नेपाली जनता दलले अघि सारेको समावेशी मानव–केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद केवल सत्ता प्राप्ति गर्ने राजनीतिक नारा होइन, यो त राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने दार्शनिक दृष्टि हो। यस अवधारणाले शासनलाई साध्य होइन, साधनका रूपमा बुझ्छ- जहाँ राजनीति मान्छेको जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानित बनाउने माध्यम बन्छ। मानव कल्याण, समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई केन्द्रमा राखेर मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास यस दर्शनको मूल आत्मा हो। यही कारणले यो अवधारणा बहुलवादी नेपाली समाजका लागि व्यवहारिक मात्र होइन, अपरिहार्य राजनीतिक मार्गदर्शनका रूपमा उभिन्छ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक दिशाबोध पनि यही लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाज कुनै एक वर्ग, जाति वा भूगोलको प्रभुत्वमा सीमित छैन, बरु सबै नागरिकको स्वाभिमान सुरक्षित हुने साझा संरचना हो। समावेशी मानव–केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादले यही संवैधानिक आत्मालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्छ । जहाँ राज्य शक्ति होइन, जिम्मेवारी बन्छ र नागरिक केवल मतदाता होइन, विकासको केन्द्र बिन्दु बन्छ।

यस दर्शनका तीन मुख्य स्तम्भ  स्वदेशको मौलिकतावाद, प्राकृतिकवाद र वैज्ञानिक मानवतावाद ।  नेपालको यथार्थसँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। मौलिकतावादले आयातित विचारधाराको अन्धो नक्कल होइन, नेपालको इतिहास, संस्कृति, सामाजिक संरचना र जनजीवनका अनुभवबाट नीति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छ। यसले स्थानीय ज्ञान, परम्परा र आवश्यकता अनुसार विकासको बाटो खोज्छ, जसले नीति कागजमा होइन, जमिनमा बोल्ने बनाउँछ।

प्राकृतिकवादले मानिस र प्रकृतिलाई अलग होइन, सहयात्रीका रूपमा हेर्छ। अनियन्त्रित दोहन होइन, सन्तुलित उपयोगमार्फत स्रोत संरक्षण र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनु यसको सार हो। हिमाल, पहाड र तराईको जैविक विविधता केवल सम्पत्ति होइन, भावी पुस्ताको उत्तराधिकार हो भन्ने चेतना यस स्तम्भले राज्य नीतिमा रोप्न खोज्छ। यससँगै वैज्ञानिक मानवतावादले भावना र नाराभन्दा तर्क, विज्ञान र प्रमाणलाई महत्व दिन्छ  तर त्यो विज्ञान पनि मानवीय मूल्यविहीन हुँदैन। नीति बनाउँदा तथ्य, अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा निर्णय लिने, तर अन्तिम लक्ष्य सधैं मानव हित नै रहने सोच यसमा निहित छ।

यस प्रणालीमा राज्यको भूमिका सबै नागरिकका लागि समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। वर्ग, क्षेत्र र समुदायबीच गहिरिँदै गएको असमानतालाई घटाउँदै समावेशी विकासको ढोका खोल्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य ठहरिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा स्वदेशी स्रोतको संरक्षण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायपूर्ण वितरणलाई जोड दिइन्छ, ताकि विकास केहीको सुविधा नभई सबैको साझा उपलब्धि बनोस्। सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई सार्वभौमिक, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिन्छ, जसले नागरिकलाई दयाको होइन, अधिकारको अनुभूति गराउँछ।

यसरी समावेशी मानव–केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवाद कुनै अमूर्त सिद्धान्त मात्र नभई नेपालको बहुल समाज, प्राकृतिक संरचना र संवैधानिक आकांक्षासँग मेल खाने व्यवहारिक दर्शन हो ।  जहाँ राज्यको सफलता शक्ति प्रदर्शनमा होइन, नागरिकको सम्मानित जीवनमा नापिन्छ।

हाम्रो पार्टी नेपाली जनता दलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा देशका विभिन्न भूगोल र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार अघि सारेको छ। आज जनतामा देखिएको उत्साह केवल चुनावी माहोलको परिणाम होइन, यो वर्षौंदेखि थिचिँदै आएको आशा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति हो। हामी जनतालाई भ्रममा पारेर होइन, आफ्ना नीति, सिद्धान्त र स्पष्ट विचारका आधारमा राजनीतिमा उभिएका छौँ। झूटा सपना बाँड्ने होइन, यथार्थलाई स्वीकार गरेर समाधानको बाटो देखाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो।

नेपाली जनता दलका लागि राजनीति सत्ता प्राप्तिको खेल होइन, देशको मुहार फेर्ने जिम्मेवारी हो। हामी थाकेका छैनौँ, न त थाक्ने छुट नै हामीलाई छ। भ्रमको खेती गरेर क्षणिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिबाट हामी सचेत रूपमा अलग छौँ। आज धेरै दलहरूले निष्ठाको राजनीति त्याग्दै जाँदा चुनाव झन् खर्चिलो, भडकिलो र प्रतिस्पर्धाभन्दा प्रदर्शनमुखी बन्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ र यसलाई रोक्नै पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।

हामी विश्वास गर्छौँ राजनीति जनसेवा हो, व्यापार होइन। तर आज राजनीतिका नाममा लेनदेन, सौदाबाजी र स्वार्थको बजार खुलेको छ। यही प्रवृत्तिको हामी खुलेर विरोध गर्छौँ। भ्रष्ट राजनीति देशको विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो, त्यसैले यसलाई निषेध गर्दै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

आज देश जुन जटिल र निराशाजनक अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसको जिम्मेवारीबाट अहिलेसम्म पालैपालो शासन चलाउँदै आएका मुख्य राजनीतिक दलहरू उम्किन सक्दैनन्। सत्ता र शक्तिको निरन्तर घुम्तीमा बसेका यिनै दलहरूले सुशासनलाई नारा बनाएका छन्, तर व्यवहारमा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै आए। पछिल्लो समय देखिएको जेन–जी विद्रोह कुनै आकस्मिक वा भावनात्मक विस्फोट मात्र होइन, यो दशकौँदेखि सत्तामा बसेका शासकहरूको असफलता, गैरजिम्मेवारी र जनविमुख शासनको प्रत्यक्ष परिणाम हो।

यसअघि पनि केही समयका लागि सुशासनको कुरा उठेका थिए, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने प्रयास भएका थिए। कतिपय मन्त्रीहरूले साहसिक पहलसमेत गरेका थिए। तर राज्यको स्रोत दोहन गरेर शक्तिशाली बनेका बिचौलिया समूहले ती प्रयासलाई सहजै असफल बनाए। सरकार ढाल्ने, गठबन्धन भत्काउने र सत्ता समीकरण उल्ट्याउने खेलमार्फत सुधारका सम्भावनाहरूलाई समाप्त गरिएको इतिहास जनताले बिर्सेका छैनन्। यसले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, सिंगो राजनीतिक संरचना र स्वार्थको गठजोडमा छ।

आज निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पुराना दलहरूप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णा र राजनीतिप्रति बढ्दो उदासीनता आकस्मिक होइन। यो निरन्तर निराशाको परिणाम हो, जसको नैतिक जिम्मेवारी ती दलहरूले लिनैपर्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा, उनीहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न, आत्मालोचना गर्न र व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन तयार देखिँदैनन्। प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो शब्दमा सीमित हुँदा जनताको विश्वास फर्किन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, लोकप्रियताको राजनीतिले राजनीति नै छोप्दै गएको छ। भीड, नाराबाजी र क्षणिक भावनामा आधारित राजनीति फस्टाएको छ। विडम्बना के छ भने, लोकप्रियताको राजनीतिले देशका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर आलोचना गर्ने दलहरू नै सत्ता पुगेपछि आफ्ना विगतका असफल निर्णय र गल्तीहरू बिर्सिन्छन्। आज देखिएको राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण कसैको कल्पनाबाट होइन, यिनै नेताहरूका कृत्य र प्रवृत्तिबाट जन्मिएको यथार्थ हो।

निर्वाचन खर्च दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै जाँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको यथार्थ अब लुकाउने विषय रहेन। हरेक निर्वाचन अघिल्लाभन्दा बढी खर्चिलो बन्दै जाँदा त्यसको सह–उत्पादनका रूपमा भ्रष्टाचार झन् गहिरिँदै गएको छ। चुनाव जित्न आवश्यक स्रोत जुटाउने नाममा दल, उम्मेदवार र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध प्रत्येक निर्वाचनसँगै झन् कसिलो बन्दै गएको देखिन्छ। यही अपारदर्शी गठजोडले राजनीतिलाई जनसेवाबाट टाढा र स्वार्थको घेराभित्र सीमित बनाएको छ।

यी सबै दृश्य देखेका र भोगेका जनताका लागि अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ—कसलाई साँचो अर्थमा जनताको सेवक र भरोसायोग्य प्रतिनिधिका रूपमा पत्याउने रु जब राजनीति लेनदेन, खर्च र प्रभावको खेलमा परिणत हुन्छ, तब इमानदार व्यक्ति पनि शंकाको घेरामा पर्न बाध्य हुन्छ। यही निराशा र अविश्वासको भूमिमा नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो।

तर यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न उभिन्छ नयाँ शक्ति भन्दै आएका दल र नेताहरू चुनाव जितेपछि साँच्चै जनताको सेवक बन्ने हुन् कि पुरानै बाटो दोहोर्याउने हुन् रु यो प्रश्नको उत्तर अहिले नै निश्चित रूपमा दिन सकिने अवस्था छैन। इतिहासले देखाएको छ, सत्ता नजिकिँदै जाँदा धेरैले आफ्ना प्रारम्भिक प्रतिबद्धता बिर्सिने गरेका छन्।

आजको राजनीतिक परिवेशमा विचार, सिद्धान्त र दीर्घकालीन नीतिभन्दा पनि व्यक्तित्वको लोकप्रियता नै केन्द्रमा आएको छ। लोकप्रियताको यही जगमा समृद्धिको सपना देखाइँदैछ, तर त्यो सपना कति वास्तविक छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आवेग वा मोहमा परेर कसैलाई पनि सहजै विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन। सचेत नागरिकका लागि आज सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता आलोचनात्मक दृष्टि, विवेकपूर्ण मूल्यांकन र व्यवहारबाट प्रमाण खोज्ने धैर्य हो।

आकर्षक नारा, भावनात्मक भाषण र अनेकौँ भ्रम तथा तिकडमले क्षणिक रूपमा जनताको ध्यान तान्न सक्छन्। तर शासन कुनै मञ्चको तालीले होइन, ज्ञान, अनुभव, धैर्य र संस्थागत जिम्मेवारीको संयोजनबाट चल्ने गम्भीर प्रक्रिया हो। राज्य सञ्चालन भावनाको बहावमा होइन, दूरदृष्टि र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसैले भ्रमको खेतीबाट समयमै मुक्त हुनु, विवेक प्रयोग गर्नु र हतारमा निर्णय नगर्नु आजका मतदाताको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो।

राजनीति कुनै वैकल्पिक क्रियाकलाप होइन, मुलुक सञ्चालन गर्ने मूल नीति नै हो। त्यस्तो नीति बनाउने, परिमार्जन गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी राजनीतिक व्यक्ति र संगठित राजनीतिक दलहरूमाथि नै रहन्छ। यस यथार्थबाट भागेर राजनीति नै बेकार भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सजिलो होला, तर त्यो सोच दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती हुन्छ। एउटा राजनीतिक पक्ष अक्षम भयो भन्दैमा सम्पूर्ण राजनीति नै फोहोर भयो भन्नु समस्या समाधान होइन, जिम्मेवारीबाट पलायन हो।

इतिहासले देखाएको छ एउटा शक्ति असफल भएपछि अर्को राजनीतिक विकल्प खोजिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यसको अर्थ अराजनीतिक भीड, असंगठित समूह वा संस्थागत उत्तरदायित्व नबोक्ने प्रवृत्तिलाई राज्य सुम्पिनु किमार्थ पनि ऐतिहासिक दायित्व होइन। शासनको जिम्मा भावना, लोकप्रियता वा आक्रोशका भरमा होइन, स्पष्ट नीति, संगठनात्मक क्षमता र उत्तरदायी संरचना भएका शक्तिलाई दिनु नै लोकतन्त्रको परिपक्व अभ्यास हो। विवेकपूर्ण छनोट र संस्थागत राजनीतिको सुदृढीकरणमै देशको स्थायित्व र भविष्य सुरक्षित हुन्छ। (लेखक नेपाली जनता दलका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य हुन् )