काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपालको मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनो उद्योगलाई गम्भीर संकटको मोडमा पुर्याएको छ। सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। अर्थात्, एकैपटक शतप्रतिशत वृद्धि।

यससँगै मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि, सञ्चालन लागतमा भएको निरन्तर वृद्धि, बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत्, प्रविधि मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चले उद्योगमाथिको आर्थिक भार असहनीय बन्दै गएको छ।

राज्यलाई राजस्व चाहिन्छ, यो स्वाभाविक हो। तर, कुनै पनि उद्योगको क्षमता, बजारको अवस्था, लगानी प्रतिफल, पर्यटनको वर्तमान अवस्था र त्यस उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारीको समग्र प्रभाव अध्ययन नगरी एकैपटक यति ठूलो आर्थिक भार थप्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै हितविपरीत हुन सक्छ।

नेपालमा सञ्चालित मिनी क्यासिनोहरू केवल मनोरञ्जनका केन्द्र होइनन्। ती पर्यटन उद्योगका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा थप समय बस्न प्रेरित गर्ने, होटलको अकुपेन्सी बढाउने, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने तथा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीलाई चलायमान राख्ने कार्यमा यी उद्योगले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।

यी उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा अनुमानित ४,५०० देखि ५,००० नेपालीलाई रोजगारी दिएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा सेवा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, मर्मतसम्भार, बैंकिङ तथा अन्य धेरै सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका हजारौं व्यक्तिको आयआर्जन पनि यसै उद्योगसँग सम्बन्धित छ।

यदि अहिलेको नीतिका कारण मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र सीमित रहने छैन। हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउनेछन्, उनीहरूको परिवार आर्थिक संकटमा पर्नेछ, होटल व्यवसाय प्रभावित हुनेछ, पर्यटकको बसाइ अवधि घट्न सक्छ, निजी लगानी जोखिममा पर्न सक्छ र समग्र पर्यटन क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ।

सरकारले अहिले रोयल्टी बढाएर तत्काल केही अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको हुन सक्छ। तर, अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छ–उद्योग नै कमजोर भयो भने करको आधार पनि कमजोर हुन्छ। उद्योग बन्द भएपछि सरकारले रोयल्टी मात्र होइन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत गुमाउँछ।

उद्योगसँग सम्बन्धित जानकारको अनुमानअनुसार, यदि अहिलेको नीति यथावत् रह्यो र धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने सरकारले वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले छोटो अवधिको राजस्व वृद्धिको प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ।

विश्वका धेरै देशहरूले क्यासिनो उद्योगलाई पर्यटन विकासको रणनीतिक माध्यमका रूपमा उपयोग गरेका छन्। मकाउ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र श्रीलंकाजस्ता देशले स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण र सन्तुलित कर प्रणालीमार्फत पर्यटन र राजस्व दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छन्। उनीहरूले उद्योगलाई कमजोर बनाएर होइन, प्रतिस्पर्धी बनाएर राजस्व बढाएका छन्।

नेपालले पनि यही बाटो रोज्नुपर्छ। उद्योगलाई दण्डित गरेर होइन, सक्षम बनाएर राज्यले बढी राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ। उद्योग बाँच्यो भने मात्र रोजगारी बच्छ, लगानी सुरक्षित हुन्छ, पर्यटन बलियो बन्छ र राज्यको आम्दानी पनि दिगो हुन्छ।

अहिले धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालक नयाँ लगानी गर्ने होइन, सञ्चालन नै कसरी निरन्तर राख्ने भन्ने चिन्तामा छन्। नीतिगत अस्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नयाँ लगानीकर्ताले पनि यस्तो अवस्थालाई गम्भीर रूपमा हेर्न सक्छन्।

सरकारले उद्योगलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। उद्योगीहरू राज्यका विरोधी होइनन्; उनीहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साझेदार हुन्। त्यसैले उद्योगसँग संवाद नगरी एकतर्फी रूपमा आर्थिक भार थप्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।

अब आवश्यक कुरा भनेको तत्काल रोयल्टी, कर तथा शुल्कको पुनरवलोकन हो। उद्योगी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, होटल व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच विस्तृत छलफल गरी सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सन्तुलित नीति निर्माण गरिनुपर्छ।

सरकारसँग एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ–निर्णयलाई समयमै पुनरवलोकन गरेर उद्योग, रोजगारी, लगानी र पर्यटनलाई जोगाउने। यदि यो अवसर गुमाइयो भने त्यसको मूल्य केवल उद्योगले मात्र होइन, हजारौं श्रमिक, तिनका परिवार, निजी क्षेत्र र  राज्यले पनि चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।

राज्यको समृद्धि उद्योगसँग जोडिएको हुन्छ। उद्योग कमजोर बनाउने नीति कहिल्यै पनि दिगो आर्थिक नीति हुन सक्दैन। त्यसैले मिनी क्यासिनो उद्योगलाई करको भारीले थिच्ने होइन, जिम्मेवार नियमनसहित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने समय आएको छ। यही बाटोले दीर्घकालीन राजस्व, रोजगारी, पर्यटन विकास र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ।