काठमाडौं - पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका परिपुरक शब्दावली हुन । सुशासनकालागि पारदर्शिता अनिवार्य र्ति हो । सुशासन दिन चाहने सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु पारदर्शि बनाउने गर्दछ । यो संसारभरिकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको अभ्यास हो । नेपालमा भदौ महिनामा भएको जेनजि आन्दोलनको मुख्य मुद्धा नै सुशासन र स्थिर तथा भ्रष्टाचार रहित शासन हो । अहिलेको बनेको सरकार यही आन्दोलनको उपज हो । त्यसबेला सार्वजनिक भएअनुसार यो आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको विरोध र त्यसबेला बन्द भएको सामाजिक सञ्जालको पुनः सञ्चालन थियो । भ्रष्टाचारको विरोधका सन्दर्भमा छानबिन आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।

यी दुईबाहेक संसद् विघटन, नयाँ चुनावलगायतका विषयपछि अर्थात् आन्दोलन अराजक हुँदै गएर त्यसबेलाको सरकार हटेपछि थपिएका हुन् । यही जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको र यो सरकारले सुशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको छानबिन र नयाँ चुनाव गराउेन म्यान्डेट पाएको हो । यो सरकार पचास दिनबाट उकालो लागेको छ । चुनाव के हुन्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन तर अरु दुईवटा विषय भने ओझेलमा परेका छन् । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र त्यसपछि भदौ ३०, असोज ६ र कात्तिक ९ गतेसम्म गरी सरकार १० सदस्यीय बनेको छ ।सरकारका प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको केही दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण आउँछ भन्ने अपेक्षालाई कार्कीको नेतृत्वले कुनै विषय नै मानेन ।  

 आन्दोलनको भावना बोकेर बनेको सरकारले झण्डै ३५ वर्षअघि प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई नै तोड्ने काम गरेजस्तो देखियो । सरकारका आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै लुकाउँछन् भने यसलाई कसरी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट बनेका प्रधानमन्त्री–मन्त्री भनेर पहिचान गर्ने हो भन्ने यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ जो स्वाभाविक पनि हो । जुनसुकै तहको भए पनि सरकारमा नियुक्ति पाउनेहरुले एउटा निश्चित दिनभित्र आफ्नो मात्र होइन आफ्ना परिवारकै सम्पत्ति र कारोबार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो सरकारले त यतिबेलासम्म त्यसको समेत पालना गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् मात्र होइन कसैले चासो देखाएको पनि छैनन् । यसले यो सरकारका सदस्यहरुको मनसायमाथि नै कम्तीमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको हुनुपर्छ ।

सरकारमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कानुनी क्षेत्रका विज्ञ ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, अभियन्ता महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल जस्ता जोबुझेकै व्यक्तिहरु सहभागी छन् । कानुनले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी बनाएको छ । तर त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कि गोप्य राख्ने भन्नेचाहिँ सम्बन्धित निकाय अर्थात् सरकारका हकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारकहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानको पृष्ठभूमि भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेमा अनुसन्धान वा तहकिकातका क्रममा आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध हुने सन्दर्भको हो । कम्तीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले त यसको मर्म बुझ्छ भन्ने थियो । तर कम्तीमा सरकारका पचास दिनसम्म त्यस्तो देखिएन ।

नयाँ पुस्ता र परिवर्तन चाहने आम नेपालीहरुको आशाको प्रतिनिधित्व गर्दै बनेको पूर्व प्रधान न्इायधी नेतृत्वको सरकार पनि सुशासनका सवालमा गम्भीर नदेखिएको माथिका विवरणहरुले देखाउँछन् । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली उखानलाई यो सरकारले पनि र्सिाउन चाहेन । त्यसैले आन्दोलनमा रगत बगाएको युवा पुस्ताले सरकारलाई खबरदारी गरिरहन पर्दछ । परिवर्तन एकै रातमा हुँदैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्दै निरन्तर संघर्षमा लागिरहनु पर्दछ ।