काठमाडौं - मुलुकमा नयाँ सरकार बनेपछि मानिसहरुमा पनि नयाँ खालको उत्साह र जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । पुराना दलका बेथितिहरु नदोहोर्याउने भनेर सत्तामा आएकाहरुबाट नयाँ अपेक्षाहरु हुन ेनै भए । तर नयाँ सरकारले पनि पुरानैको सिको गरेको देखिन्छ । सरकारले भर्खरै ऋण लिएको छ । जुन धेरै विवादमा पनि परेको छ । ऋणले देशलाई परनिर्भर बनाउने भएकोले जे जस्तो ऋण पनि स्विकार गर्ने अभ्यास राम्रो होइन । अहिले सत्तामा गएकाहरुले नै देशलाई ऋणमा डुबाएको सार्वजनिक आरोप लगाउँदै आएका थिए । अब जन्मँदै एक लाख ऋण बोकेर नेपालीको न्वारान हुने गरेको छ । त्यो ऋणको ब्याज वा थोरै सावाँ तिर्न पनि अर्को ऋण लिनुपरेको छ ।

ढुकुटी कम भएरै होला, साबिक वृद्धभत्ता अघिल्लाले ६८ वर्षबाट ७० मा उकाले, अहिलेकाले दुई कदम फास्ट गरेर ७५ को हल्ला आयो । युवा जोसको सरकार र संसद् आउँदा बूढाबूढीहरु निराश भएका छन् । यद्यपी यो हल्लालाई सरकारले विश्वास नगर्न भनेको छ । साथै नयाँ सरकार निजी सञ्चार माध्यमका लागि समस्या बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया चलाउनु नै ठिक होइन भन्ने बहस चलदै आएको छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारको आफ्नो मिडिया छैन । तलदेखि माथिसम्मको सरकारी विज्ञापन करिब १५ अर्बको हाराहारीमा जान्थ्यो, जुन अहिले सरकारी सञ्चार माध्यमले मात्रै पाउने सर्कुलर जारी भएको छ । 

ऋण लिएर मात्र विकास सम्भव हुँदैन । लिइहाले पनि पारदर्शी र खास उद्देश्यको लागि हुनुपर्दछ, ऋण । सबैलाई रोजगार बनाउन त देशमा उद्योग, कलकाखाना खोल्नु पर्दछ । उत्पादनमुखी कार्यबाट मात्र देश समृद्ध हुने हो । सहर पस्ने होइन, गाउँ बस्ने, यहीँ सबै सुविधा दिने भरपूर प्रयत्न गरिनुपर्छ । गाउँका विकट क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, विद्यालय खोल्नुपर्छ । त्यसैले गाउँबाट सहरमा हुने बसाइसराई  रोक्नु पर्दछ । सहरमा मात्र सबै सुविधा पाइन्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले गाउँमा रोजगारमुखी कार्यक्रमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नजिकको तिब्बत वा दार्जीलिङलाई हेर्दा हुन्छ, जहाँ भिरालो स्थलमा पनि कति सुन्दर घरहरू छन् र हरेकका दैलामा सवारी पहुँच छ । मानिसहरु अप्ठेरो पर्दा राज्य साथमा छ भनेर ढुक्क छन् । 

संविधान संशोधन विकास र समृद्धीको लागि हुनुपर्दछ । अब नयाँ ढंगले विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्छ । नयाँ सरकारले खर्चिलो प्रदेश संरचना जसरी पनि  हटाउनुपर्छ । संघीयता चलाउन खर्च हुने रकम औद्योगिक कल कारखाना, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र देश आत्मनिर्भरको ढोका खोल्नमा लगानी गर्न सकिन्छ ।  जसबाट कमसेकम खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु पर्ने थिएन । खाद्यान्न, रसदपानीमै अहिले देशको धन निर्यात भइरहेको छ, वस्तु आयात हुँदा व्यापारघाटा तीव्र छ । हाम्रो देश र हाम्रो लोकतन्त्रले ऋणको ठूलै भारी बोकेको छ । खर्चिलो र महँगो संघीयता अनि गणतन्त्रका संयन्त्रहरू छन् हाम्रा । चुनाव समयमै हुन्छ तर उद्योग, कलकारखाना समयमा स्थापित हुन्नन्, भएका पनि बन्द हुन्छन् । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा बैंकहरूमा तरलता वृद्धि छ, बचतकर्ताले ब्याज पाएका छैनन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन र रोजगारी सिर्जनाका काम हुन सकेको छैन । हाम्रो बजेटको पुँजीगत शीर्षकले विकास निर्माणका काम भन्ने जनाउँछ, चालु खर्च अधिक छ, वित्तीयमा ब्याज मोटो रकम भुक्तानी हुने गरेको छ, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माणको काम, विकासका पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च अति न्यून र असारे विकास हुने गरेको छ । हाम्रा पूर्वाधारहरू अरूका अगाडि देखाउन योग्य छैनन्, सुशासन र अनुशासन नभएकाले सिंहदरबार जलेको हो, लोकतन्त्रको आशा निराशामा गएपछि, काण्डैकाण्डले भरिएपछि, लोभी, पापीहरूको जमातले कुर्सी भरिएपछि नयाँ आएका हुन् ।
नयाँ सरकारले बिगतबाट पाठ सिकेर सिर्जनात्मक काम गर्छ भन्ने नागरिकको आशालाई मर्न दिनेछैन । फेरि पनि पहिलेकै प्रवृत्ति दोहोरिए भने देश कहिले पन बन्ने छैन भन्ने कुरालाई सदैव मनन गरेर सरकारले कदम चालोस् ।