काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी देखिएका छन्। उच्च वृद्धिदर, विशाल पूर्वाधार, लाखौँ रोजगारी र दोब्बर–तेब्बर अर्थतन्त्रको लक्ष्यसहित दलहरू मतदाता आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। तर यस्ता वाचा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत, स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दोहोरो अंकको वृद्धिदर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड

नेकपाले पाँच वर्षभित्र ९ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बहुआयामिक गरिबी आधा घटाउने, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कृषिलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षमै भोकमरी अन्त्य गर्ने र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना अघि सारिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने जस्ता ठूला परियोजना समेटिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, कर प्रणालीमा सुधार

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। सभापति गगन थापा ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ लाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्र ११५ खर्ब रुपैयाँमा पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय २,५०० डलर बनाउने र १३७।५ खर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रबाट जुटाइनेछ।

कर संरचनामा स्थायित्व, आयकर छुटको दायरा विस्तार, संस्थागत कर दर घटाउने तथा आईटी र निर्यात क्षेत्रमा विशेष प्रोत्साहन दिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

रास्वपाको अर्थतन्त्र वृद्धिसहित आईटीमा ठूलो फड्को

रास्वपाले ५–७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। वार्षिक ७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने दाबी गरिएको छ।

आईटी निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने, ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता विकास गर्ने योजना उल्लेख छ।

नेपाल वायुसेवा निगममा आंशिक निजीकरण, विद्युतीय रेलमार्ग विस्तार र छिमेकी मुलुकसँग रेल सञ्जाल जोड्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

एमालेको १० वर्षमा २०० खर्बको अर्थतन्त्र

एमालेले पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब र अर्को पाँच वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। वार्षिक ७–९ प्रतिशत वृद्धिदर, ५ लाख रोजगारी र ३,००० डलर प्रतिव्यक्ति आयको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।

कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन दोब्बर, औद्योगिक क्लस्टर सिटी निर्माण र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग जस्ता योजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

महत्वकांक्षी लक्ष्य, कार्यान्वयनमा सकस

दलहरूका घोषणापत्रले विकासको आकांक्षा प्रस्ट देखाउँछन्। सबैले उच्च वृद्धिदर, रोजगारी विस्तार, निर्यात वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन्।

तर विगतका अनुभव, लगानी स्रोतको यथार्थ र कार्यान्वयन क्षमताले यी योजनाको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ। चुनावी नाराभन्दा परिणाममुखी कार्यान्वयन नै अन्ततः मतदाताको भरोसाको आधार बन्ने देखिन्छ।