काठमाडौं- देशको निजी क्षेत्र यति बेला गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ । कोभिड १९ ले थलिएको नेपाली बजार जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व तनावसँगै वर्तमान सरकारी नीतिले थप धारासाही बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्री र सुनचाँदी व्यापारसम्म अधिकांश क्षेत्रमा कारोबार खस्किएको छ । बजारमा माग घट्दा आम्दानी कम भएको र त्यसैबिच सटर भाडादेखि बैंकको ऋण तथा ब्याज तिर्न कठिन भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

देशको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्माण व्यवसाय अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक मन्दी, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । त्यति मात्र नभई विदेशबाट आयात हुने सामाग्री पर्याप्त मात्रामा आयात हुन नसक्दा बजारमा सामान अभावसँगै महँगीले समेत व्यापारीहरू मर्कामा छन् । 

वर्तमान अवस्था बारे आजको अर्थसँगको कुराकानीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले भने, पछिल्लो समय सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने धेरै कम्पनी आर्थिक दबाबमा परेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, बिटुमिन, डिजेल लगायतका सामग्री महँगिएपछि पुरानै लागतमा ठेक्का लिएका व्यवसायी घाटामा गएका छन् । कतिपय परियोजना बिचमै रोकिने अवस्था समेत आएको छ ।

उनका अनुसार ‘कोभिडपछि थलिएको निर्माण व्यवसायी त्यसपछि देशको विभिन्न आन्दोलन तथा सरकारका आर्थिक नीतिले संकटमा गएको छ । काम सम्पन्न गरेपछि पनि सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा बैंकको ऋण तिर्न कठिन भइरहेको छ । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी निकायमा अड्किँदा धेरै निर्माण कम्पनी सञ्चालनमै समस्या परेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ ।’ यसको प्रत्यक्ष असर मजदुरदेखि साना व्यवसायीसम्ममा परेको उनको भनाई छ । 

सरकारी नीतिगत अस्पष्टता, ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र उद्योगले पर्याप्त मात्रामा आवश्यक सामाग्री उत्पादन नगर्दा पनि निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । नयाँ ठेक्का कम खुल्नु, बजेट कटौती हुनु तथा सरकारको नयाँ नीतिले विकास निर्माणको गति सुस्ताएको छ । 

सरकारले अत्यावश्यक निर्माणको काम बाहेकका योजनाहरूलाई म्याद थप गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा निर्माणमा मूल्य समायोजन भएन भने धेरै निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा रहेकोले यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सिंहले जोड दिए । देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, अहिलेको संकट समाधान गर्न नसके विकास निर्माणसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने सिंह बताउँछन् ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् (हाइड्रो) क्षेत्र अहिले विभिन्न समस्याको चपेटामा परेको छ । सरकारी प्रक्रियाको जटिलताले हाइड्रो व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, पछिल्लो समय निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका धेरै जलविद्युत् आयोजनाले आर्थिक संकट झेलिरहेका छन् । मध्यपूर्वको तनावले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले पनि हाइड्रो क्षेत्रमा असर पारेको छ । सिमेन्ट, फलाम, डिजेल तथा अन्य उपकरणको मूल्य बढेपछि परियोजनाको लागत अनुमानभन्दा धेरै माथि पुगेको कार्कीले बताए । यसले साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई झन् बढी प्रभावित बनाएको छ ।

उनले भने ‘प्रसारण लाइन विस्तार, पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउने तथा ऊर्जा निर्यातको स्पष्ट नीति र सहजीकरण नभए नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्ने खतरा छ ।’ यस्तै, विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित बिजुली पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न समस्या भइरहेको छ । कतिपय आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जाने अवस्था समेत देखिएको छ । सरकारले प्रसारण लाइन विस्तारमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हुने ढिलाइ अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ । लामो समयसम्म पीपीए नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा पर्ने र बैंकबाट ऋण पाउन कठिन हुने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, बाग्मती प्रदेश उपाध्यक्ष यम कुमार ल्वागुनले भने ,अहिलेको अवस्थामा सुनचाँदी व्यवसाय संकटमा रहेको छ । पुस्तौँदेखि सञ्चालन गरेको व्यवसाय राज्यको नीति तथा सुनचाँदीको मूल्य वृद्धिले गर्दा व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा रहेको छ । 

उनले भने,‘दुई प्रतिशत विलासिता कर र उच्च भन्सार दरले गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । पहिले सिजनमा राम्रो व्यापार हुन्थ्यो तर अहिले सिजनमा पहिले जस्तो व्यापार नभएको बताउँछन् ।’ सुनचाँदी व्यवसायी मैत्री नीति नहुँदा राज्य प्रशासनले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टि फरक भएकोले व्यवसायीहरू ससंकित रहेका छन् ।

उनले थपे , ‘नेपालको भन्दा भारतको भन्सार दर सस्तो छ । खुल्ला नाका भएकोले व्यवसायी तथा उपभोक्ता छिमेकी बजार तर्फ आकर्षित हुने हुँदा यसले स्थानीय व्यापार धारासायी हुनुका साथै राजस्वमा पनि ह्रास आउँछ । सहज रूपमा बैंक मार्फत सानो परिमाणको कच्चापदार्थ उपलब्ध नहुँदा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको बाध्यता रहेको छ ।’ सरकारले २ प्रतिशत विलासिता कर हटाउनु पर्ने , भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्ने र सुनचाँदी मैत्री नीति बनाए मात्र व्यवसाय चलायमान हुने उनको भनाई छ ।        

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको बताए पनि निजी क्षेत्रले व्यवहारमै सुधार अनुभूति हुन नसकेको गुनासो छ । बजारमा माग वृद्धि, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रभावकारी कदम तत्काल आवश्यक रहेको छ । आर्थिक गतिविधिको मुख्य आधार मानिने निजी क्षेत्र अहिले दोहोरो मारमा परेको अवस्थामा सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसायीबिच सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्ने देखिन्छ । त्यसै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।