काठमाडौं - नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट हटाउने पूर्ववर्ति सरकारको तयारी थियो । तर यस बीचमा भएक गरेका काम कारबाहीहरुले यो जोखिम झन बढेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक सुधारका विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका रामेश्वर खनाल नै अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गरिहेका छन् । तर यता सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटीएफले पहिलेकै जस्तो ‘ग्रे–लिस्ट’मा पर्ने नयाँ चेतावनी दिएको छ । 

 अहिलेको सरकार भनेको एउटा नयाँ परिस्थितिबाट आएको हो । सुधारका तर्फ यसले जे गर्न पनि सक्ने अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने त व्यापक परिवर्तनका लागि नै यो सरकार बनेको हो । निश्चय नै सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । एक महिनाबाट भर्खरै मात्र उकालो लाग्दैछ सरकार । त्यस कारण यसले गरेन भन्न मिल्दैन । तर सरकार नयाँ भए पनि अर्थमन्त्रीको अनुभव लामो छ । उनी यसअघि अर्थसचिव थिए । त्यो अनुभवलाई प्रयोग गर्दा पनि नेपाललाई निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुक्ति दिलाउन पहल भने तत्कालै थालिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ र आजको आवश्यकता पनि यही हो ।

 नेपाल सरकारको कामबारे एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सूचीबाट हट्न सरकारका तर्फबाट पर्याप्त प्रयास नभएको भन्ने जनाइएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुनतिर तत्कालीन सरकारले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग अवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यस्तो प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्ने एफएटीएफको आरोप छ । उसले यो पटक पनि यी कुरा पूरा गर भनेर सुझाव पनि दिएको छ । जस्तो, मनी लाउन्डरिङ÷आतंकवादी वित्तीयकरण जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्दै त्यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा जोखिम–आधारित अनुगमन हुनुपर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी प्रभावकारीरूपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने, मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय गर्नुपर्ने, मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन तथा अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप आपराधिक आम्दानी तथा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफतरकब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिनका लागि नियामक निकायबाट जारी निर्देशन प्रभावकारी रुपमा पालना हुनुपर्ने ।

सरकारले चालेका आर्थिक कदमहरु हेर्दा यी विषयमा कुनै सुधार नआएको भन्ने आरोप सत्य नै देखिन्छ । यस्तो सूचीको जोखिममा परिसेपछि पनि वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रमा भैरहेको लगानीको स्रोत अझै पनि खुलेको देखिँदैन । सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल र घरजग्गा कारोबारमा ठूलो लगानी भने भएकै छ । यस्तै लगानीले सहकारी क्षेत्रको हबिगत प्रकट भइरहेका छन् । यी लगायतका गैरकानुनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्नेजस्ता सुझावलाई यसअघिको सरकारले बेवास्ता नै गरेको अवस्था थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी संस्थालाई राजनीतीकरण गरेर गएको एक दशकदेखि प्रधानमन्त्री मातहत राखिएकोमा भर्खर मात्र त्यो संस्था त्यहाँबाट अलग्गिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवं अभियोजन निकै फितलो रहेको भनेर नै यो सूचीमा पारिएको थियो । 
अघिल्लो सरकारले मुलुमा सुशासन दिन नसकेकोले नै हठात सरकार परिवर्तन भयो । युवा पुस्ताको निराशा आक्रोशमा परिणत हुँदा एउटा विद्रोहको आँधी नै आएको हो । त्यसपछि बनेको वर्तमान सरकारका सामु मुख्य काम निर्वाचन गराउनु भए पनि अर्थतन्त्रको सबलीकरणबिना सरकार अघि बढ्न सक्तैन । तसर्थ, यो सरकारले आन्दोलनको भावना र ऐजेण्डा पनि बोकेको छ । ग्रे लिष्टबाट हटाउन अहिलेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा मुलुकको अवस्थामा उल्लेखनीय बदलाव आउन सक्ने छैन । सत्ता परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी सरकारले कदम चालोस् ।