काठमाडौं– २०८१ पनि राजनीतिक हिसावले अस्थिरता, अन्यौल र आन्दोलनकै वर्ष बन्यो । नेपाली जनता चाहेको स्थीरता , विकास र समृद्धि वर्ष २०८१ ले पनि दिन सकेन् । 

बरु राजनीतिक दलहरुको असफलताको साइडइफेक्ट गणतन्त्रमाथि नै देखियो । शिशु अवस्थामै रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै यसको विकल्प खोज्दै एक समूह सक्रिय भएर लागि नै रह्यो । आज भन्दा १५ वर्ष अघि राजतन्त्र मुर्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद भन्ने मानिस नै अहिले ‘राजा आउ देश बचाउ’ गणतन्त्र मुर्दावाद राजतन्त्र जिन्दावाद भन्ने अवस्थामा पुगे । वर्ष २०८१ ले राजनीतिक दलहरुमा निराशा मात्र थपेको छैन्, लामो संघर्षबाट मात्र प्राप्त भएको यो व्यवस्था कसरी जोगाउने भन्नेमा सकस पनि पैदा गरिदिएको छ । 

वर्ष २०८१ मा पनि राजनीतिक दलहरु सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा नै व्यस्त रहे । गत असार १७ मा संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि दिने भन्दै सत्ता सहकार्य गरे । असार १७ मध्यराती कांग्रेस र एमालेबीच सरकार संचालनका लागि सात बुदे समहमति भएसँगै माओवादी सत्ताबाट बर्हिगमन हुन पुग्यो । प्रचण्ड बालुवाटारबाट खुमलटार पुगे भने ओली बालकोटबाट बालुवाटार पुगे । 

यस बाहेक जनताले खासै अनुभति गर्ने खालको परिवर्तन देख्न पाएनन् । सरकारका मन्त्रीहरुले औपचारिक कार्यक्रमकको उद्घाटन गर्न, रिवन काट्ने, भाषण गर्ने र तलब भत्ता पचाउने बाहेक खासै सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् । जसको सरकार आएपनि जनताको अवस्था ज्युँका त्युँ नै रह्यो । आम जनताको जिवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने मिसन र भिजन भएको सरकार जनताले यस वर्ष पनि पाउन सकेनन् । जसका कारण आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती मान्ने शीर्ष नेताहरु आलोचित भइ नै रहे । 

प्रधानमन्त्री ओली बने आलोचनाको तारो 

यस वर्ष सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्ने नेता प्रधानमन्त्री केपी ओेली बने । कुनै बेला लोकप्रियताको चुलीमा रहेका ओलीको ग्राफ प्रधानमन्त्री भएपछि यसरी खस्कियो कि उनलाई अहिले आफ्नो साख जोगाउन पनि हम्महम्म परिरहेको छ । देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि उनीविरुद्ध चर्का नारा लागि नै रहे । कुनै बेला ‘ओली बा’ जिन्दावाद भन्ने जमात अहिले केपी ओली मुर्दावाद भन्ने अवस्थामा पुग्यो । ओलीले सहभागी भएका अधिकांश कार्यक्रममा उनीमाथि जनताको आक्रोश, रिस र कुण्ठा देखियो । गत असोज ३ मा संविधान दिवसको दिन काठमाडौंको दरवारमार्गमा एउटा कन्सर्टको आयोजना गरिएको थियो । 

सोही कार्यक्रममा ओली प्रमुख अथितिमा रुपमा उपस्थित भएका थिए । तर, त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहको पक्ष र ओलीको विपक्षी नाराबाजी हुन थालेपछि उनी कार्यक्रमको बीचबाटै भाग्न बाध्य भए । यति मात्र होइन् वर्ष भरी नै ठाउँ ठाउँमा ओलीको विरोध र पुत्ला जलाउने काम भइरह्यो । २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामाना गरेर राष्ट्रिवादी छवि बनाएका ओलीको क्रेज  पछिल्लो समय धुलीसात हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

रास्वपा सभापति पक्राउ, सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप 

नेपाली कांग्रेसले यस वर्षको सुरुदेखि नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी करार गर्दै कारबाहीको माग गरिरह्यो । गोर्खा मिडियाका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि अध्यक्ष जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको अर्बौ रमक हिनामिना गरेको आरोप कांग्रेसले लगाइरह्यो । लामिछानेमाथि निष्पक्ष छानवीन हुनु पर्ने माग राख्दै कांग्रेसले लामो समय संसद नै अवस्द्ध ग¥यो । अतः सरकारले लामिछानेमाथि छानवीन गर्न संसदीय छानवीन समिति गठन ग¥यो । तर छानवीन समितिको प्रतिवेदनलाई कांग्रेस र रास्वपाले आ–आफ्नै तर्क दिएर खण्डन गरे । 

लामिछाने दोषि देखिएको भन्दै सरकारले उनीमाथि कारबाहीको डण्डा चलायो । लाछिमाने संगठित अपराधको कसूरमा कार्तिक ३ गते पक्राउ परे । झन्डै पाँच महिनाको हिरासत बसाईँपछि उनलाई छोडियो । केही दिन अगाडी लामिछानेलाई सरकारले फेरि पक्राउ गरेको छ । यद्यपी रास्वाले भने लामिछाने निर्दोष भएपनि सरकारले उनीाथि प्रतिरोध साधेको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

सरकारप्रति राजनीतिक दलहरु आन्दोलित 

सरकारबाट बाहिरिनु परेको रिस माओवादीले सडक र सदनमा निरन्तर पोखिरह्यो । कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि माओवादी आक्रमक शैलीमा प्रस्तृत भयो । जनताको मुद्दामा सरकारलाइ  जिम्मेवार र उत्तरदायि बनाउनको सट्टा माओवादी सरकारसँग प्रतिशोध साधिरह्यो । सरकारले पनि विपक्षीलाई मिलाउनु भन्दा पनि पेलेरै जाने रणनीति अपनायो । 

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी लगायत  दलहरु मिलेर बनेको समाजवादी र्मार्चाले सरकारकाविरुद्ध सडक, आन्दोलन र प्रर्दशन ग¥यो । माओवादीले त झन सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरह्यो । आफू नेतृत्वको सकारले भ्रष्टाचारी नेताहरुमाथि कारबाही गरेपछि आत्तिएर कांग्रेस र एमालेले सरकार निर्माण गरेको आरोप माओवादीले लगाइरह्यो ।  यस्तै कांग्रेस एमाले मिलेर संविधान संशोधन गरेर साना दलहरुको अस्तित्व नै नामेट पार्न लागेको आरोप पनि विपक्षी लगाए । खासमा संविधान संशोधनका लागि बनेको गठबन्धनको सरकार अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता, फेरि श्रीपेच लगाउने धोको 

१५ वर्ष अघि नारायणहिटीबाट निर्मल निवास पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहा फेरी राजा बन्ने सपना बुन्न थालेका छन् । यत्ति मात्रै हैन् उनले जनतालाई राजतन्त्रको पक्षमा आउन आह्वान समेत गरेको छन् । राजनीतिक भाषण र प्रतिक्रिया कमै दिने ज्ञानेन्द्रले गत फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर एक भिडियो सन्देश जारी गरे । जसका कारण मुलुकको राजनीतिमा हलचल पैदा भयो । भने राजवादीहरु एक हदसम्म हौसिए ।

फागुन ७ मा ज्ञानेन्द्रले अब बेला आएको भन्दै आफूलाई साथ दिन सार्वजनिक रुपमा नै आह्वान गरे । ज्ञानेन्द्रको उक्त भिडियो सन्देशले नै शान्त पोखरीमा ढुंगा हान्ने काम ग¥यो । ज्ञानेन्द्रको सन्देशपछि राजावादीहरुमा केही आत्मविश्वास र हलचल पैदा ग¥यो । सरकारसहित शीर्ष दलका नेताहरु ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिपछि त्रसित भए, भने मुलुकमा आन्दोलनको वातावरण निर्माण भयो ।

दुई निर्दोष नागरिकको हत्या, सरकार र राजावादी रमिते 

चैत्र १५ गते नेपाली इतिहासका लागि एक कालो दिन बन्यो । त्यसमा राजावादीको आन्दोलनमा परेर एक निर्दोष नागरिक र एक संचारकर्मीको दुखद निधन हुन पुयो । काठमाडौंका सविन महर्जन प्रहरीको गोली लागेर सडकमै ढले भने पत्रकार सुरज रजकको आगो लगाएर घरभित्र हत्या गरियो । आन्दोलनका क्रममा दूई निर्दोष नागरिक बलीको बोको हुन्दा पनि राजावादी र सरकार लाचार देखिए् । १५ गते राजावादी र सरकारले जुन ताण्डप देखायो, त्यसबाट दुई दर्जन भन्दा बढी घाइते हुनुका साथै करोडौको सरकारी र निजि सम्पति नष्ट भयो । 

आन्दोलनका प्रमुख नाइके विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई हुन, उनले नै आन्दोलनलाई उत्तेजक बनाउन भूमिका खेलेका थिए । प्रसाईँले गाडी गुडाएर प्रहरीलाई नै मार्न खाजेपछि अवस्था तनावग्रस्त भएको थियोे । घटना भएको १२ दिनपछि प्रहरीले प्रसाईँलाई पक्राउ गरेको छ । अहिले उनी प्रहरीको हिरासतमा छन् । निर्दोष नागरिकको ज्यान लिनुका साथै उत्पात मच्चाएको राजावादीको आन्दोलन इतिहासको गर्भमा एक कलंका रुपमा कैद हुने निश्चित छ ।