काठमाडौं - संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको २० दिनपछि अर्थात जेठ १५ गते संघीय संसदमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । फागुन २१ को संघीय संसद् निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ नजिकको सिट जितेर सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी जेठ १५ मा पहिलो पटक बजेट ल्याउँदैछ ।

निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि उनले बजेट कस्तो ल्याउँछन् भन्ने कौतूहल सबैमा छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनमा व्यस्त भएको बेला आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ आम जिज्ञासा रहेको छ । 

 बजेटले अर्थतन्त्रको सामान्य विस्तारमा मात्र सीमित नभई संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।  लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नुको मुख्य कारण नै अर्थतन्त्रमा रहेका गहिरा संरचनात्मक समस्या यथावत रहनु हो । 

 हालको आर्थिक वृद्धि रोजगारीविहीन प्रकृतिको छ । कृषि क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा न्यून उत्पादकत्वका कारण सम्भव देखिएको छैन । अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित छैन, आयात र उपभोगमा मात्र केन्द्रित छ । रेमिटेन्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु नै ठूलो संरचनात्मक कमजोरी रहेको छ । हाल नेपाल ऋणको चंगुलमा फसिसकेको र ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था भए पनि ऋण सेवा व्यवस्थापनकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको ‘नट–बोल्ट’ मै समस्या रहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

त्यसैले बजेटमार्फत सरकारले अर्थतन्त्रको जगमै रहेका समस्याहरू अर्थात् ‘नट–बोल्ट’ चलाउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा प्रणालीहरू एकआपसमा यसरी जेलिएका छन् कि तिनलाई नसुधारी छलाङ मार्न सम्भव छैन । त्यसैले आगामी बजेटले केवल ठूला अंक र नाराभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ । सरकारले ऋण लिने वर्तमान परिपाटीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता पनि देखिएको छ । ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन सकिएन भने थोरै ऋण पनि बढी हुन्छ । परियोजनामा आधारित ऋण र वित्तीय अनुशासन हुनुपर्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात गरोस् । 

 विद्यमान बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको सबैले स्विकार गर्दछन् । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बिगतका सरकारहरुले तदारुकता देखाएनन् ।  हालको परम्परागत शैली र प्रणालीबाट आर्थिक सुधार सम्भव छैन । बजेटको मुख्य समस्या नै यसको प्रणालीगत त्रुटीमा छ ।  विकास र सुशासनलाई एकसाथ जोडेर बजेटको सिंगो संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने आजको मुख्य सवाल हो । 

साथै कर प्रणालीलाई व्यवसायीमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । भन्सार दरबन्दीमा पनि कच्चा पदार्थ, पुँजीगत वस्तु र उपभोग्य वस्तुबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्छ । बजेटले केवल प्राथमिकता तोकेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको ठोस ‘एक्सन प्लान’ बजेटकै अंगको रूपमा आउनुपर्दट । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उदाउँदो सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर गुणात्मक विकास हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । 
सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता बजेट मार्फत् नै व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने भएकोले बजेट महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । निर्वाचनको बेला जनताकाबीच गरिएका प्रतिवद्धता र दलको वैचारिक-सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा बजेट निर्माण हुने गर्दछ । यस अर्थमा यस पटकको बजेटप्रति आम नागरिकको चासो र सरोकार पहिलेभन्दा धेरै रहेको छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्र र अर्थ प्रशासनका विज्ञ अर्थमन्त्री भएकोले पनि आगामी बजेट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धीको लागि कोषेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।