काठमाडौंं - मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाउनुका पछि विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये  ‘ग्रे–लिस्ट’ एउटा कारण हो । सरकारले आर्थिक क्रियाकलापहरु अनुशासित तवरमा सम्पन्न गर्न नसक्दा मुलुक  ‘ग्रे–लिस्ट’ फसेको हो । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को  ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई हटाउने सरकारी प्रयास तीव्र बन्दै गएसँगै सहकारी क्षेत्रमा निगरानी तथा नियमन कडा बनाउन जरुरी छ । त्यसको लागि सहकारी विभागले सहकारी संघ–संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएल) सम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न नयाँ दिग्दर्शन जारी गरेको हो।

विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारीलाई वास्तविक धनी पहिचान (बेनिफिसियल ओनरसिप) स्पष्ट गर्न, सदस्य पहिचान प्रणाली (केवाईएम) मजबुत बनाउन, उच्च जोखिम र शंकास्पद कारोबारको निगरानी तीव्र गर्न र वित्तीय जानकारी इकाइमा नियमित रिपोर्ट पठाउन अनिवार्य गरिएको छ।

यसको लागि सरकारले दुई वर्षे कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेको थियो । त्यही बीचमा जेनजि आन्दोलन भयो र पूर्ववर्ति सरकार सत्ताबाट बाहिरियो । सरकारले एफएटीएफको निगरानी सूचीमा रहेर सामना गरिरहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बनाएको दुई वर्षे कार्ययोजनाअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र मध्ये एक मान्दै कडाइ गरिएको विभागको भनाइ छ।

उक्त समस्याबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनको लागि आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । यसको लागि सहकारी विभागले निर्देशन दिइसकेको छ । जस अनुसार कुनै व्यक्तिको खाताबाट अर्कैले संचालन तथा लाभ उठाउने कार्य देखिएमा सहकारीले अनिवार्य रूपमा वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्नेछ। उच्च जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिले तेस्रो पक्षका नाममा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गरेको खण्डमा संबंधित व्यक्तिको पहिचान र कानुनी प्रमाणिकरण अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै सदस्यहरूको कारोबार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उच्च आर्थिक गतिविधि भएका सदस्य (वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत, सेयर खरिद वा ऋण लिने) लाई प्राथमिक निगरानी दायरामा राख्न निर्देशनले स्पष्ट गरेको छ।

एएमएल जोखिम बढाउने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक किसिमका कारोबार गर्ने सदस्य तथा उनीसँग सम्बद्ध उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।

नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेपछि एफएटीएफले सिफारिस गरेका सबै सुधारक कार्यक्रम लागू गर्न सरकार बाध्य बनेको छ। यही कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डलगायत सबै वित्तीय नियामकले एएमएलसम्बन्धी निर्देशन परिमार्जन गर्दै आएका छन्। सहकारी विभागको यो नयाँ दिग्दर्शन पनि सोही समन्वय प्रक्रियाको हिस्सा हो।

गत फागुनमा वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा सबै नियामक निकायले अलग–अलग मार्गदर्शन जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए। सहकारी क्षेत्रमा गरिएको यो नवीनतम कडाइ, विश्लेषकहरूका अनुसार, एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट नेपाल छिटो बाहिरिन महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

पूर्ववर्ति ओली सरकारले बनाएको कार्ययोजनालाई अहिलेको सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । सरकारले अघि सारेका गौरवका योजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने र सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार बनाउन सके मात्र देशलाई ग्रे लिष्टबाट निकाल्न सकिनेछ ।