काठमाडौं - मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धीको लागि आर्थिक अनुशासनको ठूलो महत्व छ । अर्थात् सुशासनको अभावमा कुनै पनि मुलुक उँभो लाग्न संभव छैन । विकासको माथिल्लो स्तरमा रहेका मुलुकहरुको अनुभव र इतिहासले यही भन्छ । भ्रष्टाचार देश विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । विड्रम्वना हाम्रो मुलुक नेपाल आज संसारमा भ्रष्टाचारको अब्बल  भनेर चिनिएको छ । 

आज नेपालले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । यस मानेमा स्थानीय तहमा राज्यको स्रोत साधन सहज रुपमा पुगेको छ । जनतालाई घर आँगनमै सरकारको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने संघीय व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो पक्ष हो । तर किन हो हाम्रा स्थानीय सरकारहरु तदनुकूल चल्न सकेका छैनन् । आज  सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्थानीय तहमा छ, टोलटोलमै राजपत्र प्रकाशित गरेर समृद्धि देख्ने संघीयताले वार्ड अध्यक्षहरूलाई ठूलो जिम्मेवारी र बजेट दिएको छ । डोजरहरू र ठेकेदारी काम पालिकातिरै धेरै हुने गरेका छन्, तर वन, डढेलोमा तिनको सक्रियता नाममात्रको छ । सबै बेठीक नहोलान् तर पालिका प्रमुखलगायतका संयन्त्रहरूले देश निचोरिरहेका छन्, आर्थिक अनुशासनको अभाव, समग्रमा देशमा सुशासनको अभाव खड्किएको छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनताका सबैको मुखमा ‘नयाँ नेपाल’ को नारा भुण्डिएको थियो । राज्यको पुनर्संरचनापछि अवश्य पनि नयाँ नेपालको प्रारुप देख्न पाइएला भन्ने आम विश्वास थियो । तर हाम्रो परिवेश सकारात्मक बन्न सकेन । गणतन्त्र नै अहिले समस्या हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । राज्यका सबै निकायहरुमा समस्याहरु देखिएका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुद्दाको चाङ, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको चाङ, राजस्व अनुसन्धानदेखि आन्तरिक राजस्वका प्रतिवेदनहरू केलाउँदा देशमा आर्थिक अनुशासन र सुशासनको झल्को आउँदैन । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू नै यस्ता केसमा धेरै छन् ।  

सत्तामा टिकिरहँदा आफू सुरक्षित हुने हुँदा राजनीतिकर्मीहरू सत्ताबाहिर बस्न रुचाउँदैनन्, त्यही भएर मुलुकमा आलोपालो प्रणाली चलिरहेको छ । सत्ताबाहिर भए धरापमा हुने डर भएकाले निष्ठा र सिद्धान्त, आफ्नो नैतिकतालाई बन्धकी राखेर जो–कोहीसँग पनि सम्झौता गरेर सत्ताको चास्नीमा रमाउन चाहन्छन् । देश ठूलो आर्थिक संकटमा छ, व्यापारघाटा धेरै ठूलो छ र राजस्व पनि भनेजति उठ्न सकेको छैन । मनोनीत पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, व्यवसायी, राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिनु दुर्भाग्य हो देशको । १६ खर्बको वार्षिक बजेटमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड बेरुजु छ ।

संसदले भ्रष्टाचार विधेयक पारित गरेको छ । तर विधेयकमा समय हदम्यादको व्यवस्था रहेन । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा पेस गर्नासाथ व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा रहने प्रावधानमा आंशिक परिमार्जन गरिएको छ र मुद्दा पेस हुँदैमा निलम्बनमा पर्नु नपर्ने, निगरानीमा रहन सक्ने तर अख्तियारले सम्पत्ति कब्जाबाहेक कैदसमेतको दाबी गरेको भए निलम्बनमा पर्ने भनेको छ । यस व्यवस्थाले भ्रष्टाचारीहरुको मनोवल बढेको छ । 

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता भएन भने देशको समृद्धिको ढोका खुल्दैन । पछिल्ला हाम्रा पूर्वाधारहरू हेरौँ, कति पग्लिरहेका छन्, सामानको गुणस्तरीयता हेरिएन, परियोजना तयारीदेखि नै सुशासन र अनुशासनको कमी भयो, विकास निर्माणका काम समयमा कहिल्यै सम्पन्न भएनन्, म्याद थपिइरहने, सुरु लागतको तेब्बरसम्म अंक पुग्ने अचम्मको चित्र देखियो । भ्युटावरहरू ठडिनु र ठूला एयरपोर्टहरू बन्नु हाम्रा लागि सौन्दर्य हो र ?  सामान्य सवारी साधन राम्ररी नचल्ने बाटाघाटाहरू छन्, राजमार्ग वा अन्य साना–ठूला सडक सधैँ असरल्ल छन्, या हाम्रो विकास मोडल ठीक छैन या सबै कमिसन लोभमा परे, दुईमध्ये एक त अवश्य नै हो ।

नेतृत्व नै इमान्दार नभई भ्रष्टाचार निवारणको अभियानले सार्थकता पाउला सक्तैन ।  कति वर्ष अर्काको खाने ? दुरुपयोग भयो भनेर अमेरिकी एड रोकिएको अवस्था छ ।  अब त डलरखेती छोडेर नेपाली धान, चामलको खेतीमा लाग्ने हो कि, यो आदर्श पहिले राजनीतिले नै सिकाउनुपर्छ, जसरी चीनका सी जिन पिङ आफैं पुग्छन् खेती किसानहाँ, बेलामौकामा बेल्चा, साबेल पनि उठाएको देख्न सकिन्छ, कर्मनिष्ठ भएर । तसर्थ, उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।