काठमाडौं - यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भैसकेको छ । बजेटका बारेमा पक्ष विपक्षबाट विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । सरकारसँग आरामदायी बहुमत भएकोले बजेट जस्ताकोतस्तै पारित हुनेमा शंका छैन । यद्यपी सधैंजस्तो विनियोजित बजेट खर्च नहुने अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिन्न । 
विकासका पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणका लागि बजेटमा विनियोजन गरेको कुल रकम खर्च हुन नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । पहिलो, कुल बजेटमा पुँजीगत विनियोजन नै २० प्रतिशत हाराहारीभन्दा माथि जाँदैन । दोस्रो, यही २० प्रतिशतको पूरा खर्च हुन सकेको छैन । थोरै बजेट र त्यसमा पनि सबै खर्च नहुनु मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अभिशाप नै हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँबराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छ । लगभग जेठ सकिँदासम्म (जेठ २८ सम्म)एक खर्ब ३० अर्ब मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटको यस्तो तस्बिर लामो समयदेखिको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि गत आवसम्म वार्षिक लक्ष्यको ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिँदैन । यी सबै वर्षमा ५७ देखि ६४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । भारत, चीनजस्ता विकसित मुलुकहरूमा एउटै परियोजनाले एक वर्षमा गर्ने खर्च हामी वर्षभरिमा पनि गर्न सक्दैनौँ । पुँजीगत बजेट खर्च अहिलेसम्म साढे २ खर्ब रुपैयाँ पनि नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अधिकांश मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि यो ठूलो बजेट हुँदै होइन । हाम्रा लागि भने यही भीमकाय बनेको छ । एक वर्षमा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च होला वा नहोला भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षका लागि पुँजीगत बजेट दोब्बर बनाएका छन् । अहिलेकै अवस्थाअनुसार काम गर्ने हो भने यो उपलब्धि हासिल गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरूमा अहिलेको कामगराइमै धेरै समस्या छन् । बजेट साउन १ देखि लागू हुन्छ । तर, अधिकांश आयोजनाको बोलपत्र कात्तिक–मंसिरमा आएर मात्र हुन्छ । बोलपत्र लाग्यो भने काम गर्न अर्को दुई–तीन महिना लाग्छ । वास्तवमा अहिले वर्षको एक चौथाइ दिनमा मात्र काम हुने गरेको छ । पहिलो विषय यसैलाई तोड्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्ने संस्था र व्यक्तिको क्षमता बढाउन पनि आवश्यक छ ।

अहिलेसम्मको अनुभवमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेको छैन । जस्तो केही अर्बका बोलपत्रमा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायी बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र यिनै व्यवसायीलाई काम दिनुपर्छ । यस्तै सरकारी प्राविधिक कर्मचारी पनि नाम मात्रका छन् । कुनै नौलो परियोजनाको डिजाइन, लागतलगायतका सबै पक्ष तयार पार्न र त्यसका बारेमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता कर्मचारीसँग छैन । विदेशी परामर्शदाता गुहार्नुपर्छ । त्यसैले युवा प्राविधिक सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता बढाउनु अनिवार्य छ । अर्कातिर अहिले बोलपत्रमा धेरै कानुनी जटिलताहरू छन् । ती सबैलाई हटाउनुपर्छ । अदालतबाट आउने स्टे अर्डरले पनि समस्या पारिरहेको छ ।

विभिन्न खालका प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले पनि बजेट समयमै खर्च गर्न अबरोध सिर्जना गरेका छन् । अर्कोतर्फ मानवीय क्षमता बढाउन खासै ध्यान दिइएको छैन । यस्ता प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्ने, आयोजना प्रमुखहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले अप्ठ्याराहरू फुकाउने अवधारणा ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को ठूलो समस्या आयोजना छनोटमा छ । पूर्वतयारी भएका वा पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन छ । यसले खर्चमा फरक पार्छ । पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । समस्या धेरै क्षेत्रमा छ । भदौको जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा भएको निर्वाचनले दुईतिहाइ नजिक सिट ल्याएर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा छ । सरकारले अब पुँजीगत खर्च नहुनुमा केकस्ता समस्या छन्, ती सबैको पहिचान गर्नुपर्छ । यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसको पनि उपाय खोज्नुपर्छ ।