काठमाडौं - नव निर्वाचित सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि राजनीतिको खुद्रा बजारमा एक खालको हलचल आएको छ । सुकुम्वासीको नाममा पहुँचवालाले जग्गा हडप्ने र दलहरुले त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अभ्यास निकै लामो छ । सरकारले डोजर चलाएर यो समस्याको स्थायी समाधान खोजेको हो भने यो कदमलाई जायज नै मान्नुपर्दछ । नक्कली र सक्कली सुकुमवासीको पहिचान गरेर यसलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउने खेल सदाको लागि बन्द गरिनु पर्दछ । बिगतका सरकारहरुले यो समस्यालाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि भरपुर प्रयोग गरे ।  भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले अहिलेसम्म १८ वटा आयोग गठन गरिसकेको छ । ती आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरेका छन् । तर जति जग्गा बाँडे पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

यस्ता आयोगले हालसम्म ४४ हजार बिघाभन्दा धेरै जमिनको लालपूर्जा बाँडिसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । अझ सरकारले विभिन्न समयमा आफैंले गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार बाँडिएको जग्गासमेत जोड्दा यो मात्रा अझ बढी हुन जान्छ ।

सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरुकै लागि भनेर लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । २०२१ सालपछि तराई मधेश क्षेत्रका लागि ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

तर, उक्त मोडल उपयुक्त नभएको भन्दै वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगसहित तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बनायो ।

तर, सुकुम्बासीभन्दा गैरसुकुम्बासीका लागि यस्ता समितिले आपरदर्शी ढंगले जग्गा बाँडे । त्यतिबेला सुकुम्बासीलाई दिने भनिएको जग्गा पैसा र पहुँचवालाको हातमा पुगेको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रण फैलिने भन्दै व्यवस्थापनको सुझाव दिएको थियो ।

त्यसयता निरन्तरजसो सरकारपिच्छे सुकुम्बासीका नाममा आयोग बनाउने, जग्गा बाँड्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

१८ चैत ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनेको थियो । ०४८ को चुनावको मुखमा राजनीतिक रुपमा विवादित निर्णय हुन सक्ने देखिएपछि आयोगले काम नै गरेन ।

चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा ९ मंसिर ०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदसहितको आयोग स्थापना भयो ।

सुकुम्बासी खोज्न काम सुरु गरेपछि यो आयोग पनि अल्मलियो । सुकुम्बासी दाबी गर्ने धेरै दलका नेता कार्यकर्ता भएपछि आयोगले राजनीतिक विवादकै कारण काम गर्न सकेन ।

१ पुस ०४९ मा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाइयो । दुई वर्ष काम गरेर दुई लाख ६४ हजार सुकुम्बासीको प्रारम्भिक पहिचान गरेको सो आयोगले एक हजार २०० परिवारलाई लालपूर्जा र करिब १० हजार परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि एमालेका ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । जिल्लासम्म नै समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार भएको यो आयोगले ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्‍यो ।

त्यसपछि नै हो भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नाममा बनेका आयोगका नममा राजनीतिक भर्ती गर्ने प्रथा सुरु भएको । यो आयोगले ९ महिनामै करिब ५८ हजार परिवारलाई करिब २३ हजार बिघा जग्गाको लालपूर्जा नै बाँडेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार विघटनपछि आयोग नबनाई मन्त्रालयस्तरबाटै मन्त्रीकै नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि काम गर्न थालियो ।

२०५२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ चन्दा शाह र पछि पुनः बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै आफैंले नेतृत्व लिएर काम गरे । त्यतिबेला करिब ३५० बिघा जमिन वितरण गरिएको थियो ।

१ असार २०५५ नेपाली कांग्रेसका नेता तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा फेरि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । चटौत आयोगले करिब ७ हजार बिघा जमिनको लालपूर्जा बाँडेको थियो ।

०५६ मंसिरमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्सालले यो अभियानको नेतृत्व लिए । तर, जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न भ्याएनन् । लम्सालपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताव आलमले करिब साढे ९ हजार बिघा जग्गाको लालपूर्जा बाँडे ।

माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षतिर पुगेसँगै ०५८ सालपछि आयोगहरु बनेनन् । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा दलहरुले यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेनन् ।

फेरि ०६६ मा नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री भएका बेला सोही पार्टीका नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । यो आयोगले करिब ४ हजार ८०० बिघा लालपूर्जा बाँड्यो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १८ मंसिर ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो । यो आयोगले सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र समेत बाँड्न सुरु गरेको थियो ।

करिब १ हजार लालपूर्जा बाँडेपछि असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगको नेतृत्वमा आए । उनी नेतृत्वको समितिले सकुम्बासीको भन्दै करिब १२ लाख वटा निवेदन संकलन गर्‍यो । ५४ लाख परिवार रहेका बेला यति धेरै सकुम्बासी रहेको कुरा तथ्यपूर्ण नभएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।

०७३ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बिक्रम पाण्डेले आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनाए । खगेन्द्र बस्न्यातलाई उपाध्यक्षमा राखेर काम गर्न लगाए पनि आयोग निष्क्रियजस्तै रह्यो र २०७५ मा खारेज भयो ।

०७६ मा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सुकुम्बासी आयोगहरुले अलपत्र छाडेका काम समेत अघि बढाउने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनायो । चितवनका एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त आयोग पनि खारेज गरिदियो ।

त्यसपछि केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाइएपनि यो आयोगले पनि विगतकै काम अधुरै छाडेको थियो । 

 भूमि वा सकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउन आवश्यक नै छैन ।  सम्बन्धित जिल्लाको वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भूमिसधार तथा मालपोत कार्यालयले नै गर्न सक्ने अवस्था छ ।  त्यसैले राजनीतिको ठगी खाने भाँडो बनेको यो पसल सदाका लागि बन्द हुनुपर्दछ । सरकारले गर्न थालेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यसको परिणामको प्रतिक्षा गर्नु नै अहिलकेो लागि उत्तम हुनेछ ।