भरता । यो निर्भरता हटाउनका लागि स्वदेशमै उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । हाल नेपाल इन्धन, मेसिनरी, सवारी साधन, निर्माण सामग्री र उपभोक्ता उत्पादनजस्ता आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा धेरै निर्भर रहेको छ । देशको सीमित औद्योगिक आधार र उत्पादन क्षमताको अर्थ यसले धेरै सामानहरू आयात गर्नुपर्छ ।  नेपालको निर्यात क्षेत्रले सीमित विविधीकरण, कम उत्पादकत्व र मूल्यवान वस्तुहरूको अभावजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । कपडा, गलैँचा र कृषि उत्पादनहरूलगायत प्रमुख निर्यातहरू प्रायः सानो मात्रामा उत्पादन गरिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन्छ ।

देशमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न पूर्वाधारको विकास तथा सरकारी नीतिहरुमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरु हटाउँदै व्यवहारिक र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसले उच्च लजिस्टिक लागत र अक्षमताहरू निम्त्याउँछ, जसले व्यवसायहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा निर्यात गर्न गाह्रो बनाउँछ । लामो प्रक्रियाहरू, अक्षम भन्सार सञ्चालनहरू र जटिल नियमहरूले निर्यातकर्ताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच गर्ने क्षमतामा थप बाधा पु¥याउँछ । उत्पादनहरूको कमजोर ब्रान्डिङ र मार्केटिङ, नेपालका निर्यात उत्पादनहरू राम्रो ब्रान्ड वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छैनन् । उदाहरणका लागि नेपालले पश्मिना, चिया र कफीजस्ता उच्च गुणस्तरका सामानहरू उत्पादन गर्दा, उनीहरूले प्रायः बलियो मार्केटिङ रणनीति र विश्वव्यापी मान्यता भएका अन्य देशहरूबाट प्रतिस्पर्धाको सामना गर्छन् ।

अझै पनि हाम्रा व्यवसायहरू विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा राम्रोसँग एकीकृत छैनन्, ।  भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुन्छ । यद्यपि यो सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ, यसको अर्थ नेपाल भारतको आर्थिक नीति र मुद्राको उतारचढावबाट धेरै प्रभावित छ, जसले व्यापार असन्तुलनलाई बढाउन सक्छ । निर्यातमा समान वृद्धि नगरी आयातको मागमा भएको यो वृद्धिले व्यापार घाटालाई फराकिलो बनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा आयका लागि पर्यटन एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र महामारी जस्ता कुराहरुले हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा पनि गम्भीर असर परेको छ । 
त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न व्यापक सुधार र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको छ ।  व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न निर्यात उन्मुख उद्योगहरूलाई बढावा दिन, पूर्वाधार सुधार गर्न, आयात निर्भरता घटाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यापार नीतिहरू विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
स्वाधिन र राष्टिण् अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा राज्यले नीति र कार्यक्रमहरु घोषणा गरेर परनिर्भरता हटाउने योजना ल्याउन पनि जरुरी छ । दलाल पूँजिलाई निरुत्साहित गरेर नेपाली मौलिक अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जागरण गर्न राज्यका सबै निकायहरुले सोच्न पनि आवश्यक छ ।