काठमाडौं - मुलुकमा स्थिर सरकार र सुशासन स्थापना गर्ने घोषणाका साथ संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांगे्रस र एमाले गठबन्धनको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । पूर्ववर्ति प्रचण्ड सरकारले केही हाइप्रोफाइलहरुमाथि विभिन्न काण्डमा कारबाही सुरु गरिरहेको अवस्थामा बनेको यो गठबन्धनले ७ बुँदे सहमति पनि गरेको थियो । त्यो ७ बुँदे सहमतिलाई तत्कालीन प्रधानमान्त्री केपी ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए । त्यसैबेलादेखि यो सहमति औपचारिकरुपले नै सार्वजनिक भएको हो । 
तर सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भैसक्दा पनि उक्त गठबन्धन आफ्ना घोषित कुनै पनि बुँदा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । वास्तवमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षसँग कुनै पनि सहमति यसरी औपचारिकरुपले नै सार्वजनिक हुन्छन् भने ती सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहन्छन् र तिनको कार्यान्वयन के भयो भन्ने पनि सार्वजनिक चासोकै विषयमा पर्छन् । त्यस कारण यस्तो गठबन्धनको सरकारले यो वर्षदिनमा ती सम्झौता के–कति मात्रामा लागू गर्यो वा गरेन भन्ने सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यो सम्झौतामा सुशासनको विषय ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख भएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि परेको छ । संसद्ले पनि यही सम्झौतालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।

त्यसैबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका सांसदले कांग्रेस र एमालेबीच भएको यो सहमति जनताका बीचमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । सम्झौता भएको बखत यो गोप्य नै थियो । यो रुपमा सार्वजनिक त भयो तर कार्यान्वयनमा आएन । उनीहरुले आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा सहमति गरेका थिए । त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने पनि गठबन्धनको अर्को सहमति थियो । 

यसको लागि सुशासन मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा पनि सहमतिको  दुई ठाउँमा उल्लेख भएको छ । अर्को जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने भनिएको छ । तर यी दुवै काम भएका पाइँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यो सरकारको अध्यक्षतामा समिति गठन हुन लागेको भनिएको छ । तर यो बीचमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरू सदस्य रहेको सुशासन आयोग गठन भयो तर यसलाई सुशासन कायम गर्न होइन बरु सहमतिमा लुछ मच्चाउने संस्थाका रुपमा लिइयो ।  लोकतन्त्रमा स्थापित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय पनि यो आवश्यक ठानेन । जुन सुशासनको मर्मसँग जोडिएको कुरा हो । यथार्थमा मुलुकको अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा पुग्नु भनेको सरकारले सुशासनलाई स्थापित गर्न नसकेकोले हो ।