काठमाडौं - नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारको कमजोर नियमन र कर्मचारीहरुकै बेथितिले गर्दा खोक्रा बन्दै गएका छन् । अत्यधिक दोहनले दुब्लाएका यस्ता संस्थाहरु व्यवस्थापकीय रुपमा पनि लथालिङ्ग बन्न थालेका छन् । सरकारी निर्देशन र कानुनको अवज्ञा गर्दै विभिन्न भत्ता र सुविधा वितरण भइरहेकाले संस्थानहरूको दीर्घकालीन दायित्व बढेको छ।
यस अवस्थालाई सुधार्न कडा नियमन, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

यस्ता संस्थानहरु लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिन गठन गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने सार्वजनिक संस्थानहरू असाध्यै आलोचित छन् । यहाँका प्रायः संस्थानहरू उत्पादन, सेवा प्रवाह, राज्यसँग नागरिकको पहुँच विस्तार, रोजगारी सिर्जना जस्ता सकारात्मक कारणले चर्चामा आउने गरेका छैनन् । सरकारले पनि यस्ता संस्थानहरुलाई सबलीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कौडीको मोलमा बेचेको इतिहास छ । 

संस्थानहरू उकासिन नसक्ने तर सरकारी नीति, नियम र निर्देशनविपरीतका सेवा सुविधाको सूची भने लामै रहिराख्ने प्रवृत्ति अमिल्दो छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप खोक्रो हुन नदिन यिनीहरूको सञ्चालन पद्धतिमै व्यापक हेरफेर आवश्यक रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

संस्थानहरु कमजोर हुनुमा व्यवस्थापनले सरकारी नीति नियमहरुको पालना नगर्ने र सरकारी मापदण्ड विपरित आफूखुशी सेवा सुबिधा लिनु हो । सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगीबाहेकका भत्ता नदिने नीति लिए पनि संस्थानहरूले पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै, संस्थानहरूले कर्मचारीलाई दिने मौद्रिक (तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैरमौद्रिक सुविधामा पनि ठूलो असमानता रहेको पाइएको छ । यसबाट फरकफरक संस्थानहरूका कर्मचारीबीच नै फरकफरक तलब र सुविधा हुने र त्यो पनि स्पष्ट मापदण्डविपरीत हुने स्थिति बनेको छ ।

कस्तो बिडम्बना छ भने अस्वाभाविक सेवा सुविधाको भारकै कारण कर्मचारी वर्ग ‘मोटाउँदै’ जाने तर संस्थानहरू ‘दुब्लाउँदै’ जाने स्थिति सवद्यमान छ । जस्तो कि, अत्यधिक घाटामा रहेको वायुसेवा निगममा प्रत्येक वर्ष तीन महिनाको तलब बराबरको औषधि उपचार खर्च दिने गरिएको छ । अन्य संस्थानहरूले पनि यसै गरी सुविधा दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको सुविधा व्यवस्थापनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जसकारण, कतिपय अवस्थामा सरकारले ऋण वा अनुदानमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, आइरहेको छ । यसले संस्थानहरूको दीर्घकालीन दायित्व बढाउँदै लैजान्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुधार्नको लागि बेथिति सुधारका लागि सरकारले लिएका नीतिहरू कडाइपूर्वक पालना हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई छलेर अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गरेका संस्थानहरूमाथि कडा निगरानी र नियमन हुनुपर्छ । संस्थानहरूमा पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउन सबै संस्थानले कर्मचारीको तलब भत्ता, सुविधा, बोनस तथा नियमावली–विनियमावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, वार्षिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र कर्मचारी कल्याण वा सुरक्षण कोष जस्ता अपारदर्शी व्यवस्थाहरूमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कामलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।