काठमाडौं– उर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले संसदमा लोडसेडिङ कम गर्नमा प्रमुख भूमिका भारतको रहेको बताएपछि यो विषयको चर्चा बढेको छ । त्यसो त वर्तमान सरकार बनेयता नै प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयबीच खटपट भने चलिरहेको छ । मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नायक सम्झन आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति समेत संसदबाट दिएका थिए । हाल उद्योग व्यवसायीहरुसमेत अघोषित लोडसेडिङ गर्न नहुने भन्दै बोल्न थालेका छन्। 

चैत १० गते आइबार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघ, र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले जानकारीबिना नै १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको गुनासो गरेका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित विषयलाई लिएर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले मानमर्दन गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ती जनाएका छन्।

नेपाल स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले भने, ‘हामीलाई जानकारी दिइएको छैन, पत्रपत्रिकामा १२ घण्टा हुने कुरा मिडियामा सुनिएको थियो । तर अहिले १४ घण्टासम्म विद्युत कटौती भएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘लोडसेडिङ बढेकै कारण स्टिलको मूल्य समेत वृद्धि गर्ने अवस्था आएको छ ।’

विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर लोडसेडिङ गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू बताउँछन् । 

‘प्राधिकरणका अधिकारी नै महंगोमा किनेर सस्तोमा दिन सक्दैनौ भन्ने प्रतिक्रिया मिडियामा दिएको सुनिन्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्ने हो भने वर्षामा किन मूल्य घटाइएन भन्ने प्रश्न उठ्छ, उद्योगहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर औद्योगिक वातवरण बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु’, मारूले भने ।

जेनेरेटर चलाउन नसकेको खण्डमा उत्पादनमूलक उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ हुदा ७० प्रतिशत उत्पादन क्षमता घट्ने व्यवसायीको भनाइ छ । 

यसअघि विद्युत प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही समय औद्योगिक ग्राहकहरुलाई १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोषले उद्योगहरुमा भईरहेको लोडसेडिङ अल्पकालीन अभाव भएकोले यसलाई ठुलो बनाउन जरुरी नरहेको बताएका छन् । 

गत वर्षहरुमा पनि हिउँद सुरु हुँदा पिक आवरमा केही समय उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हुने गरेको उनको भनाई छ । साथै पानी पर्न सुरु भएपछि सँधै झैँ लोडसेडिङ आफैँ कम हुने उनले प्रष्ट पारे । ‘यो विगतको वर्षदेखि नै चल्दै आएको प्रक्रिया हो र आगामी वर्षका लागि पनि उद्योगीहरु तयारीमा बस्दा हुन्छ । तर आयात सदाका लागि ठप्प भएकोजस्तो अवस्था सिर्जना गरेर प्रचारबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन र त्यस्तो अवस्था आउँदैन ।’ घोषले भने । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषका अनुसार अहिले १९३५ मेगावाट आन्तरिक माग छ । यसमा एक हजार मेगावाट आन्तरिक उत्पादन हो भने भातरबाट दैनिक ८३० मेगावाट आयात भइरहेको छ । जसमध्ये प्राधिकरणले भारतबाट चैत ३ देखि दिनको १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको हो ।

 ‘अहिले उद्योगहरुमा भएको अल्पकालीन लोडसेडिङ साँझको समयमा आयात नभएकोले मात्र गरिएको छ । त्यो पनि चैत ३ गतेबाट सुरु भएपनि पानी पर्न थालेपछि १२ घण्टा नै लोडसेडिङ गर्ने नै भनेर गरिएको छैन । उद्योगहरुको लोडसेडिङ कम भईसकेको छ र सँधैभरी हुँदैन ।’ उनले भने । 

नेपालले भारतबाट हिउँदयाममा चैत २ ९मार्च १५० सम्म दिनको २० घण्टा बिजुली आयात गर्दै आएको थियो । चैत ३ ९मार्च १६० देखि आगामी असार १६ गते ९जुन ३०० सम्म सोलार आवर ९बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म० मा मात्रै बिजुली आयात गर्ने अनुमति पाएको छ ।

आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरेर भ्रम फैलाईयो

उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ३ पटक स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ । मन्त्रालयले असोज २२ गते १५ बुँदे, कार्तिक १३ गते ६ बुँदे र पुस २२ गते ९ बुदेँ स्पष्टिकरण सोधेको हो । 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस भएका विवरणहरु र सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु सहित स्पष्टिकरण दिन भन्दै मन्त्रालयले घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोधेको छ । 

विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरणसमेत पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक राखेर स्पष्टिकरण बुझाउँदै आएको भएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने क्रम जारी राखेको थियो । 

उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विवादमा तानेर आफ्नो अभिव्यिक्तिको प्रचार गरिरहेको घोष बताउँछन् । प्राधिकरणले गरेको सम्पूर्ण काम जनताले देखिरहेको र जनतामाझ प्राधिकरणलाई नराम्रो बनाउने काम सरकारबाट भएको उनको भनाई छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा एक्सन लिँदै केही लाइन काटेपछि उद्योगीहरु पनि प्राधिकरणमाथि खनिन थालेको प्रवक्ता घोष बताउँछन् । ‘कतिपय उद्योगहरुमा लोडसेडिङ भएको नभई वक्यौता नतिरेकोले लाईन काटिएको हो ।, उद्योग व्यवसायीहरुको पत्रकार सम्मेलन बारे घोष भन्छन्,‘देशभरमा ५,६ वटा मात्र उद्योग छैन, केही मानिसहरुको धारणाबाट सत्य कुरा थाहा हुँदैन । देशभरका ६८ हजार उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नहुने अवस्थ आयो भने मात्र बुझेर प्रश्न उठाउनुपर्छ ।’

साथै, प्राधिकरणले विभिन्न आयोजना अन्तर्गत काम गरेको खण्डमा जानकारी गराएर बिजुली कटौती गरेको कुरालाई सामान्य लिनु पर्ने उनी बताउँछन् । तार भूमिगत, कन्डक्टर अपग्रेडिङलगायतका काम गर्दा सिमित क्षेत्रमा बिजुली काटिने हुँदा सो क्षेत्रका उद्योगहरुलाई भने असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ । 

भारतसँग ल्याएको बिजुलीको विषयलाई लिएर उर्जामन्त्री खड्काले भारतले नै देशभित्रको माग धानेको बताएका थिए । यस विषयमा प्रवक्ता घोषले देशहरुबीच विद्युत् आदानप्रदान हुँदा आयातलाई मात्र देख्न नहुने बताए । भारतमा धेरै उत्पादन भएर माग कम भएको बेला नेपालमा धेरै ल्याउने र यता माग कम भएको बेला निर्यात गर्ने क्रम चलिरहेकोले यसलाई परनिर्भरताको बुझ्न नहुने उनले जानकारी दिए । 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म प्राधिकरण नाफामा 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् पौष मसान्तसम्म प्राधिकरणले ५ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख ८२ हजार युनिट विद्युत विक्री गरेको छ । त्यसमार्फत् जम्मा विद्युत बिल रकम ५३ अर्ब १८ करोड ४० लाख ८३ हजारमध्ये ५०अर्ब ८४ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ महशुल संकलन भएको छ । यो समयमा बैदेशिकतर्फ १० अर्ब ४९ करोड २२ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गरेको छ । 

प्राधिकरणले नेपाल सरकार र विदेशबाट प्राप्त विकास बजेटअन्तर्गत विभिन्न आयोजना र विद्युतिकरण कार्यको लागि तथा वैदेशिक सोझै भुक्तानी गरी रु.२३ अर्ब ८४ करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ । ६ महिनाको यो अवधिमा १ अर्ब ७७ करोड १८ लाख युनिट विद्युत भारतमा मात्र निर्यात गरेको प्राधिकरणले यसबाट रु.१३ अर्ब ०९ करोड ३९ लाख विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरेको छ । 

पौष मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानीसमेत गरी रु।७० अर्ब ४४ करोड ३८ लाख आम्दानी हुँदा प्राधिकरणको जम्मा खर्च रु.५९ अर्ब ०८ करोड ४६ लाख छ । प्राधिकरणले यो अवधिमा अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) रु.११ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख हुने अनुमान गरेको थियो । तर उर्जामन्त्री खड्काले भने प्राधिकरणले नाफामा भएको भनेर झुटको खेती गरिरहेको सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् ।