काठमाडौं - अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । तर पछिल्ला निर्वाचनहरूमा जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाभन्दा ‘पपुलिज्म’ अर्थात् लोकप्रियतावादी राजनीति बढी हाबी हुँदै गएको छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा शृंखलाबद्ध रूपमा उदय भइरहेका यस्ता लहरले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र होइन, क्षेत्रीय र भू-राजनीतिक सन्तुलनलाई समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रहरुमा बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, संघीयता कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारी, स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता, युवा पलायन, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दा दीर्घकालीन बहसको विषय हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचनको समय आउँदा यी विषयहरू राष्ट्रवाद र पपुलिजमको भावनात्मक उक्साहट र तत्काल समाधानको भ्रमले ओझेलमा पर्न पुग्छन् । यसरी पपुलिज्मले विचार, नीति विमर्शलाई विस्थापित गर्दै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जनजीविका र जनताको मुद्दासँग जोडिएको एजेन्डा ओझेलमा पर्न पुग्यो, जसले नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने देखिन्छ ।

नेपाली समाजका आफ्नै विशेषता र समस्याहरु छन् । तिनको सम्बोधन निर्वाचनको मुख्य ऐजेण्डा बन्नुपर्ने हो । तर आम नेपाली मतदाताहरु समस्याको दीर्घकालीन समाधान भन्दा पनि पपुलिज्मको पछि लागेको देखिन्छ । जुन देशको सुदूर भविष्यको लागि दुर्भाग्य हो । पपुलिज्मको एउटा खतरनाक विशेषता भनेको जटिल समस्याहरूको ‘अति–सरलीकृत’ र ‘भावनात्मक’ समाधान प्रस्तुत गर्नु हो । छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयलाई धेरैले यसैको बलियो कडीका रूपमा हेर्ने गर्छन्, जहाँ विकासका ठोस मुद्दाहरू कहिलेकाहीं चर्को धार्मिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यो रोग निकै गहिरोसँग सल्किएको छ । केपी शर्मा ओलीको ‘पानीजहाज’ देखि ‘घरघरमा ग्यासको पाइप’ सम्मका कुराहरू पपुलिस्ट सपनाका नेपाली संस्करण थिए ।

पुराना दलहरुको लोकप्रियतावादलाई नै झल्को दिनेगरी नयाँ शक्तिका रूपमा आएका दल र व्यक्तिहरुले त्यस्तै कुराहरुलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । रवि लामिछानेप्रति मानिसहरुको आशा थियो । तर उनी सरकारमा सामेल भएपछि ठूला-ठूला काण्डमा फस्दै गए । वैकल्पिक शक्तिको नारा दिए पनि उनले पुरानै दलको मतियार बनेको कारण उनको सम्भावना पनि सकिएको छ । सहकारी प्रकरण, दुईवटा राहदानी काण्ड र अन्य विवादास्पद कामहरुले उनलाई राजनीतिको मूलधारबाट टाढा लगिदिएको छ । सम्भवतः यही कारणले नै उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने आँट गरेनन् ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको खस्कँदो गुणस्तर निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने हो । तर, यी दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दाहरू राष्ट्रवादका चर्का नारा र तत्काल समाधान दिने भ्रमपूर्ण आश्वासनका कारण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । पपुलिज्मले वैचारिक विमर्शलाई विस्थापित गरिदिएको छ, जसले जनजीविकासँग जोडिएका वास्तविक एजेन्डालाई किनारा लगाउँदा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

पपुलिजमको खतरनाक पक्ष नै यही हो, यसले छोटो अवधिमा राजनीतिक फाइदा दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउँछ । कमजोर कार्यान्वयन, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको देश नेपालमा यसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ, यसले संघीयता, समावेशिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । सरसर्ती भन्दा परिणामतः प्राविधिक रूपमा निर्वाचन जित्ने कला त विकसित हुन्छ, तर शासन गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।

तसर्थ, सचेत नेपाली मतदाताहरुले यतिबेला को लोकप्रिय छ भन्ने कुरामा होइन, कसले मुलुक बनाउने योजना र दृष्टिकोण ल्याएको छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । अवसर आएको बेला सही निर्णय नगर्ने हो भने फुर्सदमा पछुताउनु सिवाय अरु केही हुने छैन । तर त्यतिबेला समय घर्किसकेको हुनेछ ।