काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारको खर्च र आम्दानीको आंकडामा खाडल देखिएको छ । आम्दानी र खर्चको आंकडाले लक्षित प्रगति भेट्टाउन नसकेको हो । राजस्वतर्फ ७९ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४४.३४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत, चालुतर्फ ८६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७.१४ प्रतिशत लक्ष्य भेटाएको हो । 

प्रत्येक वर्ष झै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको आंकडा निराशाजनक नै छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ६१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । मापदण्डअनुसार काम नहुँदा, सार्वजनिक खरिद अनुगमनले निर्देशनबमोजिम काम हुन नसक्दा, जरो गाडेर बसेको राणाकालीन  कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) लगायतका विषयले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको दोष थुपारे पनि बास्तवमा पिडा भने विभिन्न क्षेत्रले पाएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित तरिकाले नहुँदा भुक्तानीका समस्यादेखि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको विषयहरु समेत अघि आइरहेका छन् । 

राजस्वको आंकडाले लक्ष्यलाई पछ्याउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण राजस्व चुहावटसँगै अन्य गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई मानिएको छ । अन्यको तुलनामा चालू खर्चको आंकडा सन्तोषजनक नै देखिएको छ । तर चालु खर्च कर्मचारी, सेना, प्रहरीको तलव, भक्ता, पेन्सन लगायतमा गणना हुने भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा हेरिएको छ । अनुदानको आंकडाले लक्ष्यको आधा प्रतिशत पनि नभेटेको अवस्था छ । विदेशीदाताले काम–कारवाही सम्पन्न भएपछि त्यसको समिक्षा गरि रकम निकासा गर्ने भएकाले विगत ७–८ वर्षदेखि आंकडा यसरी नै आइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म खर्चतर्फ के–के भए ? पुँजीगत खर्च- २०८२ साल असार ३० गतेसम्म 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्चले लक्ष्यको ६१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको हो । ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष झै यो वर्ष पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । 

‘पुँजीगत खर्च नहुँनुमा मापदण्डअनुसार काम नहुँनु हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले लामो समयसम्म खर्च नगर्नुलाई पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण मानिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन अनुसार काम नहुँदा पनि पुँजीगत खर्चको आकंडा निराशाजनक देखिने गर्दछ । बजेट निकासा समयमा नहुने, राजीतिक हस्तक्षेपले वर्षपच्छिे पुँजीगत खर्चको प्रगति उचित नदेखिने गरेको छ ।’, पूर्वकार्यवाहक महालेखापरिक्षक सुकदेव भट्टराईले आजको अर्थलाई भने । 

‘सरकारी कार्यालय, विभाग, मन्त्रालयमा राणाकालीन कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले जरो गाडेर बसेको छ । यो व्यवस्थामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले पुँजीगत खर्चमा तगारो लगाउँदा आंकडामा खासै सुधार नदेखिएको हो । २–३ सय वर्ष अघिको व्यवस्थाले विकास गर्न नदिँदा प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चको घाउँ बल्झने गरेको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै देखिएको हो ।’, अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले भने, ‘नीतिमा परिवर्तन नल्याएसम्म उनीहरुले इलिट वर्गलाई लाभ दिँदै विकासको काम अघि बढ्न दिँदैन् । पुँजीगत खर्च बढ्नमा सहयोग पु¥याउँदैन ।’

पुँजीगत खर्च नबढ्दा निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । बजारमा पैसा नगएर राज्य कोषमा नै पैसा थन्किएर बस्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न दिँदैन् । अन्ततः यसले नागरिक, व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । अर्थतन्त्रको सूचकमाथि नै दवाव सिर्जना गर्दछ । तसर्थ पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

चालु खर्च, २०८२ साल असार ३० गतेसम्म

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्ममा चालु खर्च लक्ष्यको ८६ प्रतिशत भएको छ । ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ९ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड १२ लाख रुपैयाँ भएको छ । चालु खर्चलाई कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको तलब, भक्ता, पेन्सन, रासनमा लगेर जोडिने गर्दछ । यो खर्चलाई दैनिक खर्च वा नियमीत मानिन्छ । यसलाई रोक्न नसकिने भएकाले प्रत्येक वर्ष यसको आंकडा अन्यको तुलानामा उच्च नै हुन्छ । 

तर कतिपय अवस्थामा कर्मचारी, राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताले दुरुपयोग गरेको पनि भेटिने गरेको छ । राज्यको बजेटलाई दुरुपयोग गरेको उचित नमानिए पनि दुरुपयोग भएका घटना धेरै छन् । ‘सानो–सानो अनगोइङ्ग प्रोजेक्ट (सालबसाली आयोजना) लाई लामो समय लम्ब्याएर कर्मचारी र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताले मिलोमतोमा चालु खर्चलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको छ ।’, अर्थशास्त्री गोपीलाल न्यापानेले आजको अर्थलाई बताए । चालु खर्चलाई बढाउने उद्देश्यले दुरुपयोग भने गर्न हुँदैन् ।

वित्तीय व्यवस्था खर्च, २०८२ साल असार ३० गतेसम्म

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा वित्तीय व्यवस्था खर्च लक्ष्यको ८७.१४ प्रतिशत रहेको छ । ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था खर्च लक्षित गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा वित्तीय खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म आम्दानीतर्फ के–के भए ? राजस्व- २०८२ साल असार ३० गतेसम्म

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म लक्षित राजस्व संकलनले ७९ प्रतिशतको प्रगति हासिल गरेको छ । १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर ११ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व संकलनले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन असक्षम भएको छ । कर राजस्वले लक्ष्यको ७९.०१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

१२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ लक्षित कर राजस्व रहेकोमा १० खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँको प्रगति हासिल गरेको हो । गैर कर राजस्वले लक्ष्यको ७८.९४ प्रतिशतको प्रगति प्राप्त गरेको छ । १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ६३ लाख ६९ करोड रुपैयाँको प्रगति हासिल गरेको हो । 

राजस्वको लक्ष्य नभेटाउनुमा राजस्व चुहावटलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । लक्ष्यलाई सहि तरिकाले निर्धारण गर्न नसक्दा लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको हो । ‘राजस्व प्रशासनको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, पटक–पटक फेरिरहने मन्त्रीले गर्ने महानिर्देशकको सरुवा, यस प्रकारको प्रवृत्तिले आउने विचलनले काम–कारवाहीमा पर्ने प्रभावले राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल परेको हो ।’, पूर्वकार्यवाहक महालेखापरिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले जानकारी गराए । 

अनुदान- २०८२ साल असार ३० गतेसम्म

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा अनुदानतर्फ लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान संकलन गरेको छ । गएको ७–८ वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा अनुदान संकलन लक्ष्यको ४०–४५ प्रतिशत मात्रै आउने गरेको छ । ‘वैदेशिकदाताले विकासको कामको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । समयमा उचित काम भएको वा नभएको यकिन गरेर मात्रै रकम निकासा गर्ने भएकाले अनुदानको तथ्याङ्क प्रत्येक वर्ष एउटै देखिने गरेको छ ।’, सुकदेव भट्टराई खत्रीले आजको अर्थलाई भने । 

राजस्व संकलनको अवस्था

‘नेपालको करको दर रेट र जनसंख्याको आधारमा राजस्वको आकार ठुलो छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने, नेपाल जस्तो ३ वटा देशलाई पुग्ने राजस्व उठ्ने अनुमान छ । तर भष्ट्राचार, धनाढ्य, राजनीतिक इलिटका कारण कम राजस्व उठ्ने गरेको हो । करको दर र भलुमलाई आधार मान्दा ३० खर्ब रुपैयाँको राजस्व रहेको छ । तर मुश्किलले ९–१० खर्ब राजस्व उठ्ने गरेको छ । भष्ट्राचारबाट राजस्व चुहावट हुँदा राजस्व संकलनमा २० खर्ब रुपैयाँको खाडल देखिने गरेको हो । हामी नेपाली बढी कर दरमा कर तिर्ने नागरिक हौं । ’, अर्थशास्त्री गोपीलाल न्यौपानेले बताए । 

भष्ट्राचार, व्युरोक्रेसीमा सुधार, राजनीतिक इलिटलाई बहिस्कार गर्दा राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार आउने भएकाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । राजस्व प्रशासनले जथाभावी राजस्वको लक्ष्य निर्धारण नगरिदिँदा आंकडामा केहि सुधार देखिने छ । राजस्व प्रशासनको निकायविच उचित समन्वय कायम भए राजस्व संकलनमा सुधार आउने छ । समयसापेक्ष नीति नियमको तर्जुमा, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्युनिकरण गर्दा राजस्वमा अपेक्षित सुधार आउन सक्ने अनुमान छ ।