काठमाडौं - संविधान संशोधनको उद्देश्य सहित प्रचण्ड बहुमतकोे सरकारलाई यतिबेला आफैले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसद्मा छलफलका लागि स्वीकृत गराउने विषयमा निकै सकस परेको छ । 

राजनीतिमा सधैं एउटै परिस्थिति रहँदैन । नेपालमा दुई दलीय शासन सुरु गर्ने उद्घोषकासाथ कांग्रेस–एमालेले असार १७ मा वर्तमान गठबन्धन बनाएका थिए । उनीहरुले आगामी आम निर्वाचनसम्मै गठबन्धन गरेर जाने र एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने पनि बताउँदै आएका थिए । तर मुलुकको राजनीतिक अवस्था उनीहरुले चाहे जसरी अघि बढ्न सकेन । उप निर्वाचनमै उनीहरु घोषित प्रतिवद्धता अनुसार निर्वाचनमा जान सकेनन् । मुलुकका दुई ठूला दलहरु मिलेपछि सबै समस्याहरुको समाधान जादुमयी तरिकाले हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो । तर समस्याहरु झन बिकराल बन्दै गएका छन् । उप निर्वाचनमा उनीहरु गठबन्धन गरेर प्रतिष्प्रधा गरे । कतिपय ठाउँमा त एमाले –कांग्रेसले चुनाव चिन्ह पनि साटासाट गरे । यति गर्दा पनि उनीहरुले माओवादी केन्द्रलाई सोचे जस्तो कमजोर बनाउन सकेनन् । बरु एमालेलाई उछिनेर माओवादीले दोस्रो हैसियत कायम गर्यो ।   

सरकारको पक्षमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा त सहज बहुमत छ । तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत नभएकोले अद्यादेश पारित गराउन सरकारलाई फलामको च्युरा सावित भएको छ ।  खासगरी सरकारमा नरहेको र सत्तापक्षबाट उपेक्षित जसपा नेपालको समर्थन नहुने हो भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश छलफलको चरणमै प्रवेश नगरी निष्क्रिय हुने सम्भावना छ ।

अध्यादेश प्रकरणले प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सकिदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । दुई ठूला दल मिल्दा जस्तासुकै काम पनि सहज हुने विश्वास सत्तापक्षसँग थियो । सरकार गठनको सुरुवाति चरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको अहंकार पनि चाहिंदोभन्दा बढी नै थियो । तर अहिले उनीहरुको योजनाले हावा खाएको छ । बहुमतको लागि उनीहरू साना दलहरुसँग हात थापिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रको दुहाई दिने एमाले र कांग्रेस दुवै दल संवाद र सहकार्यबाट भन्दा पनि संसदको अंकगणितको आधारमा अघि बढ्न खोजिरहेका थिए । बुमहतको अहंकारले उनीहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत साना राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गरेर जान खोजरहेको प्रष्टै छ । उनीहरु राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिको सारा दोष साना दललाई दिएर संविधान र कानुन संशोधनबाट समस्या सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञानमा थिए । सरकारले यसै पनि संसद् अधिवेशन धकेल्दै ६ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । संसद् नियमावलीअनुसार ती अध्यादेश दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा नभएकै कारण अध्यादेशको भविष्य यतिञ्जेलसम्म अन्योलमै छ ।

प्रधानामन्त्री र सत्तारुढ दलका अन्य नेताहरुले सार्वजनिक भाषणमा जति आत्मरति लिए पनि उनीहरुको आन्तरिक तयारी कति कमजोर रहेछ भन्ने अहिले प्रष्ट भएको छ । जसको कारण संसद्मा अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्था आयो । जुन सरकार दुई तिहाइ चाहिने संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको हो, ऊसलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन अनिवार्य सामान्य बहुमत जुटाउनसमेत कठिनाइ रहेको प्रष्ट भएको छ । 

सरकारले अद्यादेशको सवालमा आवश्यक परिपक्वता देखाउन सकेन । संसदको संरचना र सरकारको शक्ति सधै एउटै नहुन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले महशुुस गर्न नसकेको कारण आजको अवस्था आएको हो । फेरि पनि सहमतिबाट कानुन बनाउने बाटो धेरै जटिल नहुन सक्छ, तर अहिलेकै कार्ययोजनाअनुसार संविधान संशोधन हुन नसक्ने भने निश्चित नै छ । सरकारलाई आफ्नो हैसियतको बोध गराउन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गराउन पनि संसदले विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । 

राजनीतिक सहमति र सहकार्यको मार्ग नै नेपालको विद्यमान अवस्थामा उपयोगी रहेको छ । कुनै राजनीतिक दलको एकल निर्णयमा न त सरकार चल्न सक्छ न त संसदीय प्रक्रियाहरु नै अगाडि बढ्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश र अन्य विधेयक अगाडि बढाउन पनि सरकारले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद अघि बढाउपर्छ । यसो भएमा अध्यादेश र कानुन बन्ने मात्र होइन, संविधानको सफल कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार बलियो बनाउन पनि तदनुकूलको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।