काठमाडौं - जेनजि आन्दोलनको समीक्षा त इतिहासमा भै नै रहनेछ । यस आन्दोलनको लक्ष्य र उद्देश्य कति हासिल भयो वा भएन भन्ने विषयमा भने अहिले नै बहसहरु सुरु भएका छन् । तर सरल चेतनाले नै भन्न सकिन्छ ८४ मा हुने चुनाव ८२ मा हुने भयो र केपी ओलीको निर्वाचित सरकार हटाउन झण्डै ५० खर्बको क्षति भयो । दर्जनौंले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।

जेनजि भनिने युवा पुस्ता शासनमा सुधार चाहन्थ्यो । भ्रष्टाचार अन्त गर्दै सुशासन कायम गर्न दवाव दिन चाहन्थ्यो । तर आन्दोलन बीचमै कसैले हाइज्याक गर्यो । हाइज्याक गर्ने रास्वपा नामको बिघटित संसदको चौथो ठूलो दल थियो भन्ने यतिबेला स्पष्ट भयो । संभवतः यतिबेलै रास्वपाको षडयन्त्र पर्दाफास भएको भए आन्दोलनको मोड नै बदलिन्थ्यो होला । 

त्यसैले यो चुनाव एउटा डिजाइनमा भैरहेको कुरामा कुनै शंका बाँकी छैन । यो चुनावले मुलुकलाई निकास दिने सम्भावना पनि छैन । निर्वाचन अघि नै कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भनेर शक्तिकेन्द्रहरु सक्रिय भएका छन् । त्यसको उदाहरण धेरै खोज्ने पर्दैन । एउटा नाम चलेको अनलाइनले निर्वाचन परिणामको बारेमा गरेको रिपोर्टिङ्ग र बिबिसीको डकुमेन्ट्रीले स्पष्ट पारेकै छ । यद्यपी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव कुनै पनि प्रकारका विकल्पमध्येको सर्वमान्य हो । तर यो सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै निर्वाचनका सन्दर्भमा यस्तो वातावरण देखिन थालेको छ, जसले चुनाव केवल देखाउन र कालान्तरमा निरंकुशतालाई मलजल गर्ने तर्फका अभ्यासहरू प्रकट भइरहेका देखिँदै छन् ।

यसैले गर्दा चुनावको परिणाम नै कतै अमान्य होला कि भन्ने शंका जन्माएको बुझ्न सकिन्छ । सरकार बन्न नपाइ चुनावको मिति तोकिनु, देशैभरीका जेल तोडेर जघण्य अपराधीलाई छुटाउने काम हुनु, फरार कैदीबन्दीहरू पक्राउ नपर्नु, लुटिएका अत्याधुनिक हतियार फेला नपर्नु, यही निहुमा चुनाव भन्दा तीन महिनाअघि नै सेनाको घेरामा चुनाव गराउने अभ्यासमा सेना परिचालन गर्नु आदि कुराले चुनावलाई स्वच्छ र परिवर्तनकारी हुने अवस्था देखाउँदैन  । यही बीचमा सरकारले संरक्षण दिएको भनेर चिनिएको समूह नै चुनावको परिणाम नमान्ने भनेर चुनावअघि नै बताउन थालेका देखिन्छन् । त्यसकारण चुनावपछिको स्थिति लोकतन्त्रका लागि झनै भयावह हुनसक्ने अनुमान आउन थालेको हुनुपर्छ ।

यतिबेला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचनपछि के देशले निकास पाउँछ ? निर्वाचनले के देशको स्वाभिमान र गौरवको रक्षा हुन सक्छ ? असन्तुष्टि बढ्यो भने सरकार परिवर्तन भदौ २३ र २४ कै जस्तो घटनाबाट मात्र संभव छ ? लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरणको आवश्यकता हो कि आवेश, उत्तेजना र विदेशी उक्साहट ? निर्वाचनबाट भदौ २३ भन्दा पहिलेकै शक्ति सन्तुलन कायम हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? थोरै फेरबदल भए पनि राज्यको संरचना र संवैधानिक व्यवस्था ष्थावत रहँदा कसरी परिवर्तनको आभास दिलाउन सकिन्छ ? बरु निर्वाचनले मुलुक भन ठूलो संकट र अनिश्चयको यात्रातर्फ त जाँदैछैन भन्ने आशंका पो जन्मेको देखिन्छ ।   

ठिक यसैबेला फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न हुँदैन भनेर भन्नेहरूको जमात बढ्न थालेको छ । पूर्वराजा शाहले देशको समस्या समाधान गरेरमात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्ने वक्तव्य दिएपछि त्यसलाई पछ्याउनेहरूको संख्या बढनु, सरकारले पनि देशमा आगजनी गरेकाहरूलाई हिरासतबाट छाड्न थाल्नु तथा सरकारले जिताउनुपर्ने भनी चाहिने सहयोग गरिरहेको दलको पक्षमा नै चुनावी माहोल बन्नु आदि दृश्यहरूले वास्तवमा चुनावपछिका अराजनीतिक अभ्यासहरूको संकेत गर्दछ । जेनजी प्रदर्शनको सबभन्दा बढी लाभलिने दल र नेता नै चुनावपछि देशलाई झन् आतंकित पार्ने अभ्यासमा लागेका देखिँदै छन्, जो एक प्रकारले दुःखद् नै हो । यतिबेला तराई आतंकित छ । दिनदिनै कफ्र्यु लगाइएको अवस्था छ । रौतहटको गौरमा र पर्साको वीरगञ्जमा जारी कफ्र्युले निर्वाचन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न त खडा गरेकै छन् । निर्वाचन कसरी सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न खडागरेको छ नै । यदि चुनाव निर्वाधरूपमा गराउने हो भने सरकार यस्ता घटनामा मुकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । साथै मुलुकको परम्परागत शक्तिलाई उपेक्षा गरेर स्थायी शान्ति र सहकार्यको मार्ग प्रशस्त हुँदैन भन्ने सरकार तथा दलहरुले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।