काठमाडौं - राजनीतिमा माओवादीको भूमिकाको बारेमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेको पाइन्छ । खासगरी सत्ता बहिगर्मनमा परेपछि अध्यक्ष प्रचण्डमा देखिएको अस्थिरता र दोहोरो राजनीतिक चरित्रले माओवादीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

यो प्रवृत्ति माओवादीमा त्यति नयाँ त होइन तर यो प्रवृत्ति अलि मुखर भएर आएको एमसिसी पारित गर्ने सवालमा देख्न सकिन्छ । अघिल्लो दिनसम्म यो संझौता कुनै पन हालतमा पारित गर्न सकिदैन भनिरहेको थियो । तर रातारात माओवादी उक्त संझौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भयो । यस्तै प्रवृत्ति भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि देखियो । उसले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिुनपर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हसनसपर्ने माग राखेर अन्य प्रतिपक्षी दलहरुसँग मिलेर उुले १८ दिनसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो ।

अग्नि सापकोटाको मुद्धामा अदालतले फैसला गरेपछि एकाएक उसले आफ्नो अडान परित्याग गर्यो । आफैले राखेका दुवै अडानलाई लत्याउँदै सरकारसँग मिल्न गयो । दुई बुदे सहमतिको नाममा माओवादी ‘मानव तस्करी’ जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारसँग हात मिलाउन पुग्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष नै सत्तापक्ष बनेको अनौठो प्रहसन माओवादीले देखायो ।      

प्रचण्डमाथि विपत्ति त गत असार १७ गते ओली र देउवाबीच भएको सहमतिले ल्याएकै थियो । तर, यसपटक जेठ अन्तिम साता प्रचण्ड आफैले एउटा यस्तो निर्णय गरे, त्यो निर्णयका कारण आगामी असार अन्तिम साता फेरि उनीमाथि विपत्ति सिर्जना हुने प्रचुर सम्भावना थियो। त्यो थियो– ३० जेठमा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्ष (एमाले) सँग गरेको दुई बुँदे समझदारी। 

भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएलगत्तै १३ जेठदेखि माओवादीले अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई साथ लिएर सदन अवरोधको नेतृत्व गर्दै आएको थियो। 

तर, दुई बुँदे सहमतिसँगै सदन खोल्ने प्रचण्डको निर्णयपछि सदनभित्र प्रतिपक्षी एकता तोडियो, प्रचण्डको त्यो निर्णयले माओवादी केन्द्रभित्रै असन्तुष्टि समेत जन्मायो। 

३० जेठको सहमतिमा दुई बुँदा छन्। एक, भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले अख्तियारलाई सहयोग गर्ने। दुई, सरकारले पनि आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी  संरचनागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने। 

यो सहमतिपछि पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी खेमामा आफूप्रति देखिएको रोष शान्त पार्न प्रचण्डले भिजिट भिसामा भइरहेको अनियमितताबारे एक महिनाभित्र ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिरआयोग’ बन्ने ‘भद्र सहमति’ पनि रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।  

प्रचण्डले सरकारसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिप्रति नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माजस्ता प्रभावशाली माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका थिए । उनीहरूको असन्तुष्टि ‘बिनाउपलब्धि’ अर्थात् छानबिन समिति गठनको सहमतिबिनै सदन खोल्ने प्रचण्डको निर्णयप्रति थियो। 

आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि छँदै थियो। माओवादीलाई संसद् अवरोधमा साथ दिएका प्रतिपक्षी दलहरू दुई बुँदे सहमतिपछि प्रचण्डसँग आक्रोशित थिए, छन्। 

प्रचण्डले ‘एक महिनाभित्र बन्छ’ भनेर दाबी गरेजस्तो छानबिन आयोग तोकिएको समयावधिभित्र नबनेको स्थितिमा उनी पार्टीभित्र अझ अप्ठेरोमा पर्ने थिए। 

तर, सोमबार मन्त्रिपरिषदले भिजिट भिसामा अनियमितता भएको प्रकरणको अध्ययन तथा छानबिनका लागि समिति गठनको निर्णय गरेको छ। समितिको अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी तोकिएका छन्। 

यसलाई माओवादी कार्यकर्ता खासगरी प्रचण्ड पक्षले निकै ठूलो उपलब्धीको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । यसले प्रचण्डको लाज त छोपिएको होला । यो केवल मुतको न्यानो मात्र हो । माओवादी सांस्कृतिक फाँटका वरिष्ठ कलाकार खुशीराम पाख्रीनको एउटा गीत छ , ‘ पाmटेको जालैले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै देखेको हेर गाउँले हो...।’ यो गीतमा भने जस्तै मात्र हो । प्रचण्ड र माओवादी कार्यकर्ताहरुले जति लाज छोप्न खोजे पनि छर्लङ्गै देखिएको छ । यो समिति न त उच्च स्तरीय हो न त न्यायिक नै । सरकार साँच्चिकै भिजिट भिसा प्रकरणमा इमान्दारीपूर्वक छानबिन गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

यो समिति एकजना विवादित कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन भएको छ । समिति गठन गर्ने हाम्रो प्रचलित मान्यता र व्यवस्था भनेको जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार पूर्व वा बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुनुपर्दछ । या त अर्को विकल्प भनेको सहकारी प्रकणमा गठन भए जस्तो संसदीय समिति हो । यहाँ दुवै प्रकृतिको समिति बनेको छैन । त्यसैले यस्तो समिति गठन भएकोमा माओवादीहरुले गर्व गर्नुको कुनै तुक छैन । बरु अग्नि सापकोटाको मुद्धासँग संझौता गरेको हो भन्ने यथार्थको नजिक छ ।    

डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने जस्तो वैरागी विगत दस वर्षदेखि नै सत्ताको प्रिय पात्र हुन । उनी कुनै न कुनै रुपमा आजका प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताहरुको कृपापात्र बनेर लाभको अवसर पाउँदै आएका छन् । उनको समितिमा राखिएका गृहका सहसचिव त अख्तियारको अनुसन्धानमै परेका छन् । सरकारले जनतालाई मूर्ख बनाउन मात्र यस्तो समिति गठन गरेकोमा कुनै दुई मत छैन । त्यसैमा माओवादी खुशी हुनु भनेको उक्त प्रकरणमा आफू पनि मुछिनु हो ।  परराष्ट्र सचिवको कार्यकाल सकिन लागेका बेला बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन ओलीकै भूमिका थियो।

तिनै बैरागी असार (२०८१) अन्तिम साता ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारकै जिम्मेवारीमा थिए। माओवादी–कांग्रेसको सरकार रहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्मतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी यो जिम्मेवारी बैरागीलाई दिएका थिए। 

तथापी बैरागीका लागि संविधान र कानुनमा कुनै व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिएको भनेर यसको चर्को आलोचना भइरह्यो। 

तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले सिंहदरबारबाट अपमानजनक ढंगले बाहिरिन बाध्य पारे। राजीनामा दिएर सम्मानजनक ढंगले सिंहदरबारबाट बाहिरिने अवसरसमेत ओलीले बैरागीलाई दिएनन्।

यस्तो अपमानको भुक्तभोगी हुनुमा बैरागीको ‘दोष’ सायद यत्ति थियो कि, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सिर्जना भएको थियो, प्रचण्डले नै उनलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। 

परराष्ट्रसचिव, मुख्यसचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अन्य व्यक्ति भए अक्सर राजदूत बन्ने थिए। त्यो अवसर प्राप्त नभएपछि बैरागी चुपचाप सिंहदरबारबाट बाहिरिए।

अवकाश हुनु केही महिना मात्र अघि सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिएको, विवादस्पद व्यक्तिहरू र विचौलियासँग मिलेमतो गरेको तथा लाभको पद लिन जे पनि गर्ने पात्रका रुपमा पनि बैरागीको आलोचना हुँदै आएको छ। 

दुई बुँदे सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा हेर्दा निश्चय त्यो सहमति त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। प्रचण्ड र सत्तापक्ष दुवैको ‘फेस–सेभिङ’ जस्तो मात्र लाग्छ, त्यो सहमति। तर, त्यो लिखित सहमति जोसँग भयो र त्यसको परिणाम सोमबार जस्तो आयो, त्यस हिसाबले प्रचण्डका लागि यो सायद ‘उल्लेखनीय उपलब्धि’ हो।

दुई बुँदे सहमतिको रोचक पक्ष चाहिँ के हो भने छानबिन समिति निर्माणको सख्त विरोधी एमाले नै माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थिति (बाध्यता) मा पुग्यो। त्यो सहमतिमा प्रतिनिधि सभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको हस्ताक्षर छ। 

प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष ओली भए पनि खासमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले मुख्य ‘सत्तापक्ष’ नेपाली कांग्रेस हो। तर, प्रधानमन्त्री ओली भएकाले ‘सत्तापक्ष’ को तर्फबाट हस्ताक्षरका लागि भने एमालेलाई अघि सारियो। 

छानबिनको सन्दर्भमा कुनै ‘गडबड’ नहोस् भनेर कांग्रेसले एमालेलाई अघि सारेको बुझ्न कठिन छैन। मुख्य सत्तापक्षको हैसियतमा सहमति पत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर हुँदा एमालेले यसको स्वामित्व नलिने सम्भावना हुन्थ्यो। 

यस प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा परेका सहसचिव भट्टराई गृह मन्त्रालयका विवादित अधिकारी थिए। विवादास्पद विगतका बाबजुद सहसचिव भट्टराईलाई विमानस्थल पठाउने निर्णय गृहमन्त्रीको हैसियतमा रमेश लेखकले गरेका थिए। तर, यो प्रकरण बाहिरिएपछि लेखकलाई ‘जोगाउन’ कांग्रेसभन्दा पनि एमाले प्रखर रूपमा प्रस्तुत भयो। सत्ताको नेतृत्व जोगाउने उद्देश्यका साथ एमाले यति प्रखर रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। 

यद्यपि, सो सहमति र छानबिन समितिको नेतृत्वप्रति रास्वपा र राप्रपा सहमत छैनन्। उनीहरूले सदन अवरुद्ध र बहिष्कार कार्य जारी राखेका छन्। यी दलहरुको बिरोधका वावजुद संसद चलाउने सभामुखको भूमिकाबारे पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले गरेको राष्ट्रघात विरुद्ध संसदले मौन समर्थन गर्ने हो भने जनताको आवाज नै बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । साना दल वा ठूला दल । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष । संसदमा सबैको हैसियत समान हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला दिनहरुमा संसद विपक्षीहरुको बन्न नसकेको टप्पणी हुन थालेको छ ।