काठमाडौँ - बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी झन बढ्दै गएको छ । घर जग्गा कारोबारदेखि आर्थिक क्रियाकलापहरुमा आएको सुस्तता कम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । अर्कोतिर, तीन वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । नयाँ कर्जा माग नभएपछि बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाएका छन् । तर न्यून ब्याजदरमा पनि बैंकले थप निक्षेप लिन चाहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा बचतकर्ता परेका छन् । बचत रकम पनि कम र संगठन पनि नभएकाले सर्वसाधारण बचतकर्ताको गुनासो बाहिर आउन पाउँदैन । तर यति बेला संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकमा निक्षेप राख्न नपाएकाले मर्कामा छन् ।
सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसक्दा बजारमा रकम जान पाएको छैन । लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिन थालेको छ । राष्ट्रबैंकले दिनहुँजसो बजारबाट तरलता खिचिरहेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र त थला नै परेको छ भने मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थालाई पनि जर्जर बनाइदिएको छ । योअवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिने सरकारी योजना पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन् ।   

मुख्यगरी कर्मचारीहरूको तलबबाट रकम संकलन गरेर कोष स्थापना गरेका राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत ठूला कोष रहेका संस्था तनावमा छन् । विगतमा वाणिज्य बैंकहरूमा महँगो ब्याजमा पैसा राखेर राम्रो ब्याज आम्दानी पाइरहेका थिए । अहिले ती निकायको ब्याज आम्दानी घटेको मात्र छैन, बैंकहरूले निक्षेप लिनै छाडेपछि पैसा लिइदिनुपर्‍यो भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

बैंकले कम मात्र निक्षेप लिँदा संस्थागत निक्षेपकर्ता सकसपूर्ण स्थितिमा रहेका छन् । यस्तो मारमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरु परेका छन् । पछिल्ला महिनामा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न बोलकबोल आह्वान गरेकामा निकै कम मात्र बोलपत्र प्राप्त हुन थालेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक धितोपत्र बोर्डले ९१ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप राख्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बैंकहरूबाट कम मात्र बोलकबोल आएपछि तीन पटकसम्म सूचना गर्नुपरेको थियो । यसअघि ९१ करोडको मुद्दती निक्षेप राख्न बोलकबोल आह्वान गरेकामा पहिलो पटक ३५ करोड मात्र गयो । तीन पटक बोलकबोल आह्वान गरेपछि मात्र निक्षेप राख्न सकियो । अझै करिब १ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्नेछ, कति पटक सूचना निकाल्नुपर्ने हो  भन्ने प्रश्नले सम्बद्ध पक्षलाई सताउन थालेको छ । 

बैंकमै पैसा धेरै भएकाले बाहिरबाट धेरै निक्षेप नलिएको थाहा हुन आएको छ । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशत छ । २०८१ असोज मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.८ प्रतिशत थियो । २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ६.४, बचतको ३८.७ र मुद्दती निक्षेपको ४६.४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चल्ती खाताको हिस्सा ५.४, बचतको ३२.७ र मुद्दती निक्षेपको ५४.८ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष साधारण बचतको हिस्सा बढेको छ भने मुद्दती निक्षेप घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ११ खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । साढे दुई वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः भएको बैंक बताउँछन् । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि थुप्रिँदै गएको हो ।
यही अवस्था रहिरहे मुलुकको अर्थतन्त्र अझै जर्जर बन्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार हुन नसक्दा नै अन्य समस्याहरु पनि बढ्दै जाने हुन्छ । राजनीतिक तथा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र पनि यसकै कारण अस्थिर बन्दै जान्छ । त्यसैले यदि सरकार आफूलाई जिम्मेवार ठान्छ भने यस्ता समस्याहरुको समाधान बेलैमा सोचोस् । बजारमा मन्दी,