सर्वप्रथम त सुशासन के हो? भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन यस खलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरुले जेन्जीको आन्दोलन पश्चात आफनो एजेन्डामा वा घोषणापत्रमा सुशासन सम्बन्धि केही न केही लेखेको नै पाईन्छ, त्यो राम्रो हो । तर नेपाली जनता दलमा त सुशासनका विज्ञ नै रहेका कारण सुशासनको मुद्दामा कुशल हिसाबले स्थानीय समाजमा स्थापना गरिने योजना बनाएको छ । यस दलमा लामो समयसम्म सुशासनको योजनामा काम गरेका अनुभवि तथा दक्ष व्यक्तिहरुको टोली छ । त्यसैले यस पार्टीलाई सुशासनको स्थापना स्मार्ट तरिकाले समाजमा गराउन कुनै पनि कठिनाई हुने छैन् । 

यस पार्टीको मुख्य लक्ष्यमा नेपाललाई आधुनिक विकास, समृद्धि, बेरोजगारी अन्त्य, पर्यटनको विकास, महिला सशक्तिकरण,  आधुनिक कृषिको स्थापना, उद्योगको स्थापना, प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात, पब्लीक र प्राईभेट पार्टनरसिपमा ब्रान्डीङ गराई विश्वमा नेपालको नयाँ परिचय दिनेछ । पार्टीको शुरुवात भरखर भएकोले समय अनुसार नवयुवा वा जेन्जीको सक्रिय सहभागिता गराई नेपाल देशको नीति निमार्ण स्मार्ट तरिकाले गर्ने योजना बनाएको छ ।

पार्टीले बुझेको सुशासन

सुशासन एक असल, उत्कृष्ट, सर्वप्रिय, अप्रेषित र वैध शासन व्यवस्था हो । यो मानव अधिकार तथा सम्मान र विधिको शासनमा विश्वास राख्दछ । सुशासनको संञ्चालनमा पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी शासन प्रणाली अत्यावश्यक छ । काम र कारवाहीमा बढी पारदर्शिता र प्रभावकारीताले जनताको सरकारप्रति विश्वास हुने गर्दछ । जनताका लागि सहभागिता मूलक शासन प्रणालीको प्रबर्धन र काम कारवाहीमा वैधता दिनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । 

देशको सरकारले जनताको लागि एक अभिभावकको भूमिका खेल्नु महत्वपूर्ण हो । सुशासनमा नेपाली जनताले चाहेको जस्तो सुशासन सञ्चालनको विधि र प्रविति अनुसार हुनु पर्ने मान्यतामा जोड दिनु अत्यावश्यक छ । साथै सरकारबाट कानूनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त कुशल प्रशासन, सम्मानित न्यायपालिका र विकेन्द्रिकरणको मान्यतामा महत्वपूर्ण भूमिका जनताले चाहेका हुन्छन् । नेपालमा सुशासनको विकास सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सुशासनको आधारशीला तयार गरी जारी गरेकोे इतिहास कायम छ । साथै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन अध्यादेश २०५९ सालमा लागु गरेको र त्यसमा पनि सुशासन सम्बन्धी राम्रो व्याख्या गरिएको छ । साथै, नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई र घुम्ती सेवालाई पनि सरकारले प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चालन गरेको देखिन्छ तर सुशासनको कार्यन्वयन भएको नेपाली जनतालाई महसुस भएको छैन् । 

आर्थिक बर्ष २०६४/६५ सालदेखि लागु हुने गरी प्रत्येक योजनामा ५ वटा मूल क्षेत्रगत योजना भएका मध्ये एक क्षेत्रको भागमा सुशासन समावेश गरेको पाईन्छ । त्यसका साथै सुशासन ऐन २०६४ सालमा र सुशासनको नियमावली २०६५ सालमा निकालेको देखिन्छ । यसका साथै सबै कार्यलयहरुमा विभिन्न व्यवस्थापन संगै कार्यान्वय गरी राम्रो सुधार ल्याउने प्रर्यत्न पनि गरेको पाईन्छ । सुशासनले स्थानीय समुदायलाई मेरुदण्ड मानी उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासनलाई अनुसरण गराउदै ल्याएको पाईन्छ । तर पनि त्यसको प्रभाव नेपाली जनतामा परेको देखिदैन । 

राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी शासन हुन पर्नेमा हुन सकेको छैन् । त्यसमा पनि सरकार नै जवाफदेही रहेको पाइन्छ । समुन्नत समाज निमार्णका लागि पनि विकास कार्यमा सुशासन लागु भएको देखिँदैन् । सुशासनले राज्यलाई बढी पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी पनि बनाउन सकेको छैन् । कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न पर्ने बिषयमा स्वच्छ, सक्ष्म, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा जनताको सहज पहुँचमा सुनिश्चित गराउन पर्ने मुख्य कर्तव्य नेपाल सरकारको हो । तर नेपाल सरकारले तल उल्लेखित बुँदाहरुमा ध्यान दिएको पाईदैन् । 

त्यसैले होला स्थानीय जनताले नेपालमा सुशासनको महत्व बुझेका छैन् । त्यसैले होला नेपालमा स्मार्ट तरिकाले सुशासनको कार्यान्वय नभएको हो कि भन्ने चलन छ । सुशासन स्थापनाका लागि स्मार्ट प्रविधिद्वारा अगाडी बढनु पर्ने र कानून कडा बनाउन पर्नेमा बनाउन नसेको कारणले कुशासन मौलाएको छ । नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ प्रविधिले शुरुवात गरेमा छोटो समयमा  सुशासन समाजमा स्थापना गर्न सकिन्छ । हाम्रो पार्टीले यस्तो कार्य गर्ने अवसर पाएमा नेपालमा तीन महिनाभित्र सुशासन स्थापना भएको नेपाली जनतालाई महसुस गराउने प्रतिवद्धता गर्दछौं ।

सुशासनका विशेषताहरुः

१) विधिको शासन (Rules of Law)
२) सहभागितामूलक (Participatory)
३) सहमतिमुखी (Consensus Oriented)
४) पारदर्शीता (Transparency)
५) जवाफदेहिता (Accountability)
६) उत्तरदायित्व (Responsiveness)
७) प्रभावकारीता र दक्षता (Effective & Efficiency)
८) समतामूलक र समावेशी (Equitable and Inclusive)
९) नयाँ प्रविधि (New Technology)
१०) स्मार्ट संचार (SMART Communication)
११)ब्रान्डिङ कार्यान्वयन (Branding Implementation) 

माथि उल्लेखित सुशासनका बिषेशताले सुशासनको महत्व बुझाउँछ र सुशासनमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित भएको महसुस गराउद छ । कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । जनमुखी र सक्षम प्रशासनयन्त्रको स्थापना गराउन सरबारको मुख्य जिम्मेवारी हो । पारदर्शिता, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गराउँनु सरकारको पहिलो काम हो । भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको न्यूनीकरण गर्नका साथै नागरिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हो । सुशासनलाई बुझाउने औजारका रुपमा नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक तथा सामाजिक सम्परीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन कार्ड र सार्वजनिक सुनुवाई पनि पर्दछन् तर त्यसले केही नयाँ चिज बझाउदैन् । 

विभिन्न मौलिक हक अन्तर्गत सञ्चारको हक र सूचनाको हक व्यवस्थापनका साथै सोही अनुसार कानूनको हक पनि हो । संविधानको धारा ५१मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै विधिको शासन सञ्चालन गर्ने कार्य उल्लेखीत गरिएको छ । तर सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुतm, जनउत्तरदायी र सहभागीमूलक बनाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा सरकार चुकेको छ । 

यसका साथै प्रशासन सुधार, शासकीय सुधार, निजीकरण तथा उदारीकरण, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाज सुदृढीकरण सँगै नवौ योजनादेखि हालसम्म सुशासनलाई मुख्य शीर्षककै रुपमा स्थापना गरी सरकारले संचालन गरेता पनि राम्रो किसिमको प्ररिणाम आउन नसक्नु को कारणहरु तल उल्लेखित गरिएका छन् । नेपालमा गरिबीलाई मौलन दिने पनि भ्रष्टाचार नै हो । बेरोजगारी स्थापना गर्ने मूलमन्त्र पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

विकासमा पनि उपलब्धी नगाराउने बिषय पनि भ्रष्टाचार नै हो । जबसम्म नेपालको पार्टीहरुमा पनि सुशासनको स्थापना हुदैन तबसम्म नेपाल देशमा नयाँ विकासको शुरुवात हुन सकिदैन् । हिजोआज चुनावको माहोल आएको छ त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार शुरु भएको हो र चुनावको नतिजा त्यसै निकाल्छ । त्यसैले नेपालमा जेन्जी आन्दोलन भएको हो भन्ने कुरा कसैले बिर्सिन हुदैन् ।

सुशासन संचालनमा सुधार नहुने कारणहरुः  

सुशासन संचालनमा सुधार आउन नसक्नुका मुख्यकारणहरु यी हुन् । स्थानीय जनतामा अनुसन्धान गर्दा ८५ प्रतिशत जनताले सुशासन सम्बन्धी जानकारी नभएको प्रमाणित भएको छ भने १५ प्रतिशत जनताले केही थाहाँ पाएको जानकारी सुनाएका थिए । यस अनुसन्धानको परिणामले के देखाउछ भने स्थानीय जनता सुशासन सम्बन्धी जानकार छैन् उनलाई सुशासनको चेतनाको अभिवृद्धि (Public Awareness Program at Local Level)  चाहिन्छ ।

१) सबै तहमा संरचनागत व्यवस्था नहुनु ।
२) सबै तहमा जनशतिmको समुचित व्यवस्था नहुनु ।
३) अन्तरसरकार समन्वय, शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा नहुन ।
४) सबै तहका कर्मचारिहरुलाई सुशासन समबन्धी प्रशिक्षण नदिनु ।
५) जवाफदेहिता, जिम्मेवारी बोध र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नहुन ।
६) सदाचार कायम नहुन । 
७) जनताको बढदो अपेक्षा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार नहुन ।

माथि उल्लेखित चुनौतीहरुलाई सुधार गर्नका लागि उपायहरु गर्नाले सुशासन प्रकृर्यामा सुधार ल्याउन सकिने छ । त्यसका लागि नेपालका सुशासन विज्ञहरुको सुझाव तथा परामर्श लिई सो अनुसार कार्यक्रम तयार गरी संचालन गरेमा अवश्य सुधार हुने छ । क्रमबद्ध लेखिएका बुँदाहरुमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

प्रथम चरणमाः नेपालको राजनीतिक क्षेमा सुधार ल्याउने ।
दोस्रो चरणमाः नेपालका समाजिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने ।
तेस्रो चरणमाः नेपालको कानूनी एवम् न्याय क्षेत्रमा सुधार ल्याउने  ।
चौथो चरणमाः नेपालमा संस्थागत क्षेत्रको विकासमा सुधार ल्याउने ।
चौथो चरणमाः नेपालका राजनीतिक उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने ।
पाँचौ चरणमाः नेपालमा जवाफदेही संस्थागत संरचनामा सुधार ल्याउने ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेखित सुशासनका समस्या र चुनौतीहरुलाई स्थानीय समाजमा समाधान गर्न नेपाल सरकार वा सबै पार्टीहरुले चाहेमा सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । तर सुशासनका विज्ञहरुको सल्लाह र परार्मशमा यो कार्य अगाडी बढाएमा छिटै समाधान हुन सक्दछ । सुशासनका विज्ञहरुको टोली नेपाली जनता पार्टीसंग छ र सो पार्टीले चाहेमा समाधान छिटै गर्नसकिन्छ । हाल जेन्जीको आन्दोलनले उठाएको मुख्य मुद्दा थियो सुशासनको स्थापना गर्नु हो । नेपाली जनता दलले नेपाली समाजमा आधुनिक सुशासनको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ । यस पार्टीमा जेन्जीको उपस्थिति लगभग ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै छ । (नेपाली जनता दलको बरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका लेखक डा.सिंह समाजशास्त्र तथा सुशासन विज्ञ हुन्)