काठमाडौं - नेपालमा मिटरब्याज शब्द २०६६/६७ ताका प्रयोगमा आएको हो। क्यासिनोमा जुवा खेल्दाको ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै मानिसहरू अहिलेको जिल्ला प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा प्रहरीमा गुनासो गर्न आउँथे। त्यतिबेला मिटर बिगारेर (बढी घुम्ने बनाएर) ट्याक्सी चलाइन्थे र यात्रुबाट बढी पैसा असुलिन्थ्यो।

जति तिर्दा पनि नसकिने बिगारेको ट्याक्सीको मिटरजस्तो छिटो छिटो ब्याज बढिरहने भएकाले यस्तो कारोबारलाई ‘मिटरब्याज’ भन्न थालिएको थियो।

गाउँ गाउँमा भने यो सरसापटी साहु–ऋणीका रूपमा सदियौँदेखि चल्तीमा थियो। ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू वर्षौंसम्म पुगेनन्, भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएनन्।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यवस्था फेरिए पनि पारम्परिक ऋण सम्बन्धको संरचना भने बदलिन सकेको छैन। जसरी पहिले जमिनदारले किसान शोषण गर्थे, त्यसैगरी नयाँ रूपका साहुहरूले ‘मिटरब्याज’ मा जनतालाई थिच्न थाले।

राजधानी काठमाडौँमा ठूला मिटरब्याजका घटना हत्तपत्त बाहिर आउँदैनन्। २०७० सालमा ऋणीको कञ्चटमा बन्दुक राखेर मिटरब्याजको पैसा असुल्ने जमाना थियो। दुई करोड ऋणको दुई वर्षमा आठ करोड फिर्ता गर्दा चुक्ता नगरेको भन्दै महेशबहादुर सिंहले कन्चटमा बन्दुक तेर्स्याएपछि त्यतिबेला अर्बिट इन्टरनेसनलका उद्धव केसी सपरिवार जापान पलायन भए। सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा मुद्दा चलायो।
२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा आगजनी हुँदा प्रशासनका सबै फाइल जले। यसले मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने सम्भावना र समय दुवै धकेलिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा केही ऐन संशोधन गरी मिटरब्याजविरुद्ध कारबाही गर्न २०८० सालमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। ऐनमा मिटरब्याजीलाई सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। लेनदेनको विषयलाई लिएर साहुले धम्क्याए पनि अनुचित लेनदेनमा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्थासमेत छ।

ऐनमा ऋण पहिले नै लिएको तर कानुन आएपछिको अवस्थामा ब्याज तिरेको छ भने त्यही समयलाई वारदात मिति मानेर कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। भर्पाईबिनै सावाँ(ब्याज लिएको भए त्यसलाई पनि अनुचित लेनदेनमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।

यी तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वतन्त्र छन्। सीडीओले अन्य तजबिजी अधिकारसमेत प्रयोग गरेर मिटरब्याजीलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छन्, थुनामा राख्न सक्छन्।

तर मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय नै उदासीन छ, आयोग बनाउने, तर दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने मात्रै होइन, प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेपछि कसरी समाधान हुन्छ मिटरब्याज ? 
मिटरब्याजीलाई तह लगाउने अर्को अस्त्र भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हो। अबका दिनमा मिटरब्याजीले लगानी गर्ने रकमको स्रोत खोज्न सरकारले विशेष संयन्त्र बनाउनु पर्दछ । संयन्त्रले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न सक्नुपर्छ।

गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याज छानबिनसम्बन्धी पहिलो आयोग बनेको थियो। प्रत्येक आयोगसँग एउटा साझा कार्यादेश थियो– पीडितलाई न्याय दिलाउने, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। कार्की आयोगको पनि यही दायित्व थियो । तर, मिटरब्याजपीडितको समस्या जहाँको तहीँ छ।

मिटरब्याजसम्बन्धी बनेको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गौरीबहादुर आयोगले कारबाही थालेको थियो। आयोगले १७ वैशाख २०८० देखि १४ जेठसम्म पीडितबाट उजुरी आह्वान गर्दा २८ हजार निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीका एक हजार ८६२ थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बारा जिल्लामा थिए। तीमध्ये पाँच हजार १८८ निवेदन मिलापत्र र २१८ बिघा जमिन फिर्ता भएको थियो।

उजुरी अध्ययन गर्दा पीडित र साहुबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको कागजात फेला पर्‍यो। तर, साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरे। दुई अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँको लिखत कागजात देखिएन। निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सहमतिमा टुंगिएको थियो।

आयोगले कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेसमेत रिपोर्टमा उल्लेख गर्‍यो। मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन आउनुअघि विगतमा लेनदेन भएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साहुलाई ल्याएर दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराउन सक्ने र त्यसको अवधि दुई वर्ष राख्नुपर्ने प्रावधान समेटेर रिपोर्ट बुझाइएको थियो। नआउनेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सीडीओले ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। त्यो रिपोर्ट गृह मन्त्रालयले ‘गुपचुप’ राख्यो।

मिटरब्याजको जरो केवल घरायसी ऋण र सामाजिक पीडामा मात्रै सीमित छैन। राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेपमार्फत मिटरब्याजको सञ्जाल संस्थागत रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

आयोगले बनाएको मेलमिलापको संयन्त्रमा आवश्यक पर्दा वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिलाई बोलाइन्छ। तर, पीडितहरू जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा बस्न मान्दैनन्। जनप्रतिनिधि पीडकसँग मिलेका हुन्छन् भन्ने शंका गरेर पीडितहरू विश्वास नै गर्दैनन् ।