काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि चुनौतीका चाङले जेलिएको छ । कोरोना महामारीपछि शिथिल भएको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन् । चार प्रतिशत भन्दा तलको आर्थिक वृद्धिदरले नै मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नै छ भन्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि, केही अर्थविद्हरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले अझै पनि व्यापार, व्यवसाय र निजी क्षेत्र पनि प्रभावित नै छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन कम हुनाले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान कम भएको छ । विभिन्न मुलुकहरु संग व्यापार घाटा वर्षनी चुलिदै गएको छ । आज पनि निर्यात भन्दा आयात बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक पक्ष हो । सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन सकेको छैन ।

खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा आज पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन् । वर्षेनी भारत, चिन, बंगलादेश लगायतका मुलुकबाट करोडौंको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी आयात हुँदै आएको छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि आधुनिक प्रविधि, सीप र ज्ञान नहुँदा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न सकिएको छैन् । 

पछिल्लो समय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आगामी  वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । बजार अझै पनि सुस्ताएको छ, उपभोक्ताको क्रय शक्ति कम भएकै कारणले बजार चलायमान हुन सकेको छैन् । दैनिक उपभोग्य सामान बाहेक, लत्ता कपडा, भाडाकुडा तथा इलेक्ट्रोलिक सामानको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन् । 

अर्को तर्फ मुलुकको सहकारी र वृत्तीय क्षेत्र ध्वस्त जस्तै बनेको छ । सहकारी बचतकर्ता रकम हिनामिना हुँदा उनीहरुको बिच्चली भएको छ । जिवन भरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका बचतकर्ता विजोग भएको छ । लामो समयदेखि आन्दोलन र खबरदारी गर्दा पनि सरकारले पीडितको माग प्रति खासै चासो दिएको छैन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण पनि सरकारले तयार गर्ने गरेको छैन् । 

मुलुकमा लगानीको वातारण नहुँदा वाह्य लगानीकर्ता पनि नेपालमा पुँजी खर्च गर्न उत्साहित हुन सकेका छ्रैनन् । अहिले मुलुकमा कांग्रस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । तर, दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

गत असार १७ मा काग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्दा सात बुदे सहमति गरिएको थियो । जसको तीन नम्बर बुदामा अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने सहमति भएको थियो । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी एमालेबाट विष्णु पौडेलले सम्हालेका थिए । आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व सरकारले लिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काधमा छ । 

तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छ्रन् । अर्थतन्त्रमा तमाम चुनौती भएपनि मन्त्री पौडेल अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छन । मन्त्रीले भने जस्तो अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन् । लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पटक पटक असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर हुनुले पनि अर्थमन्त्रीको प्रभावकारिता देखिएको छैन् । 

विगतका कमी कमजोरीलाई सच्चाएर आगामी वर्षको बजेट सन्तुलित र प्रभावकारी बनाएर उकृष्ट अर्थमन्त्री बन्ने मौका पनि पौडेल सामु छ । तर, पौडेलको अर्थमन्त्रालयमा इन्ट्रीपछि अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो सुधार हुन नसकेको भन्दै अर्थ क्षेत्रका जानकारहरुले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।