काठमाडौं - कुनै बेला गुण्डानाइकेको रुपमा परिचय बनाएका दीपक मनाङे राजनीतिमा आएपछि राजीव गुरुङ्गको नामले चिनिन थालेका छन् । उनै मनाङेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले काठमाडौंको सीतापाइलाबाट पक्राउ गरेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ ।  

मनाङे गण्डकी प्रदेशमा ६ पटक मन्त्री र दुई पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन । उनी अहिले काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । आफ्नो २० वर्षे पुरानो अपराधमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएपछि उनका निम्ति कारागार बाध्यात्मक यात्रा भएको हो ।

संसदीय राजनीतिमा यस्ता घटनाहरु नयाँ होइनन् । राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण विभिन्न कालखण्डमा भएका छन् । यस मामिलामा मनाङे विल्कुल नयाँ पात्र होइनन् । अपराध गर्ने र सजायबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । पुराना दल, नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्ममा त्यो प्रवृत्ति साझा छ । अर्कोतिर, राजनीतिमै रहेर पनि अपराध गर्ने र पद तथा पहुँचको दुरुपयोगमार्फत अनुसन्धानबाहिरै रहन पाइने प्रवृत्ति पनि कायमै छ । जसले गर्दा राज्यको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि ‘छनोटमा आधारित’ भइरहेको कैयौं सन्दर्भ भेटिन्छन् । अपराधको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थुप्रै पात्रहरु छन् । तर उनको कारागार यात्रा पछिल्लो सबक भने हो । यसले राजनीतिमा शुद्धीकरणका लागि एउटा भए पनि इँटा थप्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस घटनाले उनलाई राजनीतिमा प्रबर्द्धन गर्ने फरकफरक दलले समेत आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, आफ्नै दलभित्र शुद्धीकरणको विषयलाई मुख्य एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । 

मनाङेले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि काठमाडौंको महारागन्जमा २०६१ वैशाख ३१ मा खुकुरी प्रहार गरेका थिए । त्यतिबेला चक्रे मिलनको देब्रे हात छिनालिएको थियो । सोही घटनामा मिलनका तर्फबाट परेको जाहेरीपछि उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर २०६३ माघ ७ मा उक्त घटनालाई कुटपिटका रूपमा व्याख्या गरेर दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । फैसलाबमोजिम दुई वर्ष कैद भुक्तान गरेर मनाङे २०६३ चैत १८ मा छुटेका थिए । तर, फैसला त्रुटिपूर्ण ठानेर सरकारी वकिल कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्‍यो । उसले २०६९ साउन २८ मा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमै दोषी ठहर गरी ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि मनाङे प्रहरीको फरार सूचीमा थिए । सोही अवस्थामा २०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । फरार व्यक्तिले चुनाव जितेको प्रसंग सतहमा आएपछि उनी २०७५ वैशाख १४ मा पक्राउ परे । आफ्नो पक्राउविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिए र धरौटीमा छुटे । यसैबीच दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । कात्तिक २० गते सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । दुई पटक गरेर ३२ महिना कारागारमा बसिसकेका उनी बाँकी २८ महिनाका लागि मंगलबार पुनः कारागार नै पुर्‍याइएका हुन् ।

यस घटनामा अदालती प्रक्रियामा लाग्ने समयका बारेमा पनि सबैलाई थाहा पाउने मौका मिलेको छ । अदालती प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र अत्यसा लाग्दो छ । ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु हो भने न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त मानिन्छ ।  यो फैसला भएको अपराध गर्दा अर्थात वारदात हुँदा मनाङे केबल ३६ वर्षमा थिए, अहिले ५६ वर्षका भए । उनले गरेको अपराध र पाएको सजायको बारेमा   एउटा पुस्तालाई जानकारी नै छैन  । यद्यपि, ढिलै भए पनि अपराधको सजाय सुनिश्चित भएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । अपराधकर्ममा संलग्न भएका र राजनीतिको आवरणबाट उन्मुक्तिको आशा देखिरहेका जोकसैले पनि यस प्रकरणलाई एउटा पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन् ।