काठमाडौं - संविधान बमोजिम संघीय संसदमा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । सरकारले सुशासन, आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय सेवालाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट ल्याउने उद्घोष गरेको छ । नयाँ सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने भएकोले आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने आम नागरिकमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।  

अर्थमन्त्रीले संसद्मा सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई समेटेर बजेटका मुख्य पाँच सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताए । राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी शासकीय सुधारको शृंखला कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । 

उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको मूल लक्ष्य हुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए का छन् । आगामी बजेटले उपभोगमा–आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोध हटाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् । 

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सिपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी विकास गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ । ‘आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्नेछौँ ।

सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) परिचालन गर्ने बजेटको सिद्धान्त छ । ‘आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग परिपक्व सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक लाभ वृद्धि गर्नेछौँ ।’

 संघीय शासन प्रणालीमार्फत सहकार्यात्मक सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुने बताइएको छ । संघलाई नीति–निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, प्रदेशलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिुएको छ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ । ठुला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आधुनिक प्रशासन निर्माण, तथ्यांक, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।  ‘एकपटक विवरण सबै सेवामा प्रयोग’का लागि अन्तर–आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा रहने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धताले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने विश्वास पैदा भएको छ । सरकारले आफ्नो संयन्त्रलाई पनि यही भाव अनुसार परिचालन गर्नुपर्दछ ।