काठमाडौं– नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, संविधानको प्रस्तावना र भावना विपरित काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार स्थगन गर्न र हटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अहिले सोही आदेशलाई लिएर सार्वजनिक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । 

त्यस्तै प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण र सुचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता समेत नरहेको पत्रकार दिलभुषण पाठकको युट्युव च्यानलबाट प्रशारित समाचारलाई लिएर साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको र सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले पनि निकै चर्चा पाएको छ । यी दुवै समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौं विरुद्ध विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएको छ । 

त्यस्तै सुचना विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिलमा सुचिकरण नभएको दिलभूषण पाठकद्वारा संचालित टफटकविथ दिलभूषण पाठक युट्युव च्यानललाई लिए पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक संजालबाटै विरोध गरेकी छिन् । शर्माले बिजमाण्डु डटकम र नेपाल खबर डटकमको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको  आदेशको विषयमा समेत विरोध जनाएकी छिन् । तर, उनै निर्मला शर्माले काठमाडौंबाट प्रकाशित एक अनलाइनमा ३ वर्षअघि प्रकाशित समाचार हटाउने निर्णय र उक्त संचार माध्यममाथि नेपालभर प्रशारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । 

पत्रकार सुदिप विश्वकर्माद्वारा संचालित दियोपोस्ट डटकमलाई नेपाल भर प्रतिबन्ध लगाउने र ३ वर्षअघि प्रकाशित समाचार हटाउन निर्देशन दिने निर्णयमा उनै शर्माले हस्ताक्षर गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । २०७८ असोज ९ गते दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित ‘प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले किर्ते कागजात पेश गरेर नियुक्ती पाएको खुलाशा’ शिर्षकको समाचार हटाउन २०८२ जेठ १३ गते बसको प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता उपसमितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

साथै समाचार नहटाए दियोपोस्टलाई नेपालभर नदेखिने गरि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि दुरसंचार प्राधिकरणमा पत्रत्राचार गर्ने निर्णयमा शर्माले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । दियोपोस्टमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सरकारले उनको योग्यताबारे प्रश्न उठेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो । यता बस्नेतले आफूलाई सरकारले योग्यताकै विषयलााई लिएर हटाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा पदमा बहाल रहेका बस्नेतको कार्याअवधि यही जेष्ठ १९ गते सकिएको छ । 

उनै अध्यक्ष बस्नेतको नेतृत्वमा बसेको आचारसंहिता उपसमितिको बैठकले दियोपोस्टलाई प्रतिबन्ध लगाउने र ३ वर्षअघि बस्नेतको अनुभवसम्बन्धी समाचार हटाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयमा शर्माले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । जबकी नेपालको संविधान २०७२ ले संचार माध्यमको समाचार प्रकाशनपूर्वको बन्देजलाई अस्वीकार गरेको छ । साथै प्रकाशित समाचारको हकमा पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) ले समाचार डिलिट गर्न नहुने प्रावधान रोखेको छ । आचारसंहिताको दफा ५ (८) १ मा भनिएको छ,‘अनलाइन संचार माध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखाउने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एकपटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशन पश्चात् हटाउन (डिलिट गर्न) हुँदैन ।’

यता दियोपोस्टको हकमा पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने खरो प्रतिरोध गरेका छन् । उनले महासंघको लेटरप्याडमा बक्तव्य निकाल्दै प्रेस काउन्सिलले संविधान र प्रेस विरोधी कदम चालेको भन्दै विरोध गरेका थिए । महासंघको अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा महासचिव दाहालले भने विरोध जनाउँदै बक्तव्य निकाल्नुले पत्रकार महासंघ भित्रको विवाद समेत छताछुल्ल भएको छ । महासचिव दाहाल आमसंचार र पत्रकारको पक्षमा उभिएका छन् भने शर्माले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर ईतिहासमा आफ्नो नाम कलंकित पारेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

शर्माको हस्ताक्षरलाई लिएर पत्रकार महासंघकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीले सामाजिक संजालबाटै प्रश्न गरेका छन् । ‘हाम्रो नियामक र खबरदारी गर्ने निकायहरु सत्ताको छायाँ बनेपछि र कमजोर बनेपछि हुने यस्तै हो । प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता उपसमितिमा बसेर पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि नै आफ्नै केन्द्रीय सदस्य सम्पादक रहेको दियोपोस्टमा आएको समाचारमा पुर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्न हस्ताक्षर गर्ने भएपछि अदालतहरु र प्रहरीले पनि हेप्न थालिहाल्छ नी,’ कार्कीले लेखेका छन्,‘ बिजमाण्डु लगायतहरुको समाचार हटाउने आदेश र बरिष्ठ पत्रकार दाजु दिलभूषण पाठक लगायतका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने यसैको असर त हो नी ।’ 

 हेर्नुहोस् प्रेस काउन्सिल नेपाल अन्तर्गतको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकका निर्णय