काठमाडौं - भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोह हुँदा  ‘देशमा केही भएन’ भन्ने आम धारणा बनेको थियो । आन्दोलनरत युवाहरूको मुख्य आरोप यही नै थियो । उनीहरुको भनाइ थियो कि पछिल्ला तीन दशक बढी समयदेखि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले देशलाई अपेक्षितरूपमा अघि बढाउन सकेनन् तर प्रश्न उठ्छ–के साँच्चै नेपालमा केही पनि भएन ? वा हामीले यथार्थलाई भन्दा भावनालाई बढी स्थान दिइरहेका छौँ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरण महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्तछ । 

प्रस्तुत तथ्याङ्कले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रगति स्पष्ट देखाउँछ । जुन ‘केही भएन’ भन्ने धारणा सँग मेल खाँदैन । २०७२र०७३ मा २६ खर्ब ८ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०८१/०८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी बिस्तार भएको देखाउँछ । प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ९९ अमेरिकी डलरबाट बढेर १ हजार ५ सय १७ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले नागरिकको औसत आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार भएको संकेत गर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति झन् उल्लेखनीय छ । ११० वर्षसम्म अर्थात् २०७१/०७२ मा विद्युत उत्पादन ६९७ मेगावाटबाट बढेर आजको दिनमा ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ । विद्युतीय उत्पादनमा करिब छ गुणा वृद्धि हुँदै करिब ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुग्नु आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । केही वर्षअघिसम्म दैनिक लोडसेडिङ भोगेको मुलुक आज विद्युत निर्यातको सम्भावनासम्म पुगेको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ हेर्दा कालोपत्रे सडक २०७४ साल यता ११ हजार ७ सय ९८ किलोमिटरबाट बढेर २० हजार २ सय २ किलोमिटर पुगेको छ । यसले बजार पहुँच, व्यापार र ग्रामीण–शहरी सम्बन्ध विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ ।

राजस्व संकलन ४ खर्बबाट बढेर करिब १२ खर्ब नजिक पुग्नुले राज्यको वित्तीय क्षमता सुदृढ हुँदै गएको देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३४ खर्बभन्दा माथि पुग्नु र करिब डेढ वर्षभन्दा बढी आयात धान्नसक्ने क्षमता हुनु आर्थिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण सूचक हो ।

यसैगरी साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या घट्दै गएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छ, भने औसत आयु ७१ वर्षभन्दा माथि पुगेको छ ।

यी सुचाङ्काहरुले जीवनस्तर सुधारको महत्वपूर्ण संकेत गरेका छन् । केही दशकअघि ग्रामीण नेपालमा सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त सीमित थिए । उच्च शिक्षा लिन शहर वा राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विद्यालयहरूमा दक्ष शिक्षकको अभाव सामान्य कुरा थियो ।

यसैबीच २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले देशमा गम्भीर संकटमा पुर्यायो । दशक लामो द्वन्द्वले राज्य संरचना कमजोर बनायो, पूर्वाधार ध्वस्त गर्यो र अर्थतन्त्रलाई ठप्पजस्तै बनायो । २०६३/०६४ को शान्ति प्रक्रियापछि देशले नयाँ दिशा समात्यो तर संविधान निर्माण प्रक्रिया सजिलो थिएन । आन्दोलन, नेपाल बन्द, राजनीतिक असहमति र बाह्य दबाबबीच अन्ततः २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी त भयो ।

संविधान जारी भएपछि पनि चुनौतीहरू अन्त्य भएनन् । नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्यो । त्यसै वर्षको विनाशकारी भूकम्प ९२०१५० ले झण्डै १० हजार नागरिकको ज्यान लियो र लाखौं घर ध्वस्त बनायो ।

निःसन्देह, सबै कुरा पूर्ण छैनन् । बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, सुशासनका चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् तर यी समस्याहरूको अस्तित्वले मात्रै सम्पूर्ण उपलब्धिलाई नकार्ने आधार बन्न सक्दैन । वास्तवमा, ‘केही भएन’ भन्ने धारणा आंशिक असन्तोषको अभिव्यक्ति हुनसक्छ तर पूर्ण यथार्थ होइन । तथ्याङ्कले देखाएको प्रगति, संरचनात्मक परिवर्तन र सामाजिक सुधारलाई बेवास्ता गरेर केवल नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन ।

त्यसैले अहिलेसम्म मुलुकमा केही भएन भन्ने भाष्य सही छैन र थिएन पनि । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले सावैजनिक गरेको अतीतका कमजोरी स्वीकार्दै उपलब्धिहरूको पहिचान गर्नु र त्यही आधारमा भविष्यको दिशा तय गर्नु आवश्यक छ । अन्ततः, नेपालले कठिन परिस्थितिहरू पार गर्दै अघि बढ्ने क्षमता देखाइसकेको छ । यदि इमान्दार नेतृत्व, नीतिगत निरन्तरता र उत्तरदायित्व कायम रह्यो भने विकासको गति अझ तीव्र हुन सक्छ । त्यसैले ‘केही भएन’ भन्ने निराशाजनक नाराभन्दा माथि उठेर ‘के भएको छ र अझ के गर्न बाँकी छ’ भन्ने सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।