काठमाडौं - जेन–जी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा निजि व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमाथि भएको आगजनी र तोडफोडले लगानीकर्ताहरु हच्कीएका छन् । यसै पनि विगत केही वर्षदेखि नै देशभित्र लगानी घट्दै गएको थियो । त्यसको चरम अवस्था चालू महिनाको पछिल्लो हप्ता प्रकट भएको कुल निक्षेप र कुल लगानीको अन्तर झन् बढ्दै जानु लगानीका दृष्टिले गम्भीर हो । यस्तो अन्तर खासगरी कोरोना कालदेखि प्रकट हुन थालेको हो । कोरोनाले पारेको दुष्प्रभाव अरु क्षेत्रमा क्रमशः हट्दै गएको देखिन्छ तर देशको अर्थतन्त्रको मूल मर्ममा भने त्यस्तो क्षतिपूर्ति हुन सकेन । आर्थिक अवस्था मजबुत बन्ने क्षेत्र लगानी नै हो । तर यसमा उत्साह देखिएन । आन्तरिक लगानी घट्दै जाँदा बाह्य लगानी पनि निरुत्साहित हुँदै जान्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि अर्थात् लगानी बढाउन भन्दै सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरूले पनि लगानीलाई बढाउन सकेन । लगानी बढाउन नै भनेर प्रत्येक महिना ब्याजदरमा केही न केही घट्दै वा घटाउँदै आइरहिएको छ तर यता त्यो एकप्रकारले आन्तिम विन्दुमा पुग्न लाग्दा पनि लगानीकर्तालाई त्यसले आकर्षित गर्न सकेको अवस्था देखिएन । यो भनेको लगानीका दृष्टिले गम्भीर नै हो । देशमा उत्साहजनक लगानी भएन भने त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा सरकारको आर्थिक नीति नै जिम्मेवार रहेको छ । बैंकहरुमा पैंसा थुप्रिने तर देशभित्रै केही गरौं भन्ने मानिसहरुको हातमा पैंसा नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्र निकै सिथिल बन्दै गएको छ ।  राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यतिबेला बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल निक्षेप रकम ७५ खर्ब पुगेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको कुल निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन भन्छ, यही कात्तिक महिनाको दोसो सातासम्ममा बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप रकम ७४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यही समयमा ५४ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल कर्जा रकम भने ५६ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै छ । यिनै वाणिज्य बैंकहरूबाट यो अवधिमा मात्र निक्षेप भने भने ६७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगको देखियो भने कर्जा प्रवाह भने ५० खर्ब १२ अर्ब मात्रै छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले सात खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २३ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकमा कर्जा दिने क्षमता दिनहुँ बढिरहेको छ भने यता कर्जा लिनेहरूको संख्या वा रकम भने घटिरहेको छ । स्वाभाविक छ बजारमा नयाँ कर्जाको माग घट्दा तरलताको समस्या थपिन्छ । कतिपय अवस्थामा त बढेको तरलताले बैंकको व्यवस्थापनलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुन सक्तछ । यसले अन्त्यमा निक्षेपमाथि नै निरुत्साहनको नीति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बैंकहरू पुग्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्था आउनुमा अस्थिर नीतिहरु तथा लगानीमैत्री वातावरण मुख्य जिम्मेवार छन् । साथै जेन–जी प्रदर्शनले त निजी क्षेत्रलाई एकप्रकारले त्रसित नै बनायो । यस्तो बेला भइरहेका उद्योग सञ्चालनमा पनि बाधा परेको महसुस हुन्छ भने नयाँ लगानीको सम्भावना त झन् रहँदैन । जेन–जी आन्दोलनमा नै गम्भीर अपराधका कैदीबन्दी भागे भगाइए । त्यो एकैदिन र केहीबेरमा नै १५ हजार बन्दीहरू भागेका छन् । त्यसमध्येको आधा संख्या अझै बेखबर नै छ । ठूलो संख्याका अत्याधुनिक हतियार पनि लुटपाटमा परेका थिए । ती पनि फिर्ता भएका छैनन् । यस्तो बेला नयाँ लगानी होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसले आगामी निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई शंकाको घेरामा राखेको छ । जसले गर्दा मुलुकको भावि राजनीतिक अवस्था के होला भन्ने अन्योल पनि थपिएको छ ।  यहीबेला वित्तीय संस्थाले बढी तरलता रोक्न निक्षेपमा निरुत्साहित गर्न थालेको भन्ने सुन्नमा आउन थालेका छन् । त्यस्तो भयो भने आखिरमा यो वा त्यो बहानाले पुँजी पलायनलाई प्रोत्साहन हुन जाने खतरा बढ्न सक्तछ । त्यसै पनि यतिबेला निक्षेपमा ब्याजदर कम छ । त्यसमा पनि निक्षेपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्नेतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गरोस् ।