काठमाडौं - मुख्यतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा भूमि व्यवस्थापन निकै जटिल बन्दै छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र मात्र होइन सिंगो देशकै अर्थव्यवस्थालाई संकुचित बनाएको छ । वर्षौंदेखि जकडिएको भूमि समस्याको समाधानको लागि भूमिको योजनावद्ध उपयोग नै हो । यसको लागि सरकारले समयमै उपयुक्त कदमा चाल्न जरुरी छ ।   
सरकारले तेस्रोपटक भूउपयोग नियमावली संशोधन गरी जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा समेत कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । यसले लामो समयदेखि ठप्प रहेको जग्गा कारोबार, नामसारी र नापजाँचका कार्य केही बढ्ने सम्भावना जगाएको छ । गत वर्षदेखि रोकिएको प्लटिङ र जग्गा स्वीकृतिमा अवरोधले घरजग्गा बजार सुस्त बनेको थियो, जसको असर बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व संकलनमा समेत परेको थियो । अब यो संशोधनले आर्थिक गतिविधि केही सहज बनाउने अपेक्षा सबै पक्षले गरेका छन् । तर, यो निर्णयले भूमिसम्बन्धी मूल समस्या हल गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुनेछ ।

तत्कालका लागि सरकारको यो कदम व्यावहारिक नै देखिन्छ । स्थलगत काम रोकिँदा निर्माण क्षेत्र, रियल इस्टेट र वित्तीय क्षेत्र सबै प्रभावित थिए । नयाँ जग्गा खरीद–बिक्रीमा मन्दी, राजस्व घट्ने समस्या देखिएका थिए । अब कित्ताकाट रोकिएर जग्गा विक्री गर्न नपाएका जग्गाधनी यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । यसले यसको कारोबार बढाउनेछ । बजारमा गतिशीलता आउनेछ, कारोबार बढ्नेछ र बैंकहरूले केही राहत पाउनेछन् । यसरी तत्काल आर्थिक राहत मिल्ने पक्षमा यो संशोधन उपयोगी छ । तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा यसले भूमि व्यवस्थापन र कृषि जग्गा संरक्षणका जटिल मुद्दाहरू अझ अल्झाउने जोखिम छ । तसर्थ, यसको दीर्घकालीन समाधान पनि सँगसँगै खोज्नुपर्दछ । 

सरकारले २०७९ मा भू–उपयोग नीति र नियमावली ल्याउँदा मुख्य उद्देश्य थियो, भूमिको योजनाबद्ध उपयोग र अनियन्त्रित कित्ताकाट नियन्त्रण । तर, व्यवहारमा राजनीतिक दबाब, स्थानीय विरोध र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीले त्यो नीति स्थगित भइरह्यो । अझ घरजग्गामा मन्दी आई त्यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । जग्गा वर्गीकरण गर्दा कृषियोग्य जमीनमा परेको आफ्नो जग्गा विक्री गर्न नपाउने डरमा जग्गाधनी परेका थिए । त्यही भएर ठूला दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिए । फलस्वरूप वर्गीकरण प्रक्रिया अधुरै रह्यो र नियमावली तीनपटक संशोधन गर्नुपर्यो । यसले नीति–निर्माणमा दृढता र दीर्घ दृष्टिकोणको अभाव स्पष्ट देखाउँछ ।

वर्तमान अवस्थामा भूमि समस्या अझ विकराल बनेको छ । एकातिर देशमा लाखौं सुकुम्बासी नागरिकहरूलाई बसोवासका लागि जग्गा वितरण गर्न खोजिँदै छ भने अर्कातिर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाउन खोजिँदै छ । त्यस्तै अर्कातिर हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमीन बिस्तारै बाँझो हुँदै जंगल वा प्लटिङको रूपमा नष्ट भइरहेको छ । ग्रामीण भेगमा जनसंख्या घट्दै जाँदा जमीन बाँझो छ तर सहर र उपत्यकामा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । यस असन्तुलनलाई सम्बोधन नगरी कित्ताकाट खोल्नु भनेको क्षणिक लाभमात्रै हेर्नु हो जसले जमिनसम्बन्धी समस्यालाई अल्झाउने काम मात्रै गर्छ । 

नेपालमा भूमि समस्या लामो समयदेखि बल्झेर रहेको छ । अब यो तेस्रो संशोधनलाई अन्तिम बनाउँदै वर्गीकरण र योजना कार्यान्वयनका लागि ठोस समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । चुनावी सरकार भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न अलिक समस्या हुन सक्छ । तैपनि कृषि, आवास, उद्योग, वन र सार्वजनिक उपयोगका सिमाना स्पष्ट गरी भूउपयोग नीतिलाई दीर्घकालीन दृष्टिले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । वास्तविक समाधान भनेको भूमिको  योजनाबद्ध सही उपयोग हो । जबसम्म यो सुनिश्चित हुँदैन, कित्ताकाट खुले पनि जग्गा सम्बन्धी समस्या यथावत् नै रहनेछ ।