काठमाडौं - प्रेस स्वतन्त्रता संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको विषय हो । यसको लागि संविधान निर्माणकोबेला ठूलो बहस भएको थियो । अन्ततः एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य कुरा हो भन्ने पक्षमा सिंगो राजनीतिक क्षेत्र एकमत भयो । यसको अर्थ सञ्चार माध्यममा कुनै समाचार लेखिएको कारण कोही पनि सजायको भागिदार बन्नु पर्दैन र राज्यको कुनै पनि निकायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्न सक्तैन । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको एउटा फैसलाले संवैधानिक प्रावधानलाई चुनौति दिएको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचार समाचार तुरुन्त हटाउन आदेश दिएको थियो।  नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले  दिएको उक्त आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

‘महासंघ उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पार्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पीडितले उजुरी दिने ठाउँ प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको पनि महासंघले अदालतलाई सम्झाएको छ।

‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।’

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने महासंघको ठहर छ।

यसरी नै अदालतले फैसलाहरु गर्दै जाने हो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्दै जानेछ । लोकतन्त्रमा जब प्रेस स्वतन्त्रताको अभाव हुन्छ त्यसले निरंकुशता र तानाशाही शासनलाई निम्त्याउँछ । यसतर्फ विगतमा लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।