काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीकै अगाडि संझौता च्यातिनु संयोग मात्र मान्न सकिन्न । जेनजिको एउटा समूहसित भएको संझौता अर्को समूहले च्यातेको छ । यसले आगामी निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरतामा निकै ठूलो संशय पैदा भएको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । 

बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतामा जेनजीका प्रतिनिधिहरूले माग गरेका धेरै विषय समेटिएको सरकारले जनाएको छ । यो सम्झौतापछि भदौ २३ र २४ मा भएको विद्रोहले सरकारी मान्यता पाएको छ । सुशासन, आर्थिक विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत मुद्दा लिएर अघि बढेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक सुशासनको मुद्दा कति उठेका छन् त ? 

१२ पृष्ठ लामो सम्झौताको प्रस्तावनामा भने आर्थिक विकासको मुद्दा समेटिएको छैन । संझौतामा नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गरिएको जनाइएको छ । यसले भन्न खोजेको कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको अभिव्यक्तिको वैध माध्यमको रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने आशय बोकिएको छ । 

सम्झौतामा सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिनुका साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक सुशासन र अर्थतन्त्रसँग समेटिएको १० बुँदे सम्झौतामा यसका अतिरिक्त कुनै पनि आर्थिक एजेण्डा समेटिएका छैनन् । आर्थिक क्षेत्रको उत्थान र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषयमा भने सम्झौता मौन छ । 
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो संझौतामा जेनजि आन्दोलनको मूल ऐजेण्डाको बारेमा कुनै उल्लेख छैन । आन्दोलनको मूल ऐजेण्डा भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन र सुशासन थियो । जुन कुरा यो सरकारबाट पुरा हुने संभावना नै छैन । वर्तमान सरकार मौजुदा संविधानभित्रैबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न गैरहेको छ । त्यसो भएकोले प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुने कुरै भएन । ८४ मा हुने निर्वाचन ८२ मा गर्नको लागि मात्र युवाहरुको बलिदानी भएको होइन भन्ने मत अहिले बलियो भएर गएको छ । 

अर्लि इलिेक्सनले मात्र जेनजि आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन र स्थिर शासन पनि हुँदैन भन्ने कुरामा सबै सचेत र गम्भीर बनन जरुरी छ । अन्यथा कति पुस्ताले रगत बगाइरहनुपर्ने हो ? जिम्मेवार तहमा बसेका सबैले जवाफ दिनुपर्दछ ।