काठमाडौं - भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल मोओवादी केन्द्र लगायत केही दलले १८ दिनसम्म संसद अबरोध गरे । उनीहरुले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेर आफ्नो बिरोध कार्यक्रम फिर्ता लिए । यद्यपी उनीहरुले भने जस्तो गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएनन् र उनीमाथि छानबिन समिति पनि बनेन । अहिले रास्वपा र राप्रपाले उक्त प्रकरणमा नै संसद अवरोध जारी राखेका छन् । तर पनि सभामुखले संसदको बैठक चलाइरहेका छन् । 

आफ्नै नागरिकलाई राज्यले कहिले शरणार्थी बनाएर बेचेको छ त कहिले भिजिट भिसाको नाममा तस्करी गरिरहेको छ । यो सामान्य आरोप होइन । यसमाथि अख्तियारले छानबिन पनि गरिरहेको छ । गृहमन्त्रालयको एउटा टीम नै यसमा संलग्न भएकोले गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्म्ेवारी लिएर छानबिनमा सघाउ पुर्याउने प्रचलित मान्यता पनि हो । गृहमन्त्री पदमै रहँदा छानबिन प्रभावित हुनेभएकोले उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग सुरुमा माओवादी लगायत दलले मुख्य सर्तको रुपमा उठाए । तर उनीहरुले बीचमै यसलाई छोडेर सरकारसँग मिल्न पुगे । यसको रहष्य के हो ? पछि खुल्दै जाला । अहिलेलाई उनीहरुको बिंडो रास्वपा र राप्रपाले धानेका छन् ।

 यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरू जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर प्रश्न उठाएका छन्। उनले संसदको बैठकमा अत्यन्त मार्मिक प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘के मान्छेबाहेक निर्यात गर्न अरु केही छैन ?’ उनको प्रश्नले राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण ओहदामा बसेकालाई छुनुपर्ने हो । कस्तो बिडम्बना ! न त सभामुखलाई छोएको छ, न त प्रधानमन्त्रीलाई छोएको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर प्रश्नलाई राज्य सञ्चालकहरु नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । नागरिकहरु विभिन्न बहानामा बेचिंदै जाने राज्य रमिते बनिरहने हो भने राज्य हुनुको के अर्थ भयो र ? आखिर राज्य केका लागि ? नागरिकको सुरक्षाको लागि राज्यको निर्माण भएको होइन र ? 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुवालले नेपालबाट मान्छेमात्रै निर्यात किन भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्। 
नेता सुवालले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘आज यही आवाज उठाएर सदन अवरोधमा सांसदहरू उत्रनु भएको छ। म सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिनको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपा विरोधमा उत्रिएका छन्। रास्वपा वेल घेराउमा उत्रिएको छ भने राप्रपा बहिष्कारमा छ। 
तर उनीहरुको शक्ति सानो भएर हो वा घृणित राजनीतिक स्वार्थको कारण हो उनीहरुको माग सुनुवाइ भैरहेको छैन । संसदीय परम्परामा सांसदहरुले नियमापत्ति र बिरोध गर्दागर्दै संसदको बैठक सुचारु हुन सक्तैन । तर संसदले यसमा पनि पक्षपात गरिरहेको देखिन्छ ।