काठमाडौं - मुलुकमा कानुनी राज भएन भने शान्ति व्यवस्था मात्र भङ्ग हुँदैन, चौतर्फी अराजकता पनि बढ्ने गर्दछ । कानुनी शासन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो । यसको मर्म दण्डहिनताको अन्त्य हो । अर्थात् कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । कानुनको उल्लंघन गरेपछि जसलाई पनि कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ । 

तर, आफूलाई लोकतन्त्र र संविधानको सबैभन्दा ठूलो मसिहा ठान्ने वर्तमान ओली सरकारले मुलुकलाई चरम अराजकता र दण्डहिनतातर्फ लगिरहेको छ । सत्ता निकटका मान्छेहरुले जे गरे पनि छुट पाउने अनौठो प्रचलन सुरु गरेको छ । त्यसमा विभिन्न किसिमका अपराध गर्नेहरु छन् । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरु पनि सरकार निकट भएका कारण उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्धा फिर्ता लिन लगाएर अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ । सत्ताको यति धेरै दुरुपयोग यसभन्दा पहिलेका सरकारहरुले बिरले गरेको पाइन्छ । 

महिला हिंसा, यौन शोषण, बालश्रम शोषणदेखि कीर्तेमा समेत सरकारले अनुसन्धान नगरेर सिधै उन्मुक्ति दिइएको छ । आफ्नै सुरक्षाकर्मी कुट्ने विद्यार्थी नेतालाई समेत उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले कानुन विपक्षीहरुलाई मात्र लाग्ने रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिदैछ । विपक्षी राजनीतिक पार्टी निकटका मानिसहरुलाई भने खोजि खोजी पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानमा नै महिनौं लगाउने सरकारको तरिका घोर पक्षपात र निरंकुशतापूर्ण रहेको छ । 

यति मात्र होइन, वित्तीय अपराधका घटनाहरु पनि निकै बढिरहेका छन । सहकारी ठगीदेखि  बैंकिङ कसुरका घटना पनि यही सफ्तारमा बढ्ने हो भने भविष्यमा तिनको असरले सिंगो समाज नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।  सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्ने क्रममा पीडितहरुको रकम फिर्ताको योजना पनि बनाउन जरुरी छ । सहकारी ठगीमा विभिन्न गिरोहहरु सलंग्न देखिन्छन् । रवि लामिछाने संलग्न भएको गिरोह मात्र अहिले अनुसन्धानको दायरामा आएको छ । 

वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर दुईपटक गृहमन्त्री भएका व्यक्ति आफैँ आधादर्जनजति सहकारीका ठग रहेछन् भन्ने अनुसन्धानबाट देखिने मात्र होइन अदालतका फैसलाले समेत यो कुरा पुष्टि गर्दैछ । आफूलाई सर्वाधिक चोखो र सुशासनको अभियन्ता भनी चिनाउने व्यक्ति अहिले चारवटा अदालतबाट करिब तीन करोडको धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । अझै मुद्दा चल्ने जिल्ला बाँकी नै छन् । यो भनेको सहकारी ठगीको विकरालरूप हो । यही कुरा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अपराधका घटनामा प्रकट हुन थालेका छन् । यो सामान्य अवस्था होइन । राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । ठगीमा संलग्न सरकार पक्षीय मानिसहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । 

आजकल काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न प्रकारका सामाजिक  अपराधका घटनाहरू पनि बढ्दैछन् ।आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने ठगी पनि निकै बढ्न थालेका छन् । यसले समाज कतै अपराधतर्फ उन्मुख भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसतर्फ राज्य गम्भीर बनेर प्रस्तुत हुनुपर्दछ । आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने हो भने त अपराधको ग्राफ घट्ने होइन बढ्नेछ । यसको लागि कानुनी शासनको अभ्यास सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ ।