काठमाडौं–नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा लत्ताकपडा लगायतका २२ करोडको सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ  । प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले विगतदेखि बिना प्रतिस्पर्धा प्रहरीको ठेक्का लिँदै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवाललाई नै २२ करोडको लत्ताकपडा लगायतका सामग्री खरिदको ठेक्का दिलाएको भन्दै भ्रष्टाचार विरोधी सच्चा राष्ट्रभक्त नेपाली नागरिक समूहले अख्तियारमा उजुरी दिएको छ।

अहिले खरिद गर्न लागिएका सामग्रीमध्ये म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग र सस्पेन्सन बेल्टको ठेक्का बस्नेतलाई दिलाउन लागिएको छ भने बिसी र अग्रवालको कम्पनीलाई ज्याकेटको ठेक्का दिलाउने गरी अग्रिम सेटिङ भएको अख्तियारको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । बस्नेतले आफूले ठेक्का पाउनु अगावै नै २५ हजार थान सस्पेन्सन बेल्ट प्रहरी हेडक्वाटरको भण्डारण शाखामा बुझाइसकेको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।

निर्देशनालायले गत चैत २९ गते क्वायर म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग, सस्पेन्सन बेल्ट, ज्याकेट, ब्यान्ड ड्रेस सेट, स्मल मेसिनरी आइटम, डिजिटल फरेन्सिक इक्युपमेन्ट सहितका सामान खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । जस अनुसार क्वायर म्याट्रेस ६ हजार थान, रुकस्याक ब्याग, २० हजार थान, सस्पेन्सन बेल्ट २५ हजार थान, ज्याकेट २५ सय थान, ब्यान्ड ड्रेस ५५० सेट, स्मल मेसिनरी आइटम र डिजिटल फरेन्सीक इक्युपमेन्ट १/१ प्याकेज माग गरिएको थियो ।

यी सबै सामान खरिद गर्न खरिद ऐन विपरीत सेटिङमा बस्नेत, बिसी र अग्रवालका कम्पनीलाई दिलाउन सुरुमै प्राविधिक पास मिलाएर सेटिङ गरिएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ । 

प्रहरीले १० करोड बराबरको म्याट्रेस, ५ करोड ९१ लाखको रुकस्याक ब्याग, २ करोड ३७ लाखको ट्राफिक प्रहरीको सस्पेन्सन बेल्ट, १ करोड ८८ लाखको ज्याकेट, ४३ लाखको ब्यान्ड ड्रेस सेट, २२ लाख २४ हजारको स्मल मेसिनर िआइटम र ४८ लाखको डिजिटल फरेन्सिक इक्विपमेन्ट खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गत चैत २२ गतेको यो टेण्डरमा यी २२ करोड बराबरका सामग्री मध्ये १८ करोडको ठेक्का ठेकदार बस्नेतको कम्पनीलाई दिन लागिएको अख्तियारको उजुरीमा बताइएको छ ।   

६ हजार थान क्यायर म्याट्रेस खरिद गर्नका लागि निकालिएको ठेक्कामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी नमुना नै हेरफेर गरिएकाले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी कानुन विपरीतको कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न समेत उजुरीमा माग गरिएको छ ।

यसबारेमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको कार्यालयमा उजुरी परेपनि त्यहाँ समेत सेटिङ र आर्थिक चलखेल गरी उनै ठेकेदार बस्नेत र बिसीकै कम्पनीको पक्षमा फैसला गराइएको समेत बताइएको छ । उक्त फैसला गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटा फैसला लगत्तै अवकाशमा गएका थिए । 

‘विसी, बस्नेत र अग्रवालहरुको ठेकेदार कम्पनी क्रमश जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज, अभिग्न ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, जेभीस र अल्बेरो मल्टी ट्रेडिङ प्रालिसँग भएको सेटिङलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले वैधता दिएको छ ।’, उजुरीमा भनिएको छ ।