काठमाडौं- घरेलु बजारमा चिनीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित भारतले चिनी निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । विश्वका सबैभन्दा ठूला चिनी उत्पादकमध्ये एक भारतले सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मका लागि निर्यात रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ । भारतीय सरकारले बुधवार राति जारी गरेको आदेशअनुसार यो प्रतिबन्ध ‘तत्काल प्रभाव’ बाट लागू भएको छ । आदेशमा सीमित अपवादबाहेक चिनी निर्यात रोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले दैनिकी आवश्यक वस्तु भारतबाट आयात गर्ने भएकोले उक्त निर्णयले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । विशेष गरी चिनी नेपालमा अत्यधिक उपभोग्य खाद्यवस्तु भएकोले यसको मूल्य, उपलब्धता र व्यापारमा प्रभाव देखिन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुबेदीका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउँदा अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘नेपाली बजारमा वार्षिक दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन खपत हुँदै आएको छ । स्वदेशी उद्योगले वार्षिक एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्छ, बाँकी नपुगेको चिनी भारतबाट आयात गरिन्छ । अहिले भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा आठ महिनालाई पुग्ने चिनी स्टकमा रहेको’ उनले आजको अर्थ सँगको कुराकानीमा बताए । 

नेपाली बजारमा अफवाह फैलाएर चिनीको कालो बजारी हुने हुँदा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निकायले बजार नियमन गर्दा त्यस्तो भेटिएको अवस्थामा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रवक्ता सुबेदीले बताए । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चिनीमा आत्मनिर्भर गर्न कृषकहरूलाई उन्नत जातको उखुको बिउ, किसानहरूलाई अनुदान तथा उद्योगहरूलाई चिनी उत्पादनमा थप प्रोत्साहन गर्ने नीति निमार्णमा जोड दिएको बताए ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका उपप्रमुख एवम् सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार, विशेष गरी चाडपर्वको समयमा चिनीको माग धेरै हुन्छ । चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा मिठाई तथा अन्य परिकार बनाउन चिनी अत्यधिक आवश्यक पर्छ । यदि सरकारले चिनीको मागलाई समयमा आपूर्ति गर्न नसके नेपाली बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भई व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाएर मूल्य बढाउने सम्भावना रहँदा यसले महँगी बढाउन मद्दत गर्ने बताए । विगतका वर्षहरूमा जस्तै चिनीको कालो बजारी हुने भएकोले सरकारको तिन वटै निकायले बजार नियमन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘उखु किसानहरू उखुको सही मूल्य सही समयमा नपाएर अन्य बाली तिर आकर्षित भएको अवस्थामा समयमा नै किसानको माग सम्बोधन गर्नु पर्ने, भारतबाट उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउनु पर्ने, किसानहरूलाई उखु खेती तिर आकर्षित गर्न उखुको भुक्तानी छिटो गरी अनुदानको व्यवस्थापन तथा उद्योगहरूलाई चिनी उत्पादनमा थप प्रोत्साहन गर्ने नीति निमार्ण गरे चिनीमा आत्मनिर्भर हुने’ उनले आजको अर्थ सँग भने ।

यस निर्णयले नेपाली उद्योगहरूलाई पनि असर पार्छ । मिठाई उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ उद्योग तथा होटेल व्यवसायमा चिनी अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ हो । चिनी महँगो भएमा उत्पादन लागत बढ्छ र अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ । साना उद्योगहरू झन् बढी प्रभावित हुन सक्छन्, किनकि उनीहरूसँग वैकल्पिक स्रोत खोज्ने क्षमता कम हुन्छ ।

तर यसमा केही सकारात्मक पक्ष पनि देख्न सकिन्छ । भारतबाट आयात घटेपछि नेपालले आफ्नै चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । देशभित्र उखु खेती र चिनी उत्पादन बढाउन सरकारले नीति बनाउन सक्छ । यसले किसानलाई फाइदा पुग्न सक्छ र दीर्घकालमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना पनि बढ्छ । यदि नेपाली उद्योगहरूले राम्रो उत्पादन गर्न सके भने भविष्यमा आयातमा निर्भरता कम हुन सक्छ ।

सरकारले यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । साथै वैकल्पिक देशबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन सरकारले उचित नीति अपनाउन आवश्यक हुन्छ ।

भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसले बजार मूल्य, उद्योग र उपभोक्तामा असर पार्न सक्छ । तर सही योजना र स्वदेशी उत्पादनको विकासमार्फत नेपालले यस अवस्थालाई अवसरमा पनि बदल्न सक्छ ।

(नोट: प्रकाशित मितिमा 'नेपाली बजारमा वार्षिक दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन खपत हुँदै आएको छ । स्वदेशी उद्योगले वार्षिक एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्छ, बाँकी नपुगेको चिनी भारतबाट आयात गरिन्छ' हुनु पर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा सच्याईएको छ।)