म यही पुस्ता, यही समय र यही पीडाको सन्तान हुँ । आज धेरैले ‘जेन्जी’ भनेर बोल्न थालेका विषयहरू मेरा लागि नयाँ होइनन् । 

म १२ वर्षकै उमेर देखि मीटरब्याजी सामन्ति, शोषणका बिरुद्ध मेरा पिता राम प्रसाद साह को समाजिक क्रान्ति बाट प्रभावित तथा रौतहट-सर्लाही जिल्लामा गरिब र पीडितको लागि न्यायिक लडाइँमा बिशेष प्रभाव पारेका मेरा अग्रज नेता स्व.विष्णु बहादुर मानन्धरसँग राजनीतिमा लागेको हुँ ।

राजनीति मेरा लागि पद, पहुँच वा सुविधा होइन, यो त मेचीदेखि महाकालीसम्मका आम नेपालीको भविष्य बदल्ने संकल्प हो । गरिब–धनीबीचको गहिरिँदो खाडल अन्त्य गर्न ‘हिमाल,पहाड, मधेश,तराई  कोहि छैन÷रहेन अब पराई’मेचि देखि महाकाली अब सबै  करोडड दाजुभाई एउटै जात नेपाली’लाई एउटै नेपाल राष्ट्रको साझा आत्मा बनाइराख्न म राजनीतिमा आएको हुँ ।

नेपालका जनतालाई वर्षौँदेखि एउटै सपना देखाइयो, तर बिउ रोपियो निराशाको । कांग्रेस, एमाले, पूर्व माओवादी र अहिलेको नेकपा यी सबैले आलो(पालो सत्ता सम्हाले । तर सत्ता सम्हाल्दा जनताको भविष्य सम्हालेनन्, देश लुट्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै गरे । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाए, राज्य संयन्त्रलाई दलको निजी कम्पनीझैँ चलाए र आज देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याए, जहाँ युवाले सपना होइन, विदेशको टिकट खोज्नुपरेको छ ।

मधेसको नाममा राजनीति गर्ने दलहरू पनि यसमा दोषी छन् । मधेसका जनताको अधिकार र सम्मानका नाममा भोट माग्ने, तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर चुप लाग्ने राजनीतिक व्यापारीहरूले मधेसका जनतालाई पटक–पटक धोका दिएका छन् । मधेसको पीडा बेचेर सिंहदरबारमा सौदा गर्ने दिन अब सकिनुपर्छ । अब जनता सचेत हुँदैछन्, अब मधेसको नाममा राजनीति गर्ने व्यापारीहरूको असली अनुहार देखिन थालेको छ ।

आज धेरैले जेन्जीले आवाज उठायो भन्छन् । तर मरहामि स्पष्ट भन्छु—देशको बेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय र राजनीतिक ढोंगको विरोध म २०२६ सालदेखि गर्दै आएको छु । फरक यत्ति हो, आज मेरो आवाजमा मेरो पुस्ताको स्वर मिसिएको छ । आज युवाले प्रश्न गर्न थालेका छन्, डराउन छाडेका छन्, र यही सत्ताको संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

अब देशमा सत्य को बाटो अंगाल्दै‘हरिचरण(पथ’ जस्तै कडा नैतिक अनुशासन, सत्य र जनउत्तरदायित्वको अभ्यास लागू हुनुपर्छ । राजनीति सेवाको माध्यम हो, लुटको होइन भन्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । यही मान्यता बोकेर नेपाली जनता दल अघि बढिरहेको छ । हामी कुनै खोक्रो नाराका लागि होइन, स्पष्ट भिजन लिएर जनतामाझ आएका छौँ । युवाको भविष्य, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानका सवालमा हामी निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।

हामी सत्यवादी छौं, मानवतावादी छौं र विचारको राजनीतिमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो ‘नेपाली जनता दल’को राजनीतिक दृष्टिकोण गाली, घृणा र विभाजनको होइन, न्याय, समानता र राष्ट्रनिर्माणको हो । अब प्रश्न जनतासँग छ—यदि फेरि पनि उस्तै संसद आयो भने, यदि फेरि पनि कसैको बहुमत आएन भने, यदि जेनजीको नाममा नेतृत्व विहीन आन्दोलनकै आडमा विभिन्न २२से २४से  खण्ड–खण्डमा  टुक्रिएका जेनजीको नाममा फेरि पनि पुरानै निर्वाचन प्रणालीमा उही अर्थको बल मा चुनाव जित्ने संस्कारका नयाँ पुराना दलहरू मिलेर उही खेल दोहोर्याए भने यो चुनावको अर्थ के हुन्छ ? संसद विघटन हुँदै फेरि चुनाव, फेरि आश्वासन, फेरि धोका यो दुष्चक्र कहिलेसम्म ?

अब निर्णायक घडी आएको छ । पुरानै राणा वा राजाकालीन प्रवृति बोकेका भ्रश्ट वंशावली का कपुत अनुहारलाई पुरानै गल्ती दोहोर्याउन मत दिने कि नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र स्पष्ट भिजनलाई अवसर दिने ? यो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको होइन, व्यवस्था र संस्कार परिवर्तनको अवसर हो । यदि आज पनि हामी चुप लाग्यौँ भने, भोलि देश होइन, हाम्रो मौनता दोषी ठहरिनेछ ।

नेपाली जनता दल कुनै चमत्कारको सपना बेच्न आएको होइन । हामी इमानदार प्रयास, स्पष्ट योजना र जनताको निगरानीमा चल्ने शासनको बाटो देखाउन आएका हौँ । अब देश लुट्ने होइन, बनाउने राजनीति चाहिन्छ । अब डराएर होइन, डटेर मत दिनुपर्छ । यही परिवर्तनको यात्रामा हामी जनतासँगै छौँ, र देशको भविष्य निर्माणका लागि अन्तिमसम्म लड्नेछौँ ।

भ्रष्टाचारको जरो निजी क्षेत्रमा होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा गडेको छ । यही जरोबाट भ्रष्टाचारको लहरो फैलिँदै देशको हरेक कुनासम्म पुगेको छ । आज भ्रष्टाचार कुनै अपवाद होइन, यो त प्रणालीमै घुसेको रोग बनेको छ । जब कुनै पदाधिकारीले आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर अवैध फाइदा लिन्छ, जब जनताको नाममा आएको अधिकार व्यक्तिगत स्वार्थको औजार बन्छ, त्यहीँबाट भ्रष्टाचार जन्मिन्छ । यो केवल अनैतिक व्यवहार मात्र होइन, यो त फौजदारी अपराध हो । राज्य र जनतामाथि गरिने खुला अपराध ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार झन् खतरनाक छ । किनकि यहाँ चोरी केवल पैसाको हुँदैन, यहाँ भविष्य चोरिन्छ । जनताको मत चोरिन्छ, अवसर चोरिन्छ, विश्वास चोरिन्छ । आधिकारिक हैसियतको आडमा व्यक्तिगत लाभ खोज्ने संस्कारले नै आज नेपाललाई विश्वका बढी भ्रष्ट मुलुकबनायेर ग्रे(सूचीमा समेत पुर्याएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभाव यति गहिरो भइसकेको छ कि यो अब व्यवहार मात्र होइन, संस्कार र संस्कृतिजस्तै देखिन थालेको छ । आज भ्रष्टाचार नपुगेको निकाय खोज्न गाह्रो छ, इमानदारिता अपवादजस्तै बनेको छ ।

यही भ्रष्टाचारका कारण सार्वजनिक क्षेत्रले जनताले अपेक्षा गरेको सेवा दिन सकेको छैन । अस्पतालमा औषधि हुँदैन, विद्यालयमा गुणस्तर हुँदैन, सडकमा वर्षौँसम्म खाल्डा पुरिँदैन, तर कागजमा भने सबै काम सम्पन्न भइसकेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही भएको देखिन्छ, ठूला–ठूला समाचार बन्छन्, तर ती कारबाही न त पर्याप्त हुन्छन्, न त दिगो । साना माछा, भ्यागुता समातिन्छन्, तर ठूला ठालु को नाता गोता,घुस्याहा रहेका ठुला माछा आफन्त पर्ने न्यायमूर्ति हरु का मार्फत पनि चोखियेर उम्किन्छन् ।

चुनाव आउँछ, घोषणापत्र आउँछ । हरेक दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाउँछ । हरेक सरकार बनिँदा ‘अब भ्रष्टाचार हुँदैन’ भन्ने भाषण दोहोरिन्छ । तर सरकार बदलिन्छ, मन्त्री बदलिन्छ, सत्ता गठबन्धन बदलिन्छ—भ्रष्टाचार बदलिँदैन । निदान त टाढाको कुरा, रोकथामसम्म हुन नसकिरहेको कटु यथार्थ आज हाम्रो अगाडि छ ।

यसै कारण भ्रष्टाचार आज मुलुककै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । प्रश्न अब सामान्य छैन । देशले भ्रष्टाचारलाई निल्ने कि भ्रष्टाचारले नै देशलाई निल्ने ? यही यक्ष प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा देश आज अन्योल, निराशा र आक्रोशको दलदलमा फसेको छ ।
यस अवस्थाको विरुद्ध हाम्रो पार्टी ‘नेपाली जनता दल’सधैँ सडकमा छ, आवाज उठाउँदै आएको छ । तर अनुभवले के सिकायो भने, सानो दलले मात्रै विरोध गरेर यो जरो गाडेको भ्रष्टाचार उखेल्न सकिँदैन । जबसम्म जनता आफैँ सचेत हुँदैनन्, जबसम्म मतदाताले भ्रष्टलाई अस्वीकार गरेर इमानदारलाई अवसर दिँदैनन्, तबसम्म कुनै आयोग, कुनै भाषण, कुनै नाराले देश बचाउन सक्दैन ।

अब समय आएको छ । मौनताबाट विद्रोहतर्फ जाने । सहनशीलताबाट अस्वीकारतर्फ जाने । भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्ने बानी छोडेर त्यसलाई अपराधकै रूपमा दण्डित गर्ने साहस देखाउने । यो चुनाव केवल सांसद छान्ने प्रक्रिया होइन, यो त भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने कि समाप्त पार्ने निर्णयको घडी हो ।

नेपाली जनता दल यही विश्वासका साथ अघि बढिरहेको छ कि देश सानो दल वा ठूलो दलले होइन, इमानदार सोच र जनताको सक्रिय सहभागिताले बदलिन्छ । अब विरोध मात्र होइन, विकल्प चाहिन्छ । अब गुनासो मात्र होइन, निर्णय चाहिन्छ । यदि आज पनि हामीले पुरानै अनुहार, पुरानै संस्कार र पुरानै भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई मत दियौँ भने, भोलि देशले होइन । हाम्रो मौनताले हामीलाई दोषी ठहराउनेछ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसलाई घरदैलोको सरकार भनिएको छ, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासन व्यवस्था भनेर चित्रित गरिएको छ । तर दुःखद यथार्थ के छ भने, यही घरदैलोको सरकार आज धेरै ठाउँमा जनताका लागि सहज होइन, झन् महँगो र पीडादायी बन्दै गएको छ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–टोलमा झरेको छ, रूप फेरिएको छ, तर प्रवृत्ति उही छ ।

स्थानीय तहमा आज ठेकेदार मौलाएका छन्, बिचौलियाको चलखेल खुलेआम छ । खानेपानीको पाइप राख्ने जस्तो सामान्य काम पालिकाले गर्छ भन्ने कागजमा देखिन्छ । व्यवहारमा त्यो काम उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति वा नाममात्रका स्थानीय समूहलाई दिइन्छ । अनि त्यहीँबाट लुटतन्त्र सुरु हुन्छ । टोल सुधारको नाममा जनताबाट मोटो रकम असुलिन्छ । पाइप बिछ्याउने, बाटो ढुंगा छाप्ने, काट्ने–पुरिने, ढल सफा गर्ने, सीसी क्यामेरा मर्मत गर्ने—के के नाममा जनतासँग पैसा उठाइन्छ । यी सबै काम सरकारको दायित्व हो, कर तिरेको जनताले फेरि किन दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्ने ?

विडम्बना के छ भने, पालिकालाई वर्षमा तिर्ने करभन्दा धेरै पैसा यी बिचौलियाहरूले जनताबाट असुलिरहेका छन् । कर सरकारलाई होइन, बिचौलियालाई बुझाउने बाध्यता बनेको छ । स्थानीय सरकार जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, तर धेरै ठाउँमा जनता स्थानीय सरकारका लागि दुध दिने गाईझैं बनेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गयो भनेर हामीले ठूलो आशा राख्यौँ । सेवा प्रवाह छिटो हुन्छ, सस्तो हुन्छ, जनताको पहुँचमा हुन्छ भनियो । तर व्यवहारमा सेवा न त गुणस्तरीय भयो, न सस्तो । उल्टै अनेक शीर्षकमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । साधन र स्रोत केही सीमित वर्ग, केही पहुँचवाला समूह र राजनीतिक आड भएका व्यक्तिहरूको हातमै केन्द्रित हुँदै गयो । संघीयता जनताका लागि होइन, केहीका लागि मात्र लाभको माध्यम बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

यसको अर्को गम्भीर पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन हो । आज प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ ले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । २०७५ को व्यवस्थापनले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन । संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै आउन सकेको छैन । स्पष्ट कानुन नहुँदा कर्मचारी अन्योलमा छन्, सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ र जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्नमा शासन व्यवस्था अल्झिएको छ । 

कर्मचारीतन्त्र मा आज साढे तीन दशक देखि दलिय भागबण्डा र बिभिन राजनीतिक दल का भात्री(सङठन भयेर  राजनीतिक दल का सदस्यता समेत लियेका आख्तीयार, न्यायिक निकाय, सम्पति शुद्धीकरण लगायत सबै तह का सैनिक,शसस्त्र, जनपथ प्रहरि र खासगरि निजामती  भ्रश्ट कर्मचारी हरु सेवक हैन विभिन्न दल को पालै पालो को सरकार सञ्चालन मा नेता कार्यकर्ता हरु नै संरक्षक बनाएको प्रमाणित नै छ र मिलेर देश लूटेको देखियेको ले ब्यापक सुधारको आवश्यकता  छ।

आज संघीयताको दोष प्रणालीलाई दिइँदैछ । तर दोष प्रणालीको होइन, यसलाई चलाउने मानसिकताको हो । जबसम्म स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडा निगरानी हुँदैन, तबसम्म संघीयता पनि भ्रष्टाचारको अर्को तह मात्र बन्नेछ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार प्रदेश देखि पालिका तथा वडा कार्यालय सम्म सरेको जस्तो मात्र हुनेछ ।

यही विकृतिको विरुद्ध नेपाली जनता दल स्पष्ट रूपमा उभिएको छ । हामी संघीयताको विरोधी होइनौँ, संघीयताको नाममा भइरहेको लुटतन्त्रको विरोधी हौँ । स्थानीय सरकारलाई साँच्चै जनताको सरकार बनाइनुपर्छ । बिचौलियाको अन्त्य, ठेकेदार–राजनीतिक गठजोडको भण्डाफोर र सेवा प्रवाहमा स्पष्ट मापदण्ड लागू नगरी संघीयताको सार्थकता प्रमाणित हुन तथा संघीयता महंगो तथा केन्दृकृत शासन चलाउदै आयेका मनस्थिति भयेका पुरातनबादि एकलनश्लिय पुरानै शासकीय प्रणाली का मालीकहरु ले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जस्तो असल शासकिय प्रणालि लाई सेतो हात्ति भन्दै अनावश्यक रहेको बदनामि बाट बच्न सक्दैन ।

यो देश नेपाल को सबै आन्दोलन र कथित १२ वर्शे जनयुद्ध हत्या हिंशात्मक भन्दा पनि सैधान्तिक अनमेल बिबाह जस्तै  ल्ऋ रग्m िसरकार को बेथिति र  भ्रष्टाचार तथा कुशासन बिरुध २०८२ भदौ २३ को घटना मा नचित्तायेको  सरकारि दमन को परिणाम स्वरुप जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठियाद्वारा मच्चाइएको बिध्वंशात्मक आगजनी र सरकारी निकायको अकर्मण्यताले सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति धराशायी भयो । त्यस पश्चात् गठित शुशिला कार्की सरकार द्वारा गौरि बहादुर  कार्की आयोगको छानबिन आयोग गठन भए पनि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि नाटकीय ढंगले पटक–पटक म्याद थपेर सत्य तथ्य लुकाउन खोजेको सरकारि रवैयाको‘नेपाली जनता दल’ले कडा भर्त्सना गर्दछ ।

अब प्रश्न जनतालाई छ– अहिलेको सबै तह को सरकारी, गैरसरकारी तहमा भइरहेको यो लुटतन्त्रलाई सहेर बस्ने कि मतबाट यसलाई बदल्ने ? यही चुनावले निर्णय गर्नेछ—संघीयता जनताको शासन बन्ने कि बिचौलियाको व्यापार । यदि आज पनि हामी चुप लाग्यौँ भने भोलि महंगो सेवा, कमजोर शासन र निरन्तर शोषण हाम्रो नियति बन्नेछ ।  (लेखक नेपाली जनता दलका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य हुन् )