काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । आयोगको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए । उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमको नहुने बताए । उनले ३ करोड भन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको समेत छलफलका क्रममा स्मरण गराए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथमिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए । उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने डिपिआरमा पनि नजाने आयोजना माथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज पनि भएको भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको आयोजना अध्ययनकोक्रममा राखिने समेत उल्लेख गरे ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा आएको परियोजनालाई जुन अनुसार आएको र जुन जुन चरण पुरा भएका छन् सोही अनुरूप प्रविष्ट गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा औँल्याइदिन समेत आग्रह गरे । छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरूले बजेटको सिलिङका कारणले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठिन भएको बताए ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र इन्ट्री भएको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको बताए ।

सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणाली सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्दै हालसम्म ७ हजार ३ सय ३७ आयोजना, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको र त्यसमध्ये कतिपय आयोजना ड्राफ्टमा रहेको समेत जानकारी दिए ।