काठमाडौं - संसदमा समानुपातिक सांसद कम्तीमा २ कार्यकालमात्रै बन्न पाउनुपर्ने विषयमा बहस र छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पनि २ देखि ३ कार्यकालमात्रै बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । विश्वका विकसित देशहरुमा पनि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको निश्चित कार्यकाल तोएिको देखिन्छ । 

यो व्यवस्था गर्न सकियो भने परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा मुलुकको विकास र समृद्धीमा पनि सकारमात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । एउटै नेता मृत्युसैयामा रहनेबेला पनि सत्तामा रहने अभ्यासको अन्त्य हुनेछ । नयाँ र गतिशील नेतृत्व पाउँदा मुलुकको आर्थिक विकास लगायतमा पनि गति आउन सक्तछ । त्यसैले शासकीय प्रणालीका विधिध पक्षहरुमा मसिनो समीक्षा गर्दै कमी कमजोरीहरु हटाएर अघि बढ्नु आजको प्रमुख राष्ट्रिय ऐजेण्डा बन्न जरुरी छ । 

पालिकादेखि सांसदसम्मको कार्यकाल तोक्न निर्वाचन आयोगले मापदण्ड बनाउन सक्छ । तर आयोगले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तोक्न विद्यमान अवस्थामा सम्भव देखिदैन । किनकी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाले गर्दछ । त्यसकारण यो व्यवस्था संसदले नै गर्नसक्छ । संविधान संशोधनको विषयमा यो पनि समेट्न राजनीतिक दलहरुले छलफल चलाउने बेला आएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मात्र व्यवस्था गरेर हुँदैन । उसलाई आजीवन सो पदमा रहने व्यवस्था कायमा रहेमा झन ठूलो विकृति आउन सक्तछ । मुलुकमा तानाशाही र निरंकुशता जन्मन सक्छ । यसतर्फ जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले विचार पुर्याउन आवश्यक छ । 

हालको संविधानमा स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको धारा २१५ को उपधारा ७ मा स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको सदस्य वा संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभामा यति पटक निर्वाचित भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षबाहेक प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री हुँदै संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री यति पटक हुन पाउने भन्ने संवैधानिक एवम् कानूनी व्यस्थान छैन । जसकारण कतिपय व्यक्ति दर्जनौं पटक सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुँदै आएका छन् । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न एकदम जरुरी छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म पनि एउटै व्यक्ति निरन्तर सत्ताको नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । राजनीतिक विकृतिलाई रोक्न र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न पनि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको छ ।