काठमाडौं - एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले पहिलो चोटी आफ्नै बजेट ल्याउँदैछ । अहिलेको चालु बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो । त्यसैले अर्थतन्त्रका सवालमा सरकारले आफ्नो बचाउ गर्ने अवसर पाएको थियो । आफ्नो बजेट नभएकोले कतिपय कार्यक्रमहरु सफल हुनु सकेनन् । अर्थात् अर्काले घोषणा गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न यो सरकारलाई सहज भएन । 

यो सरकारका केही अलग विशेषताहरु छन् । यो सरकार संसद्को पछिल्लो कालखण्डको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार हो ।  संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर बनेको सरकार स्थिरताका लागि नमुना नै हो । देशले यस्तो अवसर बिरलै मात्र पाउँछ । यद्यपि यसअघि पनि संसद्मा दुईतिहाइको सरकार नबनेको भने होइन । चालु संविधानको पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई वामपन्थीहरूको गठजोडले दुईतिहाइ पाएको थियो । पछि ती दुईवटै दल आपसमा विलय भएर एउटै दल बने । त्यसबेला सरकारकोे त्यस्तो स्वरूप पनि ऐतिहासिक नै थियो । तर त्यसबेला त्यो अवसरको सदुपयोग भएन । अहिलेकै प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनकै पालामा नेकपा विभाजन भयो र दुई तिहाईको बलियो सरकार ढल्न पुग्यो । तर अहिले भने राजनीतिक अस्थिरताको सवालमा सरकार सफल देखिएको छ । अन्य विषय र मुद्धा भने सरकारका लागि धेरै भारी पर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अस्थिरताका लागि को जिम्मेवार हो भन्ने अहिले पनि प्रश्न उठिरहेकै छ । अस्थिरताका नायक वा त्यतिबेलाका संसद् विघटन गर्ने नेता नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको खटपटले भने अहिले पनि अस्थिरताको बादल मडारिन थालेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।  

 चालु वर्षको बजेट यसअघिको गठबन्धनले ल्याएकोले यस वर्षको बजेटप्रति आम नागरिक तथा सरोकारवालाको चासो बढेको छ । गत वर्ष जेठमा बजेट आयो र असार अन्तिममा यो सरकार बन्यो । अब भने आफैँ बजेट ल्याउन लागेको हुँदा यो कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढ्नु स्वभाविक छ । बजेट आफैमा सरकारको आर्थिक कार्यदिशा पनि हो । त्यसकारण बजेटले एउटा दिशानिर्देश गरेको हुनुपर्दछ । 
यतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । अर्थतन्त्र निकै ठूलो संकुचनमा छ । त्यसैले आगामी बजेटमा सरकारले आर्थिक सुधार तथा समृद्धीको लागि विशेष कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि केही विषयहरु यस्ता हुन सक्छन्– समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउने , सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरीमा एक पटकभन्दा बढी सरूवा नगर्ने । एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालय सरूवा नगर्ने, एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरूवा नगर्ने, सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरूवा नगर्ने, साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने, आयोजनाहरू दोहोरिन र छुट्न नदिन तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने आदि ।

उपर्युक्त विषयहरु सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा समस्याग्रस्त नागरिकलाई केही राहत हुनेछ । देशको कर्मचारीतन्त्र पनि स्थिर हुनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट आममानिस दिनदहाडै लुटिएको अवस्था छ । सहकारीमा आबद्ध संख्यामध्ये १४ लाखको संख्या पीडितमध्येमा पर्छन् । यी पिडितहरुको समस्या सम्बोधनमा बजेट केन्द्रित हुन सकोस् ।  यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा  देशका अन्य आयोजनाहरूको बारेमा गम्भीरता देखाउन जररुी छ ।   त्यस्तै सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरूवा नगर्ने भनेर किटानै गर्दा त्यसको सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।