काठमाडौं - मानिसहरुले भन्ने गर्दछन् कि राजनीतिमा स्थिरता भयो भने विकास र समृद्धीले फड्को मार्दछ । अवश्य पनि स्तिरताले राजनीतिमा बारम्बार आउने अन्योल र अराजकतालाई रोक्न मद्दत गर्छ । तर स्थिरताले नै मुलुकमा समृद्धीको लहर सिर्जना गर्दछ भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा हो ।  किनभने लोकतान्त्रिक राज्य संरचना, विधि र प्रणालीले राजनीतिक अन्योल, अराजकता र अस्थिरतालाई रोक्छ, सरकारले होइन । त्यसैले हामीले स्थिर सरकार खोज्ने होइन । स्थिर राज्य, प्रणाली र संरचना खोज्ने हो । हामीले व्यवस्थाको स्थिरता, उत्तरदायी र प्रभावकारी सरकार खोज्ने हो । हामीले लोकतान्त्रिक, समावेशी र न्यायपूर्ण सरकार खोज्ने हो । अन्यथा, सरकार स्थिर भयो तर प्रभावकारी भएन भने के हुन्छ ? त्यसले काम गर्दैन । तर सरकार प्रभावकारी भयो भने, स्वभावतः स्थिरता आउँछ । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि मात्र बनेका गठबन्धनबाट सरकारको स्थिरता खोज्नु आफैंमा अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक काम हो ।

केही मानिसहरुको भनाइ अर्थतन्त्रको सुधारका लागि स्थिरता आवश्यक छ भन्ने पनि रहेको पाइन्छ । उनीहरु समृद्धिका लागि स्थिरताको वकालत गर्दछन् ।   अवश्य नै, स्थिरता आवश्यक छ । तर स्थिरता भनेको सरकारको स्थिरता होइन । प्रणालीको स्थिरता हो । सरकारको स्थिरताले विधि, प्रणाली र पद्धतिको स्थिरता सुनिश्चित हुँदैन । अन्यथा, प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, तर सरकार स्थिर हुने, त्यसरी के हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै छ । संविधान र कानुनलाई पटक पटक हत्या गर्ने तर सरकार स्थिर बनाउने, त्यसरी परिणाम आउँदैन । अध्यादेशबाट शासन गर्ने तर सरकार स्थिर हुने त्यसरी न त विकास आउँछ न त समृद्धि । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विकास र समृद्धि गतिशीलतामा हुन्छ, जडतामा होइन ।

स्थिर र बलियो सरकारलाई निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि बलियो सरकार नै चाहिन्छ तर यस्तो सरकार जन अधिकारका लागि सही नहुन सक्छ । त्यसको उदाहरण हाम्रै इतिहास काफी छ । १०४ वर्षे राणा शासन बलियो र स्थिर नै थियो । तर मानवअधिकार, लोकतन्त्र र समृद्धीको लागि त्यहाँ कुनै गुन्जायस थिएन । राजतन्त्रकालीन शासन पनि स्थिर र बलियो नै थियो । तर त्यसमा पनि जनता बलियो बन्न सकेका थिएनन् । आजका मूलधारका राजनीतिक दलहरुले उक्त शासनको अन्त्यको लागि संघर्ष गरेको जीवित इतिहास छ । तसर्थ, सरकार बलियो होइन जनता बलियो बनाउने पद्धतिको आवश्यकता हो आजको लागि ।  राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा बलियो सरकारको नाममा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हनन गरिएको उदाहरण अझै ताजै छ ।

 बलियो सरकार हुनासाथ सबै कुरा स्थिर र प्रभावकारी हुने होइन । तुलनात्मक रुपमा खबलियो सरकार निरंकुश र तानाशाही हुने भएकोले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कमजोर हुने खतरा रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन पनि निकै कमजोर हुने स्थिति बन्छ । 

त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनुभन्दा नागरिक बलियो हुनु महत्त्वपूर्ण हो । स्वतन्त्रता र उदारताभित्र  मात्रै आर्थिक क्रियाकलापहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन सक्छन् । निर.कुश शासनमा नागरिकका आवाजहरु खुलस्त रुपमा प्रष्फुटित रुपमा आउन सक्तैनन् । परिणास्वरुप , विकास र समृद्धी पनि शासकहरुको निगाहमा अघि बढ्ने अवस्था बन्छ । तसर्थ, आजको आवश्यकता भनेको बलियो र स्थिर सरकार मात्र होइन । सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली चाहिएको छ ।